शनिबार, कार्तिक १४ २०८३

शनिबार, कार्तिक १४ २०८३

एनआईसी एशिया बैंक : जालझेल र ठगीको पुलिन्दा 

सोमबार, जेष्ठ १० २०७८

काठमाडौं ।  नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका २७ वटा बाँणिज्य बैकहरु मध्येमा आफुलाई सबैभन्दा सक्षम, ठुुलो र नेपाली जनताको आफ्नो बैंक भएको भन्दै स्वघोषितरुपमा दावी गर्दे आएको बिशााल समुहको प्रमुख सेयर लगानी रहेको एनआईसी एशिया बैंक जालझेल र ठगीको पुलिन्दा भएको देखिएको छ । बैंकले ग्राहकहरुको राम्रो धितोलाई अनेकौं जालझेल र शक्ति प्रयोग गर्दे कौडीको मुल्यमा हडप्ने र ग्राहकलाई सुकुम्वासी बनाईदिने गरेको देखिएको छ । 

यसको लागि एनआईसी एशिया बैंकले राष्ट्र बैंकको नीति, नियम र ऐन कानुुनको समेत धज्जी उडाउने गरेको दृष्टान्त पछिल्ला केही घटनाहरुले पुष्टि गरिसकेको छ । निशेधाज्ञाको अवधिमा राष्ट्र बैंकले व्याजदर नबढाउन गरेको निर्देशन, धितो लिलाम नर्गन गरेको निर्देशन, ग्राहकलाई सहुलियत दिनको लागि गरेको निर्देशनको बावजुत पनि घरजग्गा तथा हायर पर्चेज लोनको व्याज बढाउनु, ऋणको सम्पती लिलाम गर्न निशेधाज्ञा कै अवधिमा सार्वजनिक सुचना जारी गर्दे बोलपत्र आव्हान गर्नुु, कोभिड १९ को चरम मारमा परेका ग्राहकहरुलाई कर्जाको चुक्ता गर्न र कर्जाको सावाँ व्याज तिर्न बारंबार ताकेता गर्नु यसका केही उदाहरण मात्र हुुन । 

Sudhir Basnet Land Dhapasi.jpg

यो भन्दा ठुुलो उदाहरण एनआईसी एशियाले केहीसमय अघि एउटा ग्राहकको सम्पती हड्प्न गरेको जालझेलबाट अझ प्रष्ट भएको छ । एनआईसी एशियाले ओरेन्टल सहकारीका तर्फबाट सहकारीका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतले दायर गरेको गरेको मुद्धामा निकै नै ठुुलो जालझेल गरेको देखिएको हो । उक्त मुुद्धामा एनआईसी एशिया बैंकलाई बिपक्षी बनाईएको थियो । काठमाडौको धापासीस्थित २४ रोपनी नौ आना जग्गाबारे सर्वोच्च अदालतले गत मंसिर ९ गते फैसला गर्ने तयारी गरेको थियो तर न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको इजलासमा परेको मुद्दा एकाएक स्थगित भयो । 

फैसला हुने भनेकै दिन एकाएक पेशी स्थगित गरिएको थियो । बैंकले मुद्दा हार्ने निश्चित भएपछि आफ्नो तर्फबाट वकालत गर्ने वकिललाई कोरोना संक्रमण भएको बहाना बनाउँदै एनआईसी एशियाले मुुद्धालाई नै स्थगित गरेको थियो । उक्त मुुद्धा २०७४ साल मंसिर १ गते दर्ता भएको थियो । तर पनि बिभिन्न जालझेल गर्दे बैंकले पटक पटक उक्त मुुद्धाको पेसी सार्दे आएको थिए । उक्त मुद्धामा २०७६ साउन २४ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्माले प्रमाण बुझ्ने आदेश दिएका थिए तर पछि असोज २ मा बेञ्च बस्न नभ्याएको भन्दै पेशी सारिएको थियो । सो पश्चात असोज ३० गते प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासमा पेशी राखिएकोमा एक्कासी एनआईसी एसिया बैंकको तर्फबाट वकालत गर्ने वकिलले उक्त पेशी स्थगित गराएका थिए । त्यस्तै ०७६ कात्तिक २८ मा पनि एनआईसी एसियाकै वकिलले पेशी सारेको रेकर्डमा देखिन्छ । २०७६ पुस १ गते पनि एनआईसी एसिया बैंककै कानुन व्यवसायीको वकिलले पेशी सारेको रेकर्डमा देखिन्छ । एनआईसी एसिया बैंकले साबिकभन्दा कम धितो मूल्यांकन गरी ओरेन्टल को–अपरेटिभको नाममा रहेको धापासी गाविस वडा नम्बर २ र ३ मा रहेको उक्त जग्गा अहिलेको बजार मुल्य अनुसार डेढ अर्बभन्दा बढी मूल्य पर्ने भए पनि २० करोड रुपैयाँँ नै उक्त जग्गा गैरबैंकिङ सम्पतीकोरुपमा सकार गरेर हडपेको थियो ।  

Court Letter.jpg

२०६६ जेठ २ गते टोखा नगरपालिकास्थित धापासीको दुई स्थानमा गरी (५१ कित्ता) २६ रोपनी ९ आना जग्गा ओरेन्टल बिल्डर्स एण्ड डेभलपर्स प्रालिले एनआईसी एसिया बैंकमा धितो राखेर २० करोड रुपैयाँ कर्जा ऋण लिएको थियो । ओरेन्टल सहकारीले उक्त जग्गामा करिब ३० करोडभन्दा बढी लगानी गरेर भवन निर्माणकार्य अघि बढाइरहेको थियो । २०६८ पुस १२ गतेसम्ममा सावाँ र ब्याज तिरिसकेपछि पनि करिब १९ कारोड ९९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको बैंकको आरोप थियो । तर सहकारीका सञ्चालक सुधीर बस्नेत पक्राउ परेपछि उक्त भवन निर्माण कार्य रोकिएको थियो । धितोमा राखिएको सबै जग्गामा गेटसहितको कम्पाउन्ड वाल लगाइएको थियो । त्यसैगरी उक्त जग्गामा २७ फिटे पिच बाटो निर्माण गरिएको थियो । ढल निकास, बत्तीको पोल, खानेपानीका पाइप र पौडी पोखरी निर्माण गरिएको थियो ।

सो पश्चात उक्त जग्गा हडप्पनको लागि एनआईसी एशियाले अनेकौं दाउपेच चलाउँदै आएको थियो । त्यसको लागि बैंकका अध्यक्ष तुुल्सीराम अग्रवाल र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशन कुमार न्यौपानले बस्नेतको उक्त सम्पती हड्प्नको लागि आफु निकटका केही व्यक्तिहरुलाई गोप्यरुपमा परिचालन गरेका थिए । सोही व्रmममा बस्नेत जेल परेको मौकामा बैंकले लिलामीको प्रक्रिया थालेको थियो । तर, लिलामी प्रक्रियामा साबिकको मूल्यांकनभन्दा घटी मूल्यांकन गरी उक्त सम्पत्ति हत्याइएको थियो । पछि बस्नेत जेलबाटमुक्त भएपछि बैंकले गैरकानुुनीरुपमा सम्पती हड्पेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए । सोही मुुद्धामा बैंकको बदमासी देखिएको र उक्त मुद्धा हार्ने निश्चित भएपछि बिभिन्न बहानामा बैंकले पटक पटक पेशी सार्दे आएको छ ।