बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमाडौं । आफूले विश्वासको मत नपाउने थाहा पाउँदा पाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन किन बोलाए? यहि प्रश्न सोमबार दिनभरजसो चलेको संसदमा धेरैको थियो।
खासगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने लक्षण त होइन भन्ने आशंका गरेका थिए।
ओलीले किन त्यसो गरे?
११ फागुनमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछि २३ फागुनदेखि बोलाइएको बैठक राम्रोसँग चल्न सकेको थिएन। उक्त दिनदेखि नै सभामुख अग्नी सापकोटाको भूमिका शंकास्पद बनिरहेको थियो।
सरकारले सदनमा छिराएका विधेयकमाथि छलफल नचलाई सभामुख सापकोटा माओवादी केन्द्रको नीतिका आधारमा चल्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओली नयाँ निर्वाचनबाट नयाँ प्रतिनिधि सभा स्थापनाकै पक्षमा उभिएका थिए।
संवैधानिक परिषददेखि अनेक बैठकमा ओलीले साथ नपाएपछि भएका नियुक्तिले पनि काम गर्न छाडेपछि नयाँ विकल्पको खोजी सुरु भएको थियो। माओवादीले समर्थन फिर्ता पनि नलिने र यहि सदनलाई कायम राख्ने रणनीति अख्तियारी गरेपछि ओलीले विश्वासको मत लिने अर्को हतियार उठाएका हुन्।
‘अब नयाँ सरकार बनाउने खेल सुरु भएको छ। तर त्यसमा विपक्षी गठबन्धन सफल नहुने स्पष्ट चित्र देखिएको छ। विस्तारै प्रधानमन्त्री ओलीले नै यो संसद विघटन गरी नयाँ निर्वाचन गराउने लक्षण देखियो’, स्रोतले भन्यो।
एमालेको एउटा कित्ता नै ओलीको विपक्षमा उभिए पनि यसले खासै असुविधा नहुने बुझाई प्रधानमन्त्रीमा छ।
ओलीलाई विश्वासको मत नदिएका एमालेका २८ जना सांसदलाई ६ महिनाका लागि निलम्बन मात्र गरे कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न नदिने तयारीमा ओली छन्। खासगरी जसपाको एउटा कित्ता ओलीसँग रहेका कारण यस्तो सुविधा बनेको हो।
सदनमा कायम रहेको २७१ को बहुमत १३६ हुनेछ। तर ओलीले सदनमा अनुपस्थित रहेका माधवकुमार नेपालसहित २८ जनालाई ६ महिनाका लागि सांसदबाट निलम्बन गरे पनि सरकार बनाउन १३६ मत नै चाहिन्छ।
विपक्षी गठबन्धनले उक्त मत प्राप्त गर्न नसकेपछि संविधानतः धारा ७६(३)को प्रधानमन्त्री बनेका ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फेरि नियुक्ति गर्नेछिन्। प्रक्रियागत रुपमा नै उपधारा ४ र ५ हुँदै ६ महिनाभित्र नयाँ चुनाव गराउने बाटोमा ओली लागिसकेको जोडघटाऊ देखिन थालेको छ।
‘बहुमत हुँदा हुँदै प्रधानमन्त्री ओली आफैं अगाडि बढ्नुको कारण पनि त्यहि हो। विपक्षी दलले बहुमतसहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि नै ओलीको यो निर्णयले उनलाई अझ बलियो बनाएको छ’, स्रोतले भन्यो।
