बुधबार, साउन १३ २०८३
बुधबार, साउन १३ २०८३
काठमाडौं । प्रतिनिधि विघटनसम्बन्धी मुद्दा यस पटक संवैधानिक इजलाशलमा हार्ने देखेपछि प्रतिपक्षी दलका वकिलहरुमा ऐंठन सुरु भएको छ। उनीहरूले मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशले गरेका प्रश्नको उत्तर दिन नसकेपछि संवैधानिक इजलाशमा रहेका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठका विषयमा प्रश्न गरेका छन् ।
जबकि अघिल्लो पटक हरिकृष्ण कार्कीमाथि उठाइएको जस्तो श्रेष्ठमाथि प्रश्न गर्ने कुनै आधार पनि छैनन्। यस प्रश्न उठाउने काइदाचाहिँ शेरबहादुर देउवाका वकिल गोबिन्द बन्दी र एमाले माधवकुमार नेपालका खास मानिने वकिल शम्भु थापाले गरेका छन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका कारण उनीहरुले मुद्दामा हार व्यहोर्नुपर्ने स्पष्ट देखिएको र न्यायाधीशहरुले उक्त विषयमा प्रश्न गर्न सक्ने देखेपछि आफूनिकटका न्यायाधीशको बहुमत बनाउनका निम्ति बन्दी र थापाले यस्तो उपाय निकालेको कतिपयको बुझाई छ।
के छ दलसम्बन्धी ऐनमा
संविधानविद् पूर्णमान शाक्यका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले केवल चार अवस्थामा मात्र कसैलै दल त्याग गरेको मान्यता दिन्छ ।
‘ऐनको परिच्छेद ६ अनुसार या त कसैले सदस्यताबाट लिखित राजीनामा दिएमा या अर्को दलको सदस्यता लिएमा या आफैँ सामेल भई अर्को दल गठन गरेमा या महत्त्वपूर्ण मतदानमा पार्टीले जारी गरेको ह्वीप उल्लङ्घन गरेको भनेर उक्त दलले प्रक्रियाबमोजिम संसद्लाई दिएको जानकारीलाई सभामुखले सूचित गरेमा दल त्याग गरेको मानिने उल्लेख छ।’
यहि ऐनका विषयमा टेकेर सरकारी पक्षले बहसलाई तार्किक निष्कर्शमा पुराउने लक्ष्य राखेका छन् जसले विपक्षीको माग सम्बोधन हुनेछैन भने पहिलाको जस्तो संविधानको ७६ (१) अनुसार मात्र नभई अहिले सबै धारा टेकेर सदन विघटन गरिएको छ।
७६ को उपधारा १, २, ३ र ५ हुँदै सदन विघटनको प्राधिकार र विशेष अधिकार राष्ट्रपतिमा रहेको विषयमा पनि स्पष्ट रहेको भनी इजलाशमा न्यायाधीशहरुले नै प्रश्न गरेपछि विपक्षीका वकिलहरु समस्यामा परेका हुन्।
