शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
आइतबार, भाद्र ७ २०८३
काठमाडौँ । बारा जिल्लाको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनाका सम्बन्धमा नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ।
गृह मन्त्रालयमा शनिबार साँझ भएको छलफलपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, पीडित बालिकाका अभिभावक तथा सरकारका प्रतिनिधिबीच सहमति भएको हो।
सहमतिअनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा नागरिकको अपेक्षाअनुसार विद्यमान कानुनमा रहेका कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरिने भएको छ। आवश्यक कानुन तर्जुमाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्ने निर्णय गरिएको छ।
यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय सङ्कल्प समिति’ गठन गर्ने सहमति भएको छ।
त्यस्तै, पीडित परिवारको अपेक्षाअनुसार बालिका गरिमा चौधरीको सालिक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्ने भएको छ।
बालिकाको अन्त्येष्टि भने परिवारको रीतिरिवाज र संस्कारअनुसार गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
सहमति पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादी र कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।
पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मानमती चौधरीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।
सरकार र पीडित परिवारबीच भएको उक्त सहमतिले घटनामा न्यायिक प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने तथा पीडित परिवारका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
