आइतबार, कार्तिक १५ २०८३
आइतबार, कार्तिक १५ २०८३
काठमाडौं – सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका ७ मन्त्री बर्खास्त हुने फैसला गरेको छ । संघीय संसदको सदस्य नरहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’सहित ७ जना मन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमा अदालतले आदेश दिँदै काम गर्न नदिन भनेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको इजलासले बिहीबार सांसद नभएको व्यक्ति पटक–पटक मन्त्री हुन नमिल्ने आदेश गरेको छ ।
अधिवक्ता कविलदेव ढकाल र विराज थापाले संघीय सांसद नरहेका व्यक्तिको नियुक्ति तत्काल बदरको माग गर्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासले सात मन्त्रीको नियुक्ति बदर गरिदिएको छ ।
सर्वोच्चको आदशेपछि रामबहादुर थापा ‘बादल’, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभू साह, गौरीशंकर चौधरी मन्त्रीबाट पदमुक्त भएका छन् ।
नेकपा माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका मन्त्रीहरूले दोहोर्याएर मन्त्रीको शथप लिएका थिए । सांसद नै नरहेका मणि थापा र दावा लामाको पद समेत खारेज भएको छ ।
संविधानको धारा ७८ सांसद नभएका व्यक्तिलाई एक पटकको लागि मन्त्री हुने अवसर दिइएको भएपनि पटक–पटक मन्त्री बन्ने अवसर नभएको रिट निवेदकको दाबी छ ।
