शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
काठमाडौं । सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई अहिले मासिक ४ हजार भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । बुढेसकालमा काम गर्न कठिन हुने भन्दै सरकारले उक्त भत्ता दिएको हो ।
यसै सोच अनुरुप नै दुई वर्ष अघिको साउनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ६५ वर्ष नाघेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त÷पुनः नियुक्त हुन योग्य हुनेछैन भन्ने व्यवस्था गर्याे ।
नयाँ सोच तथा जागर भएका ब्यक्तिहरुले बैंक चलाउन भनेर यस खालको व्यवस्था भएको थियो । यसपछि जागिर खुस्केका प्राइम बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदास मानन्धर अदालत गुहार्न पुगे । सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालकको उमेर तोक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्याे । त्यसपछि उनि पदमा बहाल नै रहिरहे ।
राष्ट्र बैंक बिरुद्धको मुद्दा जितेपछि उनले खासै गभर्नरलाई गन्दैनन् ।त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो राष्ट्र बैंकको निर्देशन लत्याएको प्रमाण । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन नम्बर १५ बमोजिम संस्थागत निक्षेपको ब्याज बैंकहरुले ३ महिनासम्म परिवर्तन गर्न पाउँदैनन् । तर मानन्धरले यस्तो निर्देशन लत्याउँदै दुई पटक सम्म ब्याजदर परिवर्तन गरेका छन् ।
प्राइम कमर्सियल बैंकले चैतमा नौ महिना भन्दा माथिको संस्थागत निक्षेपकर्ताका लागि ७ प्रतिशत तोकेका थियो । जसलाई त्यसपछिको तीन महिनामा एक पटक मात्रै परिवर्तन गर्न पाइन्थ्यो । बैशाखमा ८ दशमलव पाँच एक कायम गरेका मानन्धरले फेरी जेठमा ७ दशमलव सात छ प्रतिशत तोकेका छन् ।
चैतमा उनले ३ महिना देखि ६ महिनासम्मको लागि ५ प्रतिशत ब्याज तोकेका थिए । त्यसपछि ६ देखि ९ महिनाकोलागि ६ प्रतिशत तोकेका थिए । ९ देखि माथिकोमा ७ प्रतिशत तोकिएको थियो ।
बैशाखमा आएर यहि ब्याज ३ देखि ६ महिनासम्म ७ दशमलव पाँच शुन्य, ६ देखि १ वर्ष ७ दशमलव सात पाँच र एक वर्षभन्दा माथिको कर्जामा ८ दशमलव पाँच एक प्रतिशत ब्याज कायम गरिएको थियो ।
जेठमा ३ देखि एक वर्षभन्दा तलको सम्म सात दशमलव पाँच शुन्य र एक वर्ष भन्दा माथिकोमा सात दशमलव सात ६ प्रतिशत ब्याज तोकेको छ । तीन महिनामा नै फरक फरक ब्याजदर तोकेर यसले राष्ट्र बैंकको निर्देशन लत्याएको छ।
तरलता अभावका बेलामा सस्ंथागत निक्षेपकर्ताको दादागिरी बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ सालमा यस्ता संस्थाले बोलकबोलबाट पाउने ब्याज बैंकहरुले ३ महिनासम्म परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
संस्थागत निक्षेपकर्ताले बैंक परिवर्तन गर्ने र ब्याजको बार्गेनिङ गर्ने क्रम बढेपछि ब्याजदरलाई केहि हदसम्म भएपनि नियन्त्रणमा राख्न राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको थियो । जुन व्यवस्था अहिले पनि कायमै छ । बरु मंगलबार एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै यसलाई पुन गाढा रङमा लेखेर राष्ट्र बैंकले दोहोराएको छ । तर, यहि नै समयमा नै प्राइम बैंकले भने राष्ट्र बैंकको यस्तो निर्देशन भने लत्याएको छ ।
बैंकहरुले अर्काे महिनामा लिने र दिने ब्याज अघिल्लो महिनामा नै प्रकाशन गरेको हुनुपर्छ । साधारण निक्षेपको ब्याजदर प्रत्येक महिनामा परिवर्तन गरेपनि बोलकबोल मार्फत संस्थागत निक्षेपकर्ताबाट लिने रकमको ब्याजदर भने तीन महिनासम्म परिवर्तन गर्न पाइदैन । तर यस्तो नियमको प्राइम बैंकका सिइओले पालना गरेका छैनन् ।
