शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाईरसको उपचार र परिक्षण निशुल्क गर्ने भएको छ । सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री बिष्णुु प्रशाद पौडेलले मन्त्री आगामी आर्थिक बर्ष २०७८–०७९ को बजेट भाषण गर्दे कोरोनाको उपचार र परिक्षण निशुल्क गर्ने बताएका हुुन ।
यसैगरी सरकारले आगामी बजेट मार्फत प्रत्येक अस्पातालहरुमा अक्सीजन प्लान्ट राख्ने लगाउने छ । अक्सिजन जन्य सामाग्री आयातको भन्सार छुुट दिने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।
औषधी खरिदको लागि पाँच अर्ब बजेट
सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत औषधी खरिदको लागि पाँच अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । कोरोना नियन्त्रण र यसको लागि आवस्यक औषधी उपकरण खरिदको लागि उक्त रकम बिनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुुभयो । यसैगरी आगामी आर्थिक बर्षको क्षयरोग, मलेरिया आदि रोगको उपचारको लागि एक अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । यसैगरी बृद्धबृद्धाको रक्तचाप लगायतका परिक्षण निशुल्क गर्ने लल्य सरकारले लिएको छ ।
नागरिकको जीवन रक्षा बजेटको प्रमुुख उदे्श्य
बजेटले मुख्यगरी संक्रामक लगायत सबै प्रकारका रोग र विपदबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्दे जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने, उपलब्ध साधन, स्रोत, अवसर र क्षमताको उच्चतम परिचालन गरी शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थान गर्दै विकासको गतिलाई निरन्तरता दिने लक्ष्य लिएको छ । यसैगरी नागरिकका मौलिक हक र अधिकारका रूपमा रहेका आवश्यकता परिपूर्ति मार्फत राज्यको लोककल्याणकारी भूमिका बढाउने, सामाजिक, आर्थिक र भौतिक पूर्वाधार विकास मार्फत उत्थानशील, समुन्न त, स्वाधीन, समृद्ध एवम् समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्दे जाने लक्ष्य पनि बजेटले लिएको छ ।
बजेटको लक्ष्य प्राप्ती गर्न सरकारले गर्ने कार्यहरु
बजेटका उद्देश्यहरू हासिल गर्नको लागि सरकारले एक दर्जन भन्दा बढी बिषयहरुलाई क्षेत्रगत र कार्यक्रमगत प्राथमिकता सुचीमा राखेको छ । यस अन्र्तगत कोरोना लगायत सबै प्रकारका स्वास्थ्य जोखिमबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्न र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउन स्वास्थ्य सेवाको दायरा विस्तार, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नाती र स्वास्थ्य जनशक्ति विकास गर्ने योजना बजेटले अघि सारेको छ ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमबाट टुटेको उत्पादन र आपूर्ति श्रृङ्खलालाई पुनस्र्थापना गर्दे कृषि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण लगायत प्रभावित व्यवसायको पुनरुत्थान, नागरिकका लागि काम र रोजगारीका अवसर, खाद्य सुरक्षा, सुरक्षित आवास, सार्वकालिक सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण, विकासको शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने र आगामी वर्ष भित्र सम्पन्नल हुने अधुरा आयोजना कार्यान्वयन, गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षा, सूचना प्रविधिको विस्तार, आधारभूत खानेपानी लगायतका सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा निर्माण र संघीयता कार्यान्वयन, गुणस्तरीय तथा पहुँचयुक्त सार्वजनिक सेवा र उत्तरदायी तथा पारदर्शी शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्ने योजना पनि बजेटले अघि सारेको छ ।
