काठमाडौं । सरकारले प्रारम्भिक बाल विकास (इसिडी) सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी तथा विद्यालय सहयोगीको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक पाँच हजार रुपैयाँ वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारीको सेवा–सुविधामा सुधार गर्ने उद्देश्यले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो।
त्यस्तै, माध्यमिक तहको कक्षा ९–१० तथा आधारभूत तहको कक्षा ६–८ मा शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको तलब क्रमशः माध्यमिक तृतीय श्रेणी र निम्न माध्यमिक तृतीय श्रेणीका शिक्षकसरह कायम गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एयर ट्राफिक कन्ट्रोल (एटिसी) सुधार परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने करिब दुई अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै नेपाल र साउदी अरेबियाबीच द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
सरकारले सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईलाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सचिवमा बढुवा गर्दै बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति गठन आदेश, २०८३ समेत स्वीकृत गरेको छ।
कानुनी सुधारअन्तर्गत भुक्तानी तथा फर्स्योट ऐन, २०७५ र नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ संशोधन गर्न बनेका विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न अनुमति दिने निर्णय भएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताअन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने स्वीकृति दिइएको छ। भारतमा हुने सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुपको १४औँ बैठकमा गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल पठाउने निर्णय पनि भएको छ।
यसैगरी, एसियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेन्टरको शाखा कार्यालय नेपालमा स्थापना गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ।
सरकारले बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति क्रमशः सहज बन्दै गएको जनाएको छ।
सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री पोखरेलले विभिन्न स्थानमा ग्यास सिलिण्डर वितरण भइरहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत ग्यास वितरणको काम भइरहेको छ। कतिपय उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सञ्चय गरेका कारण केही स्थानमा अभाव देखिएको उनको भनाइ छ।
आपूर्ति समस्याप्रति सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले केही समयभित्रै अवस्था पूर्णरूपमा सामान्य हुने दाबी गरे। बजारमा ग्यास आपूर्ति सहज बन्दै गएको र छिट्टै समस्या समाधान भएर आपूर्ति व्यवस्था पूर्ण रूपमा सुचारु हुने उनले बताए ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग मन्त्रीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा सम्पादन गरिने मुख्य काम तथा हासिल गर्ने उपलब्धिका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन्।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री शाहसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी सम्झौतापत्र आदानप्रदान गरेका हुन्।
कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने मन्त्रीहरूमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनलगायत रहेका छन्।
महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादी, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता, शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्कराज पौडेल, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना, कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले पनि प्रधानमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका अनुसार सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिसँग सम्बन्धित लक्ष्य तथा उपलब्धिलाई केन्द्रमा राखेर कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको हो। नेपाल सरकारका मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले पनि प्रधानमन्त्री शाहसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् ।