बिहिबार, कार्तिक १२ २०८३
बिहिबार, कार्तिक १२ २०८३
आइतबार, भाद्र २८ २०८३
काठमाडौँ । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले सरकारको कमजोर कूटनीतिका कारण छिमेकमै भएका महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति शून्यप्रायः बनेको आरोप लगाएका छन्।
बदलिँदो भूराजनीतिक परिस्थितिबीच वर्तमान सरकारले लिएको नीतिले नेपाललाई अलगाव र नोक्सानीतर्फ धकेलिरहेको उनको दाबी छ।
ज्ञवालीले भारतको नयाँ दिल्लीमा सेप्टेम्बर १२ र १३ मा भइरहेको ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन तथा किर्गिस्तानको बिस्केकमा अगस्ट ३१ र सेप्टेम्बर १ मा सम्पन्न साङ्घाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलनलाई बदलिँदो विश्व शक्ति सन्तुलन र नयाँ आर्थिक बहावका महत्वपूर्ण उदाहरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
उनले अमेरिका नेतृत्वको विद्यमान विश्व प्रणाली र त्यसको विकल्पका रूपमा उदाउँदै गरेका संरचनाबीच नेपालले कित्ताकाट गरेर एकातिर ढल्किन नहुने बताएका छन्। यद्यपि, उदाउँदै गरेका नयाँ संरचनाबाट नेपालले लाभ लिन सक्ने सम्भावनाबाट विमुख हुनु पनि गलत हुने उनको भनाइ छ।
“BRICS र SCO बदलिँदो विश्व शक्ति सन्तुलन र नयाँ आर्थिक बहावका प्रतिनिधि दृष्टान्त हुन्,” ज्ञवालीले भनेका छन्, “अमेरिका नेतृत्वको विद्यमान विश्व प्रणाली र यसको विकल्पका रूपमा उदाउँदै गरेका यी संरचनाबीच कित्ताकाट जस्तो गरेर एकातिर ढल्किनु नेपालका लागि उचित हुँदैन। तर उदाउँदै गरेको नयाँ संरचनाबाट लाभ लिने सम्भावनाबाट विमुख हुनु गलत हुन्छ।”
संयुक्त राष्ट्रसंघ निष्प्रभावी बन्दै गएको, असंलग्न आन्दोलन, G-77+China र ACD जस्ता नेपाल आबद्ध ठूला बहुपक्षीय संरचना औपचारिकतामा सीमित रहेको तथा सार्क निष्क्रिय बनेको अवस्थामा BRICS र SCO जस्ता संगठन नेपालका लागि मुद्दागत रूपमा उपयोगी हुन सक्ने ज्ञवालीले बताएका छन्।
उनका अनुसार BIMSTEC ले समेत क्षेत्रीय पहिचान र सहयोगको भावनालाई अपेक्षाअनुसार अघि बढाउन नसकेको अवस्थामा विश्वव्यापी एजेन्डा निर्धारणमा प्रभाव पार्न सक्ने क्षेत्रीय संगठनसँग नेपालले आफ्नो हितअनुसार सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ।
तर दुवै शिखर सम्मेलनमा नेपाल बेखबरजस्तै रहेको ज्ञवालीको टिप्पणी छ। छिमेकी भारतमै भइरहेको BRICS शिखर सम्मेलनमा नेपाल आमन्त्रित नहुनु खट्किने विषय भएको उनले बताएका छन्।
“हामीले वास्ता गरेनौँ कि उनीहरूले उपेक्षा गरे, थाहा छैन,” ज्ञवालीले भनेका छन्।
उनले पछिल्लो समय नेपालको परराष्ट्र नीति दिग्भ्रम र अलगावको दिशामा उन्मुख भएको दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री आफ्नै ‘एटिच्युड’ र ‘लेभल मिल्ने प्रोटोकल’ को भुलभुलैयामा रहेको उनको आरोप छ।
भोटेकोशी बाढीबाट भएको ठूलो विनाश र त्यसबाट प्रभावित नेपालले उक्त विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उच्च तहबाट उठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री सहभागी हुने निर्णयसमेत यस विषयमा चौतर्फी दबाब नबढेको भए नहुने अवस्था आउन सक्ने ज्ञवालीले टिप्पणी गरेका छन्।
उनले महासभामा सम्बोधनभन्दा पनि साइडलाइनमा हुने द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय भेटवार्ता महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि नेपालको तयारीबारे सार्वजनिक रूपमा जानकारी नआएको बताएका छन्।
तीव्र रूपमा बदलिँदो भूराजनीतिक परिस्थितिबीच अलगावको नीतिले नेपाललाई कुनै लाभ नदिने ज्ञवालीको निष्कर्ष छ।
