शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैकले चालुु आर्थिक बर्षको तेस्रो त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समिक्षा प्रस्तुत गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रशाद अधिकारीले आज मंगलबार उक्त समिक्षा प्रस्तुत गरेका हुुन । सो अनुरुप अब वाणिज्य बैंकले कुल कर्जा लगानीको २०७८ असार मसान्तसम्म न्यूनतम ११ प्रतिशत, २०७९ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत र २०८० असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने छ । तर अहिले चालु आवको चैत्र मसान्तसम्ममा भने उक्त क्षेत्रमा १२ दसमलव ६३ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैकले जनाएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जा लगानीको २०७८ असार मसान्तसम्म न्यूनतम छ प्रतिशत, २०७९ असार मसान्तसम्म सात प्रतिशत, २०८० असार मसान्तसम्म नौ प्रतिशत र २०८१ असार मसान्तसम्म १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा २०७७ चैत मसान्तमा उक्त क्षेत्रमा पाँच दसमलव ९७ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरुले लघु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा एक करोड भन्दा कम रकमका कर्जाहरु आफ्नो कुल कर्जा लगानीको २०७८ असार मसान्तसम्म न्यूनतम ११ प्रतिशत, २०७९ असार मसान्तसम्म १२ प्रतिशत, २०८० असार मसान्तसम्म १४ प्रतिशत र २०८१ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा २०७७ चैत मसान्तमा कुल कर्जा सापटको नौ दसमलव २२ प्रतिशत कर्जा उक्त क्षेत्रमा प्रवाह गरेकाछन ।
कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित पेशा, व्यवसाय सञ्चालन कर्जा अन्र्तगत व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७” बमोजिम कोभिड–१९ प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको व्यवसाय निरन्तरतामा सहयोग पु¥याउन ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि व्यवस्था गरिएको कर्जा २०७७ चैत मसान्तसम्म सात वटा वाणिज्य बैंकबाट ३३ ऋणीलाई ४२ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ ।
मौद्रिक नीति अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा दिने र कर्जा तथा सापटमा लिने ब्याजदर बीचको अन्तर कुनै महिनामा तोकिए भन्दा बढी भएमा सोही त्रयमास भित्र सीमा भित्र ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ब्याजदर अन्तरको सीमा उल्लङ्घन गर्ने संस्थाको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन,२०५८ बमोजिम कारवाही गरिने उल्लेख छ ।
बाँणिँज्य बैंकले कुल स्वदेशी निक्षेप दायित्वको १० प्रतिशत स्वदेशी मुद्राकल निक्षेप स्वीकार गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी,विकास बैंकतथा वित्त कम्पनीहरुले कुल निक्षेप दायित्वको १५ प्रतिशत कल निक्षेपपरिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कोभिड–१९ संक्रमणबाट अधिक प्रभावित भएको देखिएको होटल लगायतका पर्यटन व्यवसाय र पशुपंक्षी पालन व्यवसायलाई प्रदान गरिने पुनरकर्जामा थप सहजीकरण गरिएको छ । कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीको छ महिना भन्दा बढीको ब्याज बक्यौता नरहेको अवस्थामा धितो लिलामी तथा कालोसूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि स्थगन गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । यसैगरी पुनरकर्जा कार्यविधि, २०७७ मा संशोधन गरी दश मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई विशेष पुनरकर्जाप्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
मौद्रिक नीतिको उपर्युक्त कार्यदिशाअनुरुप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात,बैंकदरर व्याजदर कोरिडोरका व्यवस्थाहरु यथावत् राखिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरुलाई लिक्विड अक्सिजन प्लाण्ट वा अक्सिजन प्लाण्ट स्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि कर्जा माग भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आधार दर मा नै कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ । नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरुलाई लिक्विड अक्सिजन प्लाण्टको लागि रु ५० करोडसम्म तथा अक्सिजन प्लाण्ट स्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि २० करोडसम्मको कर्जालाई एक वर्षको लागि विशेष पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ । ब्याज पँुजीकरणको लागि यस बैंकबाट स्वीकृती प्राप्त गरिसकेका विद्युत परियोजनाहरुको सञ्चालन मिती परिवर्तन भएमा सो अबधिको ब्याज पुँजीकरण गर्न यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएकोे निषेधाज्ञा अवधिभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा कुनै पनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था मिलाइने छ । कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएकोे निषेधाज्ञा अवधिभर र सो अवधि समाप्त भएको एक महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असुली सम्बन्धी सूचना वा लिलामी सम्बन्धि सूचना जारी गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाइने छ ।
कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएकोे निषेधाज्ञा अवधिभर म्याद समाप्त भएका मुद्दति निक्षेपको नवीकरण, जमानत तथा प्रतितपत्रको नवीकरण र कर्जाको नवीकरणसम्बन्धित ग्राहकको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
