शोकलाई शक्तिमा परिणत गरौँ

नेपाल अहिले एउटा गहिरो राष्ट्रिय पीडाबाट गुज्रिरहेको छ। हिमालबाट सुरु भएको विनाशकारी बाढी, पहिरो र लेदो रसुवादेखि नुवाकोट, धादिङ हुँदै तटीय बस्ती, बजार, विद्यालय, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, व्यापारिक संरचना, पशुचौपाया र नागरिकको जीवनमा अकल्पनीय चोट पुर्‍याएको छ। परिवारले आफ्ना सदस्य गुमाएका छन्, कतिपय घरहरू उजाडिएका छन्, कतिपय व्यवसाय र रोजगारी समाप्त भएका छन्। यो केवल भौतिक क्षतिको कथा होइन । यो हजारौँ नेपालीको मनमा बनेको गहिरो रिक्तताको कथा हो।

आज हामीले एउटा प्रश्न सोध्नैपर्छ। के यो पीडा केही दिनको राहत, खाद्यान्न वितरण र केही थान त्रिपालमा सीमित हुने हो? र यो पनी अपरीहार्य छ तर त्यति ले मात्र अब पुग्दैन मेरो विचारमा अब त्यसो हुनु हुँदैन।

हामीले विगतमा विपद् आएपछि राहत बाँड्यौँ, पीडितलाई सहयोग गर्‍यौँ र केही समयपछि घटनालाई बिर्सियौँ। तर अबको नेपालले विपद्लाई केवल राहतको विषय होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा, वातावरणीय न्याय, विकास नीति र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको विषय बनाउनुपर्छ।

हालैको घटनाबारे प्रारम्भिक वैज्ञानिक मूल्याङ्कनले हिमाली क्षेत्रमा हिमचट्टान वा भू–ढलानसँग सम्बन्धित ठूलो लेदो प्रवाह र आकस्मिक बाढीले ल्हेन्दे खोला हुँदै भोटेकोशी–त्रिशूली नदी मार्फत त्यस क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पारेको देखाएको छ। USGS ले यो घटनालाई हिमनदीसँग सम्बन्धित तीव्र ढलान विफलताबाट सुरु भएको सम्भावित debris flow र flood का रूपमा उल्लेख गरेको छ।

यसको अर्थ हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण सत्य स्वीकार गर्नुपर्छ।हिमाल अब केवल हाम्रो गौरवको प्रतीक मात्र रहेन ।जलवायु परिवर्तनको पहिलो र सबैभन्दा संवेदनशील चेतावनी दिने भूभाग पनि बनेको छ।

नेपालले विश्वलाई कार्बन उत्सर्जनको ठूलो भार दिएको देश होइन। तर हिमाल पग्लिँदै जाँदा, हिमतालहरू बढ्दै जाँदा र जलवायुजन्य जोखिम तीव्र हुँदै जाँदा त्यसको मूल्य नेपालका निर्दोष नागरिकले चुकाइरहेका छन्। नेपालले आफ्नो आधिकारिक जलवायु दस्तावेजमै न्यून उत्सर्जन हुँदाहुँदै पनि बाढी, पहिरो, GLOF, हिमनदी पग्लिने लगायतका जलवायुजन्य “loss and damage” भोगिरहेको उल्लेख गरेको छ।

त्यसैले अब नेपालको आवाज राहत माग्ने आवाजमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन।
हामीले हिसाब माग्नुपर्छ तर कूटनीतिक भाषामा ।
विश्वले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षति र नोक्सानीका विषयमा “Loss and Damage” को अवधारणा स्वीकार गरिसकेको छ। नेपालले यही अन्तर्राष्ट्रिय संरचनाभित्र आफ्नो वास्तविक क्षतिको वैज्ञानिक र प्रमाणिक लेखाजोखा प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
रसुवा, नुवाकोट र धादिङका प्रभावित क्षेत्रको क्षति केवल “कति घर भत्किए?” भनेर मापन गरेर पुग्दैन।
कति मानिसले ज्यान गुमाए? कति परिवार विस्थापित भए? कति विद्यालय बन्द भए? कति बालबालिकाको शिक्षा प्रभावित भयो?कति किसानका खेत, पशुचौपाया र उत्पादन नष्ट भए? कति व्यवसाय समाप्त भए? कति सडक, पुल र जलविद्युत् संरचना ध्वस्त भए? कति दिनसम्म व्यापार र आवागमन अवरुद्ध भयो? कति रोजगारी गुम्यो? र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण भविष्यमा यस्तै घटना दोहोरिएमा सम्भावित जोखिम कति छ?

यी सबैको वैज्ञानिक अभिलेख तयार गरेर नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघ, जलवायु सम्मेलन, विकास साझेदार राष्ट्रहरू, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू र विश्वका प्रमुख कूटनीतिक मञ्चमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

यो दया माग्ने अभियान होइन। यो वातावरणीय न्यायको माग हो। सीमापार हिमताल र नदी बारे चीनसँग नयाँ प्रकारको सहकार्य आवश्यक हुन्छ।

हिमालको पानीले सीमा चिन्दैन। एउटा देशको भूभागमा बनेको हिमताल वा हिमनदीमा भएको परिवर्तनले अर्को देशका नागरिकको जीवनमा असर पुर्‍याउन सक्छ।

नेपाल–चीन हिमालय क्षेत्रमा GLOF सम्बन्धी अध्ययनहरूले सीमापार जोखिमलाई गम्भीर रूपमा देखाएका छन्। एउटा वैज्ञानिक अध्ययनले चीन–नेपाल हिमालयका यातायात करिडोरमा हजारौँ हिमतालको जोखिम मूल्याङ्कन गर्दै सम्भावित GLOF ले सडक, पुल, भवन र सीमापार पूर्वाधारमा असर पार्न सक्ने देखाएको छ। अध्ययनले दुवै देशबीच संयुक्त निगरानी, पूर्वसूचना प्रणाली र जोखिम न्यूनीकरणमा सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

यसकारण नेपालले चीनसँग अब केवल व्यापारिक नाका, सडक र पूर्वाधारको विषयमा मात्र वार्ता गर्ने होइन।
सीमापार हिमतालको संयुक्त निगरानी, वास्तविक समयको सूचना आदानप्रदान, नदीको बहावसम्बन्धी तथ्यांक, उपग्रह सूचना, मौसम पूर्वानुमान र आपत्कालीन पूर्वसूचना प्रणालीबारे स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ।

यदि माथिल्लो क्षेत्रमा कुनै हिमताल वा नदीमा असामान्य परिवर्तन देखियो भने तलको नेपाली बस्तीले केही मिनेटमै सूचना पाउन सक्ने प्रणाली किन नबनाउने? प्रविधिले आज त्यो सम्भव बनाएको छ।

रसुवा–नुवाकोट–धादिङ अब केवल विपद्का जिल्ला होइनन् । यी जिल्लाहरूले अहिले ठूलो पीडा भोगेका छन्। तर यही पीडालाई नेपालको नयाँ विपद् व्यवस्थापन र अनुसन्धानको केन्द्र बनाउन सकिन्छ।

तटीय बजारहरूमा सुरक्षित भवन निर्माणको मापदण्ड पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। नदी किनारमा विद्यालय, अस्पताल, बजार र आवास निर्माण गर्ने नीतिलाई जोखिमका आधारमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ। जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइनमा हिमाली आकस्मिक बाढी र यस प्रकार को लेदो प्रवाहलाई अनिवार्य जोखिमका रूपमा समावेश गर्नुपर्छ। प्रत्येक संवेदनशील नदी प्रणालीमा Early Warning System हुनुपर्छ। प्रत्येक जोखिमयुक्त बस्तीमा सुरक्षित स्थान पहिचान हुनुपर्छ। प्रत्येक विद्यालयमा विपद् शिक्षा हुनुपर्छ। र प्रत्येक स्थानीय सरकारसँग आपत्कालीन उद्धार र पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना हुनुपर्छ।

UNDP ले नेपालमा GLOF तथा जलवायुजन्य बाढीको जोखिम घटाउन प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, संस्थागत क्षमता र संरचनात्मक तथा गैर–संरचनात्मक उपायहरूमा आधारित कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ। यसको अर्थ समाधानको बाटो हामीसँग छैन भन्ने होइन। अब त्यसलाई अझ व्यापक, वैज्ञानिक र स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हो। (UNDP⁠) राहतभन्दा अगाडि—पुनर्निर्माण र पुनरावृत्ति रोक्ने संकल्प
पीडितलाई राहत दिनु हाम्रो मानवीय कर्तव्य हो। तर राहतले भविष्यको जोखिम रोक्दैन।

आज हामीले खाद्यान्न दियौँ भने भोलि फेरि बाढी आउन सक्छ।
आज हामीले घर बनाइदियौँ भने भोलि त्यही ठाउँ असुरक्षित हुन सक्छ।
त्यसैले अबको पुनर्निर्माणको सिद्धान्त हुनुपर्छ। “Build Back Better” मात्र होइन “Build Back Safer” पनि हुनु पर्छ ।
जहाँ जोखिम छ, त्यहाँ पहिलेको ठाउँमै जस्ताको तस्तै संरचना बनाउने होइन। वैज्ञानिक जोखिम नक्साङ्कनका आधारमा सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापना गर्ने नीति आवश्यक छ।

शोकलाई शक्ति बनाउने पाँच संकल्प 

पहिलो—क्षतिको पूर्ण राष्ट्रिय अभिलेख तयार गरौँ।
दोस्रो—नेपालको क्षतिलाई जलवायुजन्य Loss and Damage को अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दासँग जोडौँ।
तेस्रो—चीनसँग सीमापार हिमताल, हिमनदी र नदीको संयुक्त निगरानी तथा पूर्वसूचना संयन्त्र बनाऔँ।
चौथो—रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत जोखिमयुक्त जिल्लालाई आधुनिक विपद्–सुरक्षा र अनुसन्धानको नमुना क्षेत्र बनाऔँ।
पाँचौँ—राहतमा मात्र होइन, जोखिम घटाउने पूर्वतयारीमा राष्ट्रिय लगानी बढाऔँ।
हामीले विश्वसँग सहयोग मात्र होइन, साझेदारी माग्नुपर्छ ।

नेपालले अब विश्व समुदायसँग केवल “हामीलाई सहयोग गरिदिनुस्” भन्नु पर्याप्त हुँदैन।
हामीले भन्नुपर्छ। “हामीले विश्वको जलवायु संकट सिर्जना गरेका होइनौँ, तर त्यसको मूल्य चुकाइरहेका छौँ। त्यसैले हामीलाई राहत मात्र होइन, जोखिम न्यूनीकरण, प्रविधि, पूर्वसूचना प्रणाली, अनुसन्धान, पुनर्निर्माण र जलवायु न्यायमा साझेदारी चाहिन्छ।”
युरोप, अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया, चीन, भारत तथा अन्य विकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूसँग नेपालको कूटनीतिक पहल यही विषयमा केन्द्रित हुन सक्छ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हिमालयलाई विश्वको साझा जलस्रोत र जलवायु संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। किनकि हिमालको सुरक्षा नेपालको मात्र विषय होइन।

हिमालमा हुने परिवर्तनले एसियाका करोडौँ मानिसको भविष्यसँग सम्बन्ध राख्छ।
आज रसुवाको नदी उर्लिएको छ। भोलि अर्को हिमताल फुट्न सक्छ। आज एउटा बस्ती विस्थापित भएको छ।
भोलि अर्को नदी किनारको शहर जोखिममा पर्न सक्छ।त्यसैले आजको शोकलाई भोलिको चेतावनीमा बदल्नुपर्छ।
आजको आँसुलाई नीति बनाउनुपर्छ। आजको क्षतिलाई अनुसन्धान बनाउनुपर्छ। आजको पीडालाई कूटनीतिक शक्ति बनाउनुपर्छ। र आज गुमाएका नेपालीहरूको बलिदानलाई यस्तो प्रणमा परिणत गर्नुपर्छ ।

अब कुनै नेपाली परिवारले यही प्रकृतिको विपद्का कारण आफ्ना प्रियजन गुमाएर हामीले केही दिन राहत बाँडेर फेरि सबै कुरा बिर्सिएको अवस्था भोग्नु नपरोस्।

हामीले मृतकप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली दिने हो भने उनीहरूको नाममा स्मारक मात्र होइन, सुरक्षित भविष्य निर्माण गर्नुपर्छ। नेपालले अब शोक मनाएर मात्र बस्ने होइन। शोकलाई शक्तिमा परिणत गर्नुपर्छ। पीडालाई नीतिमा परिणत गर्नुपर्छ। विपद्लाई चेतनामा परिणत गर्नुपर्छ। नेपालीको आँसुलाई नेपालको आवाज बनाउँदै विश्वको मञ्चसम्म पुर्‍याउनुपर्छ। त्यही नै पीडितप्रतिको सच्चा सम्मान हुनेछ। त्यही नै भविष्यका पुस्ताप्रतिको हाम्रो जिम्मेवारी हुनेछ। र त्यही नै आज ज्यान गुमाएका नेपालीहरूको बलिदानप्रतिको वास्तविक श्रद्धाञ्जली हुनेछ।

-अरुण राज सुमार्गी
(सामाजिक विश्लेषक तथा समावेशी विकास अभियन्ता)
#arunrajsumargi