शुक्रबार, कार्तिक १३ २०८३
शुक्रबार, कार्तिक १३ २०८३
काठमाडौं, १७ जेठ । गुणस्तरीय पुस्तक रोजेर पढ्न पाउने बालबालिकाको अधिकारमा कमिसनका लागि निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) ले हस्तक्षेप गरेको छ । प्याब्सनले जग्गा तथा भवन खरिद गर्ने रकम उठाउन तीन पब्लिकेसनबाट प्रकाशित पुस्तक पढाउन पालिकासम्म परिपत्र गरेको छ ।
प्याब्सनले बुक प्रोजेक्ट बनाएर आफ्ना सदस्य रहेका निजी विद्यालयमा अनिवार्य गराएर अनधिकृत रूपमा कमिसन उठाउन लागेको हो । निजी विद्यालयले शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यसामग्रीका रूपमा स्वीकृति दिएका सन्दर्भ सामग्री अर्थात् थप पुस्तक छनोट गरेर पढाउन सक्छन् । तर, निजी विद्यालयले प्याब्सन केन्द्रको निर्देशनका कारण गुणस्तर नभएका पुस्तक पनि पढाउन बाध्य भएको गुनासो गरेका छन् । निश्चित पब्लिकेसनका पुस्तक लगाउँदा प्याब्सनलाई ३० प्रतिशतको हाराहारीमा कमिसन आउने स्रोतको भनाइ छ । निजी विद्यालय सञ्चालक भने केन्द्रले निर्णय लादेको भन्दै रुष्ट भएका छन् ।
प्याब्सन केन्द्रीय समितिले भेला गरी सबै प्रदेशमा आफूले तोकेको पुस्तक पढ्न लगाउन ह्विप जारी गरेको छ । प्याब्सन महासचिव कुमार घिमिरेले गत १५ वैशाखमा सबै प्रदेश कार्यसमितिलाई पत्राचार गरी अनिवार्य रूपमा तोकिएको पुस्तक सूची पढाउने व्यवस्था गर्न भनेका हुन् । २ वैशाखमा प्याब्सन केन्द्रीय कार्यसमितिबाट तयार गरेका पुस्तकको सूचीसमेत पठाइएको छ ।
‘प्याब्सन कार्यसमितिले सहमति गरी छनोट गरेका पाठ्यपुस्तकहरू त्यस प्रदेशअन्तर्गतका जिल्ला कार्यसमिति र पालिका कार्यसमितिहरूले सदस्य विद्यालयहरूलाई परिपत्र गरी अनिवार्य रूपमा विद्यालयहरूको पाठ्यपुस्तक सूचीमा समावेश गरी कार्यान्वयन गराउन के–कस्ता पहल गरेका छन् ? आवश्यक अनुगमन तथा निरीक्षण गरी कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नुहुन अरोरोध छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।
केही पब्लिकेसनका पुस्तक पढाउन अनिवार्य गर्दा प्रतिस्पर्धाबाट चलेका पब्लिकेसन भने टिक्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसार करिब ८० निजी पब्लिकेसनबाट थप सामग्री अर्थात् सन्दर्भ सामग्रीका लागि पुस्तक तयार गरी स्वीकृति पाएका छन् । कतिपयले कक्षा १ देखि १० सम्म तथा केहीले कुनै कक्षा विशेषका पुस्तक तयार गरी स्वीकृति पाएका छन् ।
प्याब्सन केन्द्रीय कार्यसमितिले शैक्षिक सत्र २०७८ का लागि तीन निजी पब्लिकेसन्सका पाँच विषयका पुस्तक अनिवार्य गर्ने सहमति गरी सूचीकृत गरेको छ । वेदान्द पब्लिकेसनका अनिवार्य गणित कक्षा १ देखि १० सम्म र ऐच्छिक गणित कक्षा ८, ९ र १० सम्म पढाउन सूची बठाएको छ । त्यसैगरी, टाइम्स पब्लिकेसनका विज्ञान विषय कक्षा ४ देखि १० सम्म र मेरो सेरोफेरो कक्षा १, २ र ३ मा अनिवार्य लागू गर्न परिपत्र गरेको छ । त्यस्तै, क्रियटिभ पब्लिकेसनको स्मार्ट बुक नर्सरी, एलकेजी र युकेजीमा लागू गर्न भनेको छ ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक गणेश भट्टराई भन्छन्–कसैले पनि पुस्तक तोकेर अनिवार्य पढाउनु भन्न मिल्दैन
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट प्रकाशन भएका पुस्तक अनिवार्य पढाउनुपर्छ । निजी पब्लिकेसनबाट प्रकाशित भएका पुस्तक थप सामग्री मात्र हुन् । अतिरिक्त पुस्तक पढाउन चाहेमा केन्द्रले सन्दर्भ सामग्री वा थप सामग्रीका रूपमा स्वीकृति दिएका पुस्तकको सूचीबाट विद्यालयले आफै छनोट गरेर पढाउन पाउँछन् । कसैले पनि यो पुस्तक पठाउनू, यो नपढाउनू भन्न मिल्दैन । शिक्षा ऐन र नियमअनुसार केन्द्रबाट स्वीकृत पाएका थप सामग्रीको सूचीका पुस्तक पढाउन चाहेमा विद्यालयले शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ र पालिकालाई जानकारी गराएर पढाउनु पर्छ । कसैले देशभरि यो पुस्तक पढाउनु भन्न मिल्दैन ।
प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरी भन्छन्– हामीले आग्रह गरेका हौं, अनिवार्य छैन
केही पब्लिकेसनले प्याब्सनलाई सहयोग गर्छौँ भनेकाले हामीले पनि सहयोग गर्न खोजेको हो । प्याब्सनको केन्द्रीय कार्यालय भवन खरिदका लागि सहयोग हुने भएकाले सहयोग गर्न खोजेको हो । अलि पहिले सहज अवस्था हुँदा सहयोगको विषय आएको हो, अहिले कोभिडका कारण सहज परिस्थिति छैन ।
केही पब्लिकेसनका पुस्तक लगाउन हाम्रा सदस्य विद्यालयलाई आग्रह गरेका हौँ, अनिवार्य होइन । सजिलो परिस्थितिमा सकिन्छ भने सहयोग गर्न आग्रह गरेका हौँ, अन्यथा होइन । हामीले छनोट गरेका पुस्तकका लेखक आफैमा राम्रा र चलेका हुनुहुन्छ । प्याब्सनले आग्रह नगर्दा पनि पुस्तक उठाएको हो । पुस्तक सबै उत्कृष्ट छन् । अनिवार्य होइन, विद्यालय आफैले पनि छनोट गर्न सक्छन् ।
