बिहिबार, कार्तिक १२ २०८३
बिहिबार, कार्तिक १२ २०८३
शुक्रबार, भाद्र १९ २०८३
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘ग्रीन आर्मी’ नामक समूहको गतिविधि, तालिम, परिचय र आर्थिक स्रोतबारे सरकारसँग स्पष्ट जानकारी मागेका छन्।
शुक्रबार ललितपुरको च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा रसुवाका बाढीपीडितका लागि राहत सामग्री हस्तान्तरण गर्दै अध्यक्ष ओलीले उक्त समूहको उद्देश्य र परिचालनबारे प्रश्न उठाएका हुन्।
ओलीले ‘ग्रीन आर्मी’ले २०७२ सालको भूकम्प तथा कोभिड–१९ महामारीका समयमा राहत पुर्याएको दाबीप्रति असहमति जनाए। नेपाली सेनाको पोशाकसँग मिल्दोजुल्दो ‘चुस्ता’ र बुट प्रयोग गर्नुका साथै कतिपयले दज्र्यानी चिह्नसमेत लगाएको भन्दै उनले त्यसको कानुनी आधार र खर्चको स्रोतबारे प्रश्न गरे।
करिब ७० हजार जनशक्ति रहेको दाबी गरिएको उक्त समूहको पोशाक, बुट तथा परिचालनको खर्च कसले व्यहोरेको हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने ओलीको भनाइ छ। उनले यति ठूलो संख्याको जनशक्ति लामो समयसम्म कसरी गोप्य रहन सक्यो र उद्धारका नाममा एकाएक प्रदर्शन हुनुको उद्देश्य के हो भन्ने प्रश्नसमेत गरे।
आफू प्रधानमन्त्री भएको समयमा उक्त संस्था दर्ता भएको भन्ने चर्चाप्रति टिप्पणी गर्दै ओलीले संस्था दर्ता गर्ने काम प्रधानमन्त्रीको नभई सम्बन्धित प्रशासनिक निकायको भएको स्पष्ट पारे।
‘यो संस्था २०७२ सालमा थिएन, कोभिडको समयमा पनि थिएन। गत वर्ष रसुवामा बाढी आउँदा वा मुलुकमा अन्य राजनीतिक घटनाक्रम हुँदा पनि यो युनिफर्ममा कुनै जनशक्ति देखिएको थिएन,’ ओलीले भने, ‘सेनाले एनसीसीका विद्यार्थीलाई आवधिक तालिम दिने गर्छ, तर यो समूह कसरी र कुन प्रक्रियाबाट तालिम प्राप्त भयो ? यसको खर्च कसले व्यहोर्यो ? मेरो नाम किन जोडिएको छ ? यसमा केही शङ्कास्पद कुरा लुकेको देखिन्छ।’
उनले संस्था दर्ताका लागि प्रधानमन्त्रीको आदेश आवश्यक नपर्ने उल्लेख गर्दै यसका लागि छुट्टै कानुन र सम्बन्धित प्रशासनिक निकाय रहेको बताए।
ओलीले ‘ग्रीन आर्मी’का गतिविधिबारे रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलले नेपाली जनतालाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्नेमा जोड दिए।
यसै क्रममा उनले उद्धार तथा राहतका क्षेत्रमा नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गरे। अपारदर्शी समूहको परिचालनले सुरक्षा व्यवस्था र कानुनी मर्यादामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने उनको भनाइ थियो।
