विपत्तिको भग्नावशेषबाट समृद्धिको यात्रा: सुरक्षित पहाडी बस्ती र जलवायु न्यायको नयाँ मार्गचित्र

भदौ १० को महाप्रलय, विश्वका सफल पुनर्वास मोडलहरू र आगामी १०० वर्षका लागि नेपालको रणनीतिक सोच

प्रस्तावना: महाविपत्ति र नयाँ युगको सुरुवात

भदौ १० गते उत्तरी छिमेकी मुलुकको भू-भागमा रहेका हिमतालहरू फुटेर आएको विनाशकारी जलप्रवाह (GLOF) ले रसुवा, नुवाकोट र धादिङको तल्लो नदी तटीय क्षेत्रमा अपार जनधनको क्षति पुर्‍यायो। शताब्दीऔँ पुराना मानवीय बस्तीहरू, सरकारले ठूलो लगानीमा बनाएका पक्की पुलहरू, सडक तथा जलविद्युत् पूर्वाधारहरू क्षणभरमै तहसनहस भए। कैयौँ नेपालीहरूले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो भने सयौँ परिवार घरबारविहीन बने।

यस महाप्रलयले हाम्रा परम्परागत बसोबास र विकासका संरचनाहरूमाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ। तर, इतिहास साक्षी छ । संसारका धेरैजसो आधुनिक र सुरक्षित राष्ट्रहरू विपत्तिकै भग्नावशेषमाझ जन्मिएका हुन्। अब प्रश्न केवल तत्काल राहत वा अस्थायी पुनर्वासको मात्र होइन।अबको १०० देखि ५०० वर्षपछिको नेपाललाई कसरी सुरक्षित र समृद्ध बनाउने भन्ने दीर्घकालीन दूरदृष्टिको हो।

याचना होइन, अधिकार: विश्व मञ्चमा ‘जलवायु न्याय’ र मुआब्जाको दाबी

नेपाल विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य (०.०५% भन्दा कम) योगदान पुर्‍याउने राष्ट्र हो। तर, वातावरणीय विनाश र विश्वव्यापी तापमान वृद्धिको प्रत्यक्ष र सबैभन्दा भयानक मार भने हाम्रा हिमाली तथा पहाडी भू-भागहरूले खेप्नुपरिरहेको छ। नेपालको उत्तरी भागमा र देशभित्रै रहेका हजारौँ हिमतालहरू जलवायु परिवर्तनका कारण अनियन्त्रित रूपमा पग्लिँदै विस्फोटको जोखिममा छन्।

अब नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू (जस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघको COP सम्मेलन) मा वैदेशिक सहायता वा दयाको भीख माग्ने परम्परागत शैलीलाई पूर्णतः त्याग्नुपर्छ। भदौ १० को महाप्रलय कुनै स्वाभाविक प्राकृतिक प्रक्रिया मात्र थिएन, यो विश्वव्यापी जलवायु संकटको प्रत्यक्ष परिणाम थियो। त्यसैले, अन्तर्राष्ट्रिय ‘हानि र नोक्सानी कोष’ (Loss and Damage Fund) अन्तर्गत नेपालले निर्धक्क भएर जलवायु न्याय र सोझै मुआब्जा (Compensation) दाबी गर्नुपर्छ।

यसका साथै, उत्तरी छिमेकी राष्ट्रसँग सीमापार रहेका जोखिमयुक्त हिमतालहरूको संयुक्त भू-उपग्रह अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणाली (Early Warning System) को स्थापना र जोखिम न्यूनीकरणका लागि उच्चस्तरीय प्राविधिक एवं कूटनीतिक संवाद तत्काल अघि बढाउनु अपरिहार्य बनेको छ।

विश्वका अन्य देशहरूले विपत्तिपछि अपनाएका सफल पुनर्वास मोडलहरू

विपत्तिपछि नदी किनारका असुरक्षित क्षेत्रबाट बस्तीहरूलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित अग्ला डाँडाहरूमा स्थानान्तरण गर्ने अवधारणा नेपालका लागि नयाँ जस्तो लागे पनि विश्वका धेरै देशहरूले यसलाई सफल रूपमा कार्यान्वयन गरिसकेका छन्:

जापानको ‘उच्च भू-भाग स्थानान्तरण’ मोडल (High-Land Relocation Model):

सन २०११ को महाभूकम्प र विनाशकारी सुनामीपछि जापानले समुद्र र नदी किनारका होचा बस्तीहरूलाई पूर्ण रूपमा निषेधित (Red Zone) घोषणा गर्‍यो। तल्लो तटीय क्षेत्रबाट सिंगो सहरलाई पहाडका अग्ला डाँडाहरूमा सारेर अत्याधुनिक नयाँ सहरहरू निर्माण गरियो। तल्लो जोखिमयुक्त क्षेत्रलाई केवल पार्क, कृषि र स्मारकमा सीमित गरियो।

चीनको सेनचुआन (Sichuan) भूकम्पपछिको एकीकृत पुनर्वास। सन् २००८ को विनाशकारी भूकम्पपछि चीनले नदी किनार र पहिरोग्रस्त उपत्यकामा रहेका बस्तीहरूलाई सुरक्षित डाँडाहरूमा सारेर नयाँ सहर बसालेको थियो। ती डाँडाहरूलाई जोड्न अत्याधुनिक सस्पेन्सन ब्रिज, सुरुङमार्ग र केबुलकारको सञ्जाल निर्माण गरी शतप्रतिशत सुरक्षित ‘कनेक्टिभिटी’ प्रदान गरियो।

नेदरल्याण्ड्सको ‘रुम फर द रिभर’ (Room for the River) अवधारणा॥ नियमित बाढीको जोखिम भोग्ने नेदरल्याण्ड्सले नदीलाई बग्न पर्याप्त ठाउँ छाडिदिने र मानव बस्तीहरूलाई अग्ला कृत्रिम डाँडा (Terps) वा सुरक्षित पहाडी भू-भागमा मात्र सीमित गर्ने नीति लागू गर्‍यो।

स्विट्जरल्याण्ड र भुटानको अल्पाइन सुरक्षित बस्ती मोडल 

हिमताल विस्फोट र हिमपहिरोको उच्च जोखिममा रहेका हिमाली देशहरूले नदी तटीय क्षेत्रमा स्थायी बसोबास पूर्ण रोक लगाई डाँडाका टाकुरामा पर्यटकीय र आवासीय सहरहरू बसालेका छन्।

रसुवा, नुवाकोट र धादिङका लागि नयाँ भू-उपयोग नीति र योजना

प्रस्तुत अवधारणा र नक्सांकनले नेपालको पहाडी भू-बनोट अनुकूलको व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत गर्दछ। यस योजनाका दुई मुख्य आधारस्तम्भहरू छन्:

तल्लो क्षेत्र (नदी किनार): कृषि, ऊर्जा र प्रकृति संरक्षण

रसुवा, नुवाकोट र धादिङका तल्लो भागमा रहेका नदी किनारका समथर खेतहरू अत्यन्तै उब्जाउ छन्। ती क्षेत्रहरूलाई केवल कृषिजन्य उत्पादन, जलविद्युत् पूर्वाधार र हरित क्षेत्र (Green Zone) को रूपमा मात्र प्रयोग गरिनुपर्छ। त्यहाँ पुनः मानव बस्ती, विद्यालय वा खेलमैदान निर्माण गर्न पूर्ण रूपमा कानुनी प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ।

माथिल्लो क्षेत्र (पहाडका टाकुरा): आधुनिक र सुरक्षित एकीकृत बस्ती

पहाडका सुरक्षित चुचुरा र डाँडाहरूमा अत्याधुनिक, भूकम्प प्रतिरोधात्मक, स्वच्छ खानेपानी, सौर्य ऊर्जा र आधुनिक सुविधासहितका एकीकृत बस्तीहरू निर्माण गरिनुपर्छ। डाँडा-डाँडाहरू जोड्न उच्चस्तरीय सस्पेन्सन ब्रिज (झोलुङ्गे पुल), केबुलकार र सुरक्षित सडक सञ्जाल निर्माण गरिएमा पहाडी बेसभन्दा माथि सहरहरू दीर्घकालीन र सुरक्षित रहन्छन्। यसले भौगोलिक सौन्दर्यतालाई लोभ्याउने मात्र होइन, पहाडी जनजीवनलाई दिगो र समृद्ध पनि बनाउँछ।

भग्नावशेषबाट ‘विपत् पर्यटन’ र अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र

भदौ १० को विनाशकारी घटनाको सम्झनालाई केवल शोकमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन। बाढीले तहसनहस बनाएका तल्लो क्षेत्रका भग्नावशेषहरूलाई “मानवीय स्मृति संग्रहालय” (Living Disaster Museum) का रूपमा संरक्षण गर्न सकिन्छ।

यहाँ जलवायु परिवर्तन, हिमताल विस्फोट र पर्वतीय जोखिम सम्बन्धी अध्ययन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको इन्स्टिच्युट, पुस्तकालय र रिसर्च सेन्टर स्थापना गरिनुपर्छ। विश्वभरका वैज्ञानिक, शोधकर्ता, विद्यार्थी र पर्यटकहरू यस विनाशकारी घटनाको परिकल्पना, कारण र पाठबारे सिक्न यहाँ आउनेछन्। यसले नेपाललाई विश्वव्यापी जलवायु अध्ययनको केन्द्र (Hub) बनाउनुका साथै स्थानीय बासिन्दाका लागि पर्यटन, हस्तकला र सेवा क्षेत्रमार्फत रोजगारीको ठूलो ढोका खोल्नेछ।

विज्ञताको उपयोग र राष्ट्रिय योजना आयोगको दायित्व

विज्ञता सबै नागरिकमा हुँदैन, तर देशका जलस्रोत विज्ञ, भूगर्भविद्, सहरी विकास इन्जिनियर, वातावरणविद् र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले यो दुर्घटनालाई अवसरमा बदल्ने गरी आफ्ना कलम र क्षमता चलाउनुपर्छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तुरुन्तै विज्ञहरूको संयुक्त कार्यदल गठन गरी रसुवा, नुवाकोट र धादिङलाई लक्षित गर्दै १०० वर्षे ‘मास्टर प्लान’ तयार पार्न पहल गर्नुपर्छ। यो योजना केवल राहत वितरणमा सीमित नभई नेपालको पहाडी पुनरुत्थानको राष्ट्रिय गुरुयोजना बन्नुपर्छ।

आजको सोचेको योजना, भोलिको सुरक्षित नेपाल

भदौ १० को हिमताल विस्फोटको विपत्तिले हामीलाई गम्भीर चेतावनी दिएको छ। अब खोला किनारमा होइन, सुरक्षित पहाडको चुचोमा बस्ती बसाउने हिम्मत गर्नुपर्छ। “आफ्नो जमिन, आफ्नो समुदाय, आफ्नो भविष्य” को नारालाई सार्थक बनाउँदै नेपालले राष्ट्रिय नीतिमा रणनीतिक फेरबदल गरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अधिकारको दाबी गर्नैपर्छ। यो सोच आजको दुःखद् घटनालाई भोलिको समृद्ध र सुरक्षित नेपाल बनाउने एउटा ऐतिहासिक कोसेढुङ्गो साबित हुनेछ।

-अरुण राज सुमार्गी
(सामाजिक विश्लेषक तथा समावेशी विकास अभियन्ता)
#arunrajsumargi