शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
शुक्रबार, भाद्र ५ २०८३
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेले स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलामी प्रकरणमा थुना बाहिरै रहेर कानुनी लडाइँ लड्न पाउने भएका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कमलकान्त जोशीको एकल इजलासले बिहीबार पाण्डेलाई ८० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएसँगै उनले बैंकको नियमित जिम्मेवारीसमेत निरन्तर अघि बढाउन पाउने अवस्था बनेको छ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको भनिएको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बैंकले आफ्नो धितोका रूपमा लिलाम बिक्री गरेको आरोप लगाउँदै पाण्डेसहित २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा ९६ अर्ब १२ करोड १७ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
मुद्दा दायर गरिएका २२ जनामा एनआईएमबीका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे, सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डे, स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालक सर्वेश जोशी, नरेन्द्र उलक, पलिना श्रेष्ठ, भाष्कर नरसिंह जोशी, प्रजन्य राजभण्डारी, कवि कुमार टिब्रेवाल, दीपांकर शाक्य उडाइ, शालिकराम बेलवासे, शोभा श्रेष्ठ, खुमनाथ अधिकारी, सतिशलाल आचार्य, सचिनलाल आचार्य, श्रीधीर हरिपुक्ता हंस विजयसुरिया, अब्दुजावोर कायिमोभ, थन्डालाम भिरभल्ली थिरुमलाचारी, अमाले नानायाकरा, भावना सिंह श्रेष्ठ आचार्य, भूपेन्द्र भण्डारी, डोनाल्ड जेम्स रे र नियो हुई यू रहेका छन् । तर अदालतले तत्कालै दोषी ठहर नगरी पाण्डेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने निर्णय गरेको छ । यसले मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म आरोप र दोष प्रमाणित हुनु फरक विषय भएको कानुनी मान्यतालाई पुनः स्थापित गरेको छ।
अदालतको आदेशपछि पाण्डेले थुनामा नरही आफ्नो पक्षबाट कानुनी प्रतिरक्षा गर्न तथा बैंकको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्ने भएका छन्।
बैंकिङ क्षेत्रका लागि सकारात्मक सन्देश
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकारीमाथि कुनै अभियोग लाग्दैमा उनीहरूलाई तत्कालै जिम्मेवारीबाट अलग गरिनु वा थुनामा राखिनुले सम्बन्धित संस्थामात्र होइन, समग्र वित्तीय प्रणालीमै असर पर्न सक्छ । विशेषगरी ठूलो बैंकको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिको निर्णय क्षमता, संस्थागत स्थिरता र बजारको विश्वास बैंकिङ प्रणालीको महत्वपूर्ण पक्ष हो।
त्यसैले अदालतको पछिल्लो आदेशलाई व्यक्तिविशेषको पक्ष वा विपक्षभन्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रको संस्थागत सुरक्षा, कानुनी प्रक्रिया र वित्तीय स्थायित्वको दृष्टिले महत्वपूर्ण निर्णयका रूपमा हेर्न सकिन्छ।
एनआईएमबी जस्तो ठूलो वाणिज्य बैंकको नेतृत्वमा रहेका सीईओले थुनाबाहिर रहेर मुद्दाको सामना गर्न पाउने अवस्थाले बैंकको दैनिक सञ्चालनमा अनावश्यक अवरोध नआउने र निक्षेपकर्ता, लगानीकर्ता तथा समग्र वित्तीय बजारमा स्थायित्व कायम राख्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
नियमनकारी निकायको भूमिकामाथि पनि प्रश्न
यो घटनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र अनुसन्धानबीचको सीमाबारे पनि बहस सिर्जना गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सञ्चालन अनुमति दिने, नियमन गर्ने, सुपरिवेक्षण गर्ने र आवश्यक परे नियामकीय कारबाही गर्ने मुख्य जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकको हो।
त्यसैले बैंकले धितोको कानुनी हैसियत, ऋण असुली र लिलामी प्रक्रियाका विषयमा गरेको निर्णयलाई लिएर गम्भीर अनुसन्धान वा अभियोजन अघि बढ्दा नियमनकारी निकायको धारणा र भूमिकासमेत स्वाभाविक रूपमा महत्वपूर्ण हुन्छ।
बैंकिङ कारोबारमा धितो, कर्जा असुली र लिलामीजस्ता विषय दैनिक व्यावसायिक प्रक्रियाका महत्वपूर्ण हिस्सा हुन् । यस्ता प्रक्रियामा बैंकले आफ्नो नियामकीय अधिकार र प्रचलित कानुनअनुसार काम गरेको हो वा होइन भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक हुन्छ । यदि बैंकका निर्णयमा त्रुटि भएको हो भने त्यसको कानुनी र नियामकीय परीक्षण हुनुपर्छ । तर नियमनकारी निकायको स्वीकृति, सुपरिवेक्षण र संस्थागत प्रक्रियालाई बेवास्ता गरेर बैंकिङ क्षेत्रमाथि अनुसन्धान वा अभियोजन अघि बढ्दा त्यसले भविष्यमा बैंकका अधिकारीहरूलाई व्यावसायिक निर्णय लिनसमेत हतोत्साहित गर्न सक्छ।
निष्पक्ष अनुसन्धान र संस्थागत स्थायित्व आवश्यक
स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलामी प्रकरणमा वास्तविक कानुनी अवस्था के थियो, बैंकले कुन आधारमा धितो लिलामी गर्यो, सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा नियामकको भूमिका के थियो र कसैबाट कानुन उल्लंघन भएको थियो कि थिएन भन्ने विषय प्रमाणका आधारमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।
तर यस प्रक्रियामा दोष प्रमाणित हुनुअघि नै बैंकका उच्च अधिकारीलाई दोषीको रूपमा प्रस्तुत गर्ने वातावरण बन्नु उचित हुँदैन । अदालतको पछिल्लो आदेशले कम्तीमा पनि कानुनी प्रक्रियालाई स्वतन्त्र रूपमा अघि बढाउने बाटो खोलेको छ ।
अन्ततः बैंकिङ क्षेत्रलाई बलियो बनाउन अनुसन्धान निकाय, नियमनकारी निकाय र न्यायालयबीच स्पष्ट अधिकारक्षेत्र, समन्वय र संस्थागत मर्यादा आवश्यक हुन्छ । बैंकका निर्णयमा कमजोरी भए सच्याउने र अपराध भए कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । तर त्यससँगै व्यावसायिक निर्णय गर्ने बैंक व्यवस्थापनलाई कानुनी सुरक्षा र निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकार पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ।
पाण्डेले थुनाबाहिर रहेर मुद्दाको सामना गर्न पाउने अदालतको आदेशले यही सन्तुलन कायम गर्ने दिशामा सकारात्मक सन्देश दिएको छ । अब मुद्दाको अन्तिम निष्कर्ष प्रमाण र कानुनका आधारमा हुने विश्वास गर्न सकिन्छ।
