शुक्रबार, कार्तिक १३ २०८३
शुक्रबार, कार्तिक १३ २०८३
बुधबार, भाद्र १७ २०८३
ललितपुर। जलस्रोतविज्ञ तथा पूर्वजलस्रोतमन्त्री इन्जिनियर दीपक ज्ञवालीले अव्यवस्थित विकासका कारण प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढ्दै गएको बताएका छन्। उनले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
जल तथा मौसमविद् समाज नेपालको सहकार्यमा एभरेष्ट इन्जिनियरिङ कलेजले मंगलबार आयोजना गरेको ‘भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी २०२६ : कारण, प्रभाव, पूर्वसूचना प्रणाली तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका उपाय’ विषयक संगोष्ठीमा ज्ञवालीले विकासका नाममा खोलानाला तथा नदी किनारमा सडक र बस्ती विस्तार गर्दा जोखिम बढेको बताए।
उनका अनुसार सहज आवागमनका लागि खोलाको छेउछाउमा सडक निर्माण गरिँदा बजारीकरण र सहरीकरण बढेको तथा नदीको बहाव क्षेत्र साँघुरिँदा अस्वाभाविक प्राकृतिक घटनाका बेला ठूलो क्षति हुने गरेको छ।
“हाम्रा गलत विकासले विपत्ति निम्त्याउँछ। पहिला खोलाको छेउछाउभन्दा डाँडाकाँडा र समथर भागमा बस्ती बसाउने चलन थियो। जनसङ्ख्या बढ्दै जाँदा समयक्रमसँगै हामी यसलाई बिर्सँदै गयौँ,” उनले भने।
भौगोलिक अवस्था र जलवायु परिवर्तनका कारण कुन क्षेत्रमा कहिले पहिरो वा बाढी आउँछ भन्ने निश्चित नहुने उल्लेख गर्दै उनले पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जाँदा मनसुनमा अत्यधिक वर्षा र तापक्रम वृद्धिका कारण हिमपहिरो तथा अन्य विपद्को जोखिमसमेत बढेको बताए।
ज्ञवालीले विपद् जोखिमको मूल्याङ्कन नगरी आयोजना निर्माणको योजना बनाउँदा नेपालका धेरै जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुग्ने गरेको बताए। यस्ता क्षतिको असर बैंकिङ तथा बिमा क्षेत्रमा समेत पर्ने उनको भनाइ छ।
नेपालमा सन् १९९८ देखि जलवायु परिवर्तनका विषयमा छलफल हुँदै आए पनि त्यसअनुसार पर्याप्त काम हुन नसकेको उनले बताए। जलवायु परिवर्तनको असर र भूगर्भीय अस्थिरताका कारण नेपाल जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै उनले रसुवामा भएको बाढी पनि प्रकृतिलाई बेवास्ता गर्दै गरिएको विकासको परिणाम भएको बताए।
संगोष्ठीमा सिभिल इन्जिनियर तथा जलविद्युत् पूर्वाधारविद् तारानाथ सापकोटाले विगत एक सय वर्षको बाढी तथा प्राकृतिक जोखिमको अध्ययन गरेर मात्र आयोजना डिजाइन गर्नुपर्ने बताए।
नेपालमा निश्चित नदी प्रणालीलाई केन्द्रमा राखेर जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन गर्ने अभ्यास कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै उनले दीर्घकालीन र दिगो सोचअनुसार पूर्वाधार योजना बनाउनुपर्ने बताए। विपद्बाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनालाई पुनः जोखिम प्रतिरोधी बनाउन आवश्यक अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपालजस्तो भौगोलिक अवस्था भएको क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा हिमताल तथा हिमनदी विस्फोटबाट प्रभावित हुन सक्ने क्षेत्रको पहिचान गरी सुरक्षित आयोजना निर्माण योजना बनाउनुपर्ने उनले बताए।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका इन्जिनियरिङ भूगर्भविद् प्रा. डा. रञ्जनकुमार दाहालले मेलम्ची, थामे, कागबेनी र रसुवालगायतका विपद्का घटनाबाट पाठ सिक्दै सीमापार विपद् व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए।
“अहिलेका जति पनि विपद्का भिडियोहरू देख्यौँ, ती सबै विपद्का घटना सुरु भएको पाँच मिनेटमा सिमानामा आइपुगेका छन्। सीमापार विपद् व्यवस्थापन र सूचना प्रणालीमा काम गर्न ध्यान दिनुपर्ने छ,” उनले भने।
नेपालले चिनियाँ पक्षसँग सीमापार विपद् व्यवस्थापन तथा सूचना आदानप्रदानमा थप समन्वय गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले यस विषयमा दुई देशबीच बेइजिङमा यसअघि नै छलफल भइसकेको जानकारी दिए।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयका हिमनदी तथा हिमतालविज्ञ प्रा. डा. रिजानभक्त कायस्थले हिमनदीजन्य विपद् मनसुनको समयमा मात्र नभई अन्य समयमा पनि हुन सक्ने भएकाले नियमित रूपमा भूउपग्रहबाट प्राप्त तस्वीरको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताए।
उनले भूउपग्रहबाट प्राप्त तथ्याङ्कको अनुसन्धान तथा मूल्याङ्कनका आधारमा तत्कालीन सुरक्षा योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। भूउपग्रहसम्बन्धी तथ्याङ्कको विश्लेषणका लागि छुट्टै संस्था र भूउपग्रहमा सहज पहुँच आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
कायस्थका अनुसार नेपालमा तीन हजार ८०० भन्दा बढी हिमनदी र दुई हजार ३७४ हिमताल रहेका छन्। हिमबाढीका कारण नेपालले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको उनले बताए।
अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) का वरिष्ठ व्यवस्थापक तथा भूसूचनाविज्ञ वीरेन्द्र बज्राचार्यले मनसुनजन्य विपद्लाई ध्यानमा राखेर भूउपग्रहसम्बन्धी सेवा र प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने बताए।
नेपालसँग सहकार्य गरिरहेका संघसंस्थासँग उपलब्ध प्रविधिको उपयोग गर्दै विपद् व्यवस्थापनको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा चिनियाँ अनुसन्धान तथा तथ्याङ्क प्रविधिको समेत उपयोग गर्नुपर्ने बताए।
कलेजका प्राचार्य हरिकृष्ण श्रेष्ठले नदीले पटक–पटक आफ्नो बहाव क्षेत्र देखाइरहेको अवस्थामा त्यही क्षेत्रमा जबर्जस्ती बस्ती बसाउने तथा पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्य अव्यवस्थित र अव्यावहारिक भएको बताए। उनले काठमाडौं उपत्यकामा पुलमुनि सडक निर्माण गर्ने अभ्याससमेत अव्यावहारिक रहेको टिप्पणी गरे।
संगोष्ठीमा भोटेकोशी नदी प्रणालीमा आएको आकस्मिक बाढीले रसुवादेखि त्रिशूली नदीको तटीय क्षेत्रमा पुर्याएको क्षति, बस्ती, सडक, पुल, सञ्चार तथा अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा भएको क्षति, बाढीका सम्भावित कारण, जोखिम मूल्याङ्कन, नदी प्रणालीमा परेको प्रभाव, पूर्वसूचना तथा प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र विपद् पूर्वतयारीका विषयमा विज्ञहरूबीच छलफल भएको थियो।
त्यस्तै, भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछिको जोखिम, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका विषयमा विज्ञ, प्राविधिक तथा सरोकारवालाबीच ज्ञान र अनुभव आदानप्रदान गरिएको थियो।
