स्मार्ट सेल प्रकरणमा सिबिफिनको प्रश्न

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा लामो इतिहास बोकेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले गरेको धितो लिलाम बिक्रीको नियमित प्रक्रियामाथि अनुसन्धान गर्दै बैंकका केही नेतृत्वदायी व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर गरिएको घटनाप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । सिबिफिनले बैंकिङ क्षेत्रका व्यावसायिक तथा संस्थागत निर्णयलाई आपराधिक कार्यसँग जोडेर अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने प्रवृत्तिले समग्र बैंकिङ प्रणालीमै नकारात्मक असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

सिबिफिनले विज्ञप्तिमार्फत बैंकले कानूनबमोजिम सम्पत्तिमा सिर्जना गरेको प्रथम अधिकारलाई पछि लागू भएको क्षेत्रगत नियमावलीले निष्प्रभावी बनाउन सक्ने वा नसक्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी आधार आवश्यक रहेको जनाएको छ । कुनै व्यवसायको अनुमतिपत्र खारेज हुँदैमा त्यस व्यवसायसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सम्पत्ति स्वतः राज्यको स्वामित्वमा जाने हो वा त्यसअघि नै बैंकको पक्षमा कानूनबमोजिम सिर्जना भएको धितो तथा सुरक्षण अधिकार कायम रहने हो भन्ने विषयमा समेत स्पष्टता आवश्यक रहेको उसको भनाइ छ ।

विशेषगरी जलविद्युत्, दूरसञ्चार, पूर्वाधारलगायत सरकारी अनुमतिपत्रमा आधारित क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको सुरक्षणमाथि पछिल्ला निर्णयले असर पार्ने हो भने भविष्यमा बैंकहरूले त्यस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा जोखिम कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने प्रश्नसमेत सिबिफिनले उठाएको छ । राज्यले प्राथमिकता दिएको वा अनिवार्य गरेको क्षेत्रमा प्रवाह गरिएको कर्जाबाट उत्पन्न अतिरिक्त जोखिम अन्ततः कसले वहन गर्ने भन्ने विषयमा समेत स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उसको ठहर छ ।

सिबिफिनका अनुसार कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी सामूहिक संस्थागत प्रक्रियाबाट गरिएका कर्जा प्रवाह, धितो सुरक्षण, कर्जा असुली तथा लिलामसम्बन्धी व्यावसायिक निर्णयको प्राविधिक र नियामकीय परीक्षण गर्ने प्राथमिक अधिकार, दायित्व तथा विशेषज्ञता नेपाल राष्ट्र बैंकमा निहित छ । त्यसैले यस्ता विषयमा अन्य निकायबाट अनुसन्धान तथा कारबाही अघि बढाउनुअघि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गराई त्यसको निष्कर्ष र रायका आधारमा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय हुनुपर्ने सिबिफिनले जनाएको छ ।

यस घटनाले नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिकामाथि पनि प्रश्न खडा गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह, धितो सुरक्षण, असुली तथा जोखिम व्यवस्थापनलगायत विषयमा प्रत्यक्ष नियामकीय अधिकार राख्ने राष्ट्र बैंकको परीक्षण र निष्कर्षबिना नै बैंकका संस्थागत निर्णयलाई आपराधिक अनुसन्धानको विषय बनाउँदा नियामकको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुने देखिन्छ । सिबिफिनले भने विचाराधीन विषयमा अदालतको गरिमा, स्वतन्त्रता र न्यायिक प्रक्रियाप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गरेको छ । संविधान, प्रचलित कानून, स्थापित नजिर तथा न्यायिक अभ्यासअनुसार विवादको उचित निरूपण हुने विश्वाससमेत उसले व्यक्त गरेको छ ।

बैंकको हित, निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सुरक्षा र कर्जा असुलीलाई केन्द्रमा राखेर धितो लिलाम तथा त्यससँग सम्बन्धित संस्थागत निर्णयको मूल्याङ्कन गर्दा प्राविधिक, व्यावसायिक र नियामकीय प्रकृतिलाई समेत उचित ढंगले हेरिनुपर्ने सिबिफिनको भनाइ छ । व्यावसायिक बैंकिङ निर्णय, नियामकीय त्रुटि र आपराधिक कार्यबीचको कानुनी भिन्नता स्पष्ट नगरी अनुसन्धान तथा अभियोजन गरिए बैंकिङ क्षेत्रको निर्णय क्षमता, संस्थागत सुशासन, नेतृत्वको मनोबल र आम जनविश्वासमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने उसको चेतावनी छ ।

सिबिफिनले बैंकिङ क्षेत्रमा हुने प्रत्येक निर्णयलाई आपराधिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने प्रवृत्तिले बैंकका सञ्चालक तथा व्यवस्थापनलाई व्यावसायिक निर्णय लिन हतोत्साहित पार्न सक्ने जनाएको छ । स्पष्ट आपराधिक मनसाय वा कसुरजन्य कार्यको वस्तुगत आधार नदेखिएको अवस्थामा बैंक, ऋणी र सरकारबीचको दायित्व तथा अधिकारसम्बन्धी मूलतः देवानी र नियामकीय प्रकृतिका विवादलाई फौजदारीकरण गर्न नहुने उसको धारणा छ । यसैगरी अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त ग्राहकसम्बन्धी सूचना, बैंकका आन्तरिक निर्णय, व्यावसायिक विवरण तथा व्यक्तिगत तथ्यको गोपनीयता र संवेदनशीलतालाई कानूनबमोजिम संरक्षण गर्नुपर्नेमा पनि सिबिफिनले जोड दिएको छ ।

सिबिफिनले कानूनी राज्यमा कानूनभन्दा माथि कोही हुन नहुने स्पष्ट गर्दै कानूनबाट बर्जित क्रियाकलाप प्रमाणित भए कानूनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने जनाएको छ । तर बैंकिङ क्षेत्रका नियमित व्यावसायिक निर्णय र वास्तविक आपराधिक गतिविधिबीच स्पष्ट सीमा कायम गरेर मात्रै अनुसन्धान तथा अभियोजन गरिनुपर्ने उसको जोड छ ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक प्रकरणले एउटा बैंकको धितो लिलाम प्रक्रियामात्र नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कानून र नियामकीय व्यवस्थामाथि भरोसा गरेर कर्जा प्रवाह र असुली प्रक्रिया अघि बढाउने वातावरण कस्तो हुने भन्ने ठूलो प्रश्नसमेत खडा गरेको छ । यस्तो कानुनी तथा नीतिगत अन्योल कायम रहे राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, कर्जाको लागत, वित्तीय स्थायित्व र समग्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने सिबिफिनको निष्कर्ष छ ।

सिबिफिनले सम्बन्धित सबै निकायलाई बैंकिङ क्षेत्रको संवेदनशीलता, निक्षेपकर्ताको हित र वित्तीय स्थायित्वलाई केन्द्रमा राखी निष्पक्ष, न्यायोचित र विवेकपूर्ण ढंगबाट अनुसन्धान तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ । साथै, समग्र आर्थिक तथा बैंकिङ क्षेत्रको दिगो विकास र सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आफू र समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्था आवश्यक समन्वय र सहयोगका लागि प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।