शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
बुधबार, भाद्र १० २०८३
काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) पुनर्गठन कार्यदलले पार्टी विधानमा यसअघि रहेको ७० वर्षे उमेर हद र कार्यकारी पदमा बढीमा दुई कार्यकालको व्यवस्था पुनः लागू गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
महासचिव शंकर पोखरेलले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई बुझाएको ६५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा पार्टीको लोकतान्त्रीकरण र नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि यी व्यवस्था पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा उमेर हद र कार्यकालको सीमा हटाउँदा पार्टीको सक्रियतामा नकारात्मक असर परेको कार्यकर्ताको बुझाइ रहेको उल्लेख गर्दै विधान संशोधनमार्फत ७० वर्षे उमेर हद र कार्यकारी पदमा बढीमा दुई कार्यकालको व्यवस्था पुनः कायम गर्नुपर्ने अधिकांश कार्यकर्ताको राय रहेको जनाइएको छ।
एउटै व्यक्ति लगातार दुई पटकभन्दा बढी एउटै कार्यकारी पदमा रहन नपाउने तथा दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा सांसद हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ। यसबाट अवसरको न्यायोचित वितरण र नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा आउने वातावरण बन्ने उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले दोस्रो विधान अधिवेशनपछि अध्यक्षमा शक्ति केन्द्रित हुँदा तल्ला कमिटीको स्वपरिचालन क्षमता र उत्तरदायित्व कमजोर भएको निष्कर्ष निकालेको छ। तल्ला कमिटीको सिफारिस बेवास्ता गरी माथिबाट उम्मेदवारको टिकट तय गर्ने तथा भनसुनका आधारमा निर्णय हुने प्रवृत्ति बढेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
राष्ट्रियसभा सदस्य भइसकेका वा एकपटक प्रत्यक्ष सांसद बनेकालाई पुनः समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार नबनाउने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने मागसमेत कार्यकर्ताबाट आएको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
कार्यदलले पार्टीको वैचारिक, राजनीतिक र संगठनात्मक एकता कायम गर्दै शुद्धीकरण, सुदृढीकरण तथा रूपान्तरणसहित पुनर्गठन कार्ययोजना तयार गर्न सुझाव संकलन गरेको थियो। उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’को संयोजकत्वमा गठित १५ सदस्यीय कार्यदलले प्राप्त सुझावका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेको हो।
प्रतिवेदनले एमालेमा सामूहिक नेतृत्व र कमिटी प्रणालीको अवमूल्यन भएको समेत औँल्याएको छ। सामान्य विवादमा समेत केन्द्रमा धाउने प्रवृत्ति बढेको तथा निष्क्रिय र भद्दा कमिटीका कारण संगठन प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको उल्लेख छ।
‘म होइन, हामी’ भन्ने भावना विकास गर्दै सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको परम्परा स्थापित गर्नुपर्ने, पार्टी तथा सरकारका कामको गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने र आलोचना–आत्मालोचनाको स्वस्थ अभ्यास विकास गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ।
त्यस्तै, आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्दा तल्ला कमिटीको सिफारिस वा संगठित सदस्यबीच आन्तरिक निर्वाचन गराई लोकप्रिय पात्र छनोट गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा एमालेप्रति जनताको असन्तुष्टिका सात कारणसमेत औँल्याइएको छ। राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव, मानवीय संवेदनाको अभावको आरोप, सुशासनको कमी तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोप, लक्षित वर्गको उपेक्षाको अनुभूति, विलासी जीवनशैली र विवादास्पद व्यक्तिसँगको उठबस, अवसरको न्यायोचित वितरणमा समस्या तथा जनप्रतिनिधिको असन्तोषलाई प्रमुख कारणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
जनमत पार्टीबाट टाढिएपछि जनतालाई नै दोष दिने प्रवृत्तिले उनीहरूलाई पुनः पार्टीको पक्षमा ल्याउने सम्भावना कमजोर हुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। विगतका कमजोरीको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरी जनता र कार्यकर्तासमक्ष स्पष्ट रूपमा माफी माग्न तथा भविष्यमा त्यस्ता कमजोरी नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ।
प्रतिवेदनले पार्टीबाट लाभको पद पाएका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक नियुक्ति पाएका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने विषयसमेत उठाएको छ। कमजोरी देखिए अनुशासनात्मक कारबाही गर्नुपर्ने र आर्थिक पारदर्शिताका लागि व्यवस्थित नीति तथा कार्ययोजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
कुनै पनि कमिटीमा उम्मेदवार बन्न आर्थिक पारदर्शिता र उच्च नैतिकताको मापदण्ड तोक्नुपर्ने तथा निर्वाचित हुँदा र पदबाट बिदा हुँदा कमिटीका सदस्यले आफ्नो आर्थिक अवस्थाको अनिवार्य स्वघोषणा गर्ने वैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत प्रतिवेदनमा गरिएको छ।
एमालेले गत निर्वाचनमा पार्टीको पराजय हुनुका पछाडि जनतामा बढ्दो असन्तुष्टि र अविश्वास, जीवनस्तर र आयबीचको असन्तुलन, जेनजी आन्दोलनको प्रभाव, बाह्य चलखेल तथा डिजिटल प्रभाव, नीतिगत र शासकीय कमजोरी तथा पार्टीभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टिलाई मुख्य कारणका रूपमा औँल्याएको छ।
निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा एमालेको पराजय बाह्य शक्तिको चलखेलबाट मात्र भएको निष्कर्ष निकाल्न नसकिने उल्लेख गर्दै सरकार र पार्टीका कामकारबाहीप्रति जनतामा असन्तुष्टि बढेको जनाइएको छ। सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल एल्गोरिदमले समेत जनमत निर्माणमा प्रभाव पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले पार्टीभित्र आलोचना र आत्मालोचनाको संस्कृति कमजोर बन्दै गएको, सदस्यता विस्तारमा विकृति देखिएको तथा उम्मेदवार छनोटमा स्थानीय तहको सुझाव र जनभावनालाई बेवास्ता गरिएको विषयलाई समेत कमजोरीका रूपमा औँल्याएको छ।
पार्टी पुनर्गठनका लागि प्रतिवेदनले नेतृत्वको रूपान्तरण, संगठनात्मक पुनर्संरचना, उम्मेदवार छनोटका नयाँ मापदण्ड, युवाकेन्द्रित अभियान, जनमुखी एजेन्डा र सेवा अभियान अघि बढाउन सुझाव दिएको छ। साथै पार्टीभित्र अनुशासन, पारदर्शिता र आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्दै गुटबन्दी, नातावाद र कृपावाद अन्त्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
