शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
‘डिम्ब निकाल्दा केही हुँदैन’ भन्दै किशोरीलाई प्रलोभन
सोमबार, भाद्र १ २०८३
काठमाडौँ । नाबालिगलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर अवैध रूपमा डिम्ब झिकेको आरोपमा अनुसन्धानमा रहेकी प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. नुतन शर्माले सञ्चालन गर्दै आएको भनिएको बीएन्डबी आईभीएफ एन्ड इन्स्टिच्युट सेन्टर नै सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत नभएको पाइएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उक्त सेन्टर सञ्चालनका लागि अनुमति माग्दै निवेदन दिएको देखिए पनि हालसम्म आईभीएफ सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक स्वीकृति नलिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. समीर अधिकारीका अनुसार अनुमति माग्दै निवेदन दिनु मात्र सेवा सञ्चालनको कानुनी आधार होइन। स्वीकृति प्राप्त नभएसम्म आईभीएफ सेवा सञ्चालन गर्न नपाइने उनको भनाइ छ।
यो विषय डा. शर्मामाथि नाबालिगको डिम्ब झिकेको आरोपमा भइरहेको अनुसन्धानका क्रममा थप पेचिलो बनेको हो। ललितपुरको ग्वार्कोस्थित बीएन्डबी अस्पतालको आईभीएफ केन्द्रमा १७ वर्षीया किशोरीको डिम्ब निकालिएको आरोपमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
यसअघि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अनुगमनका क्रममा समेत उक्त सेन्टरले आवश्यक अनुमति नलिई आईभीएफसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गरेको पाइएको जनाइएको छ।
काउन्सिलको टोलीले डा. शर्माको कार्यालयसमेत निरीक्षण गरेको थियो। निरीक्षणका क्रममा आईभीएफ सेवासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कागजात, बिरामीका विवरण तथा अन्य अभिलेख कार्यालयमा व्यवस्थित रूपमा उपलब्ध नभएको काउन्सिलले जनाएको छ।
काउन्सिलका अनुसार सम्बन्धित कागजात तथा अभिलेख डा. शर्माले आफैँ राखेको पाइएको थियो। स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बिरामीको उपचारसम्बन्धी विवरण र सेवा सञ्चालनका कागजात व्यवस्थित रूपमा राखिनुपर्ने भएकाले अभिलेख व्यवस्थापनको विषयमा समेत प्रश्न उठेको छ।
नाबालिगको डिम्ब निकालिएको विषयमा परेको उजुरीका आधारमा काउन्सिलले डा. शर्मासँग साउन १२ गते स्पष्टीकरण मागेको थियो। उनले साउन २१ गते लिखित जवाफ दिएकी थिइन्। जवाफ चित्तबुझ्दो नभएपछि काउन्सिलले प्रत्यक्ष बोलाएर थप स्पष्टीकरण लिने तयारी गरेको थियो।
त्यस क्रममा काउन्सिलको टोली अस्पताल पुगे पनि मौखिक स्पष्टीकरणका लागि भेट्न अस्वीकार गरिएको जनाइएको छ। त्यसपछि थप प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा काउन्सिलले छलफल गरिरहेको छ।
नाबालिग डिम्ब प्रकरणमा पक्राउ परेकी राधिका गोतामेको मोबाइलमा डा. शर्माले रकम पठाएको डिजिटल प्रमाण भेटिएको यसअघि सार्वजनिक भइसकेको छ। समाचारअनुसार सन् २०२५ डिसेम्बर २१ र २२ मा शर्माले गोतामेलाई मोबाइल बैंकिङमार्फत ५०–५० हजार रुपैयाँ पठाएको देखिएको थियो।
प्रहरीका अनुसार १७ वर्षीया किशोरीले आफूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर बीएन्डबीमा लगेर डिम्ब निकालिएको आरोप लगाएकी छन्। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा डा. शर्मा जोडिएको देखिएपछि प्रहरीले घटनासँग सम्बन्धित प्रमाण संकलन गरिरहेको जनाएको छ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानसम्बन्धी समाचारहरूमा किशोरीलाई आफ्नै साथीमार्फत आर्थिक प्रलोभनमा पारिएको उल्लेख छ।
‘डिम्ब निकाल्दा केही नहुने र पैसा पनि पाइने’ भन्दै किशोरीलाई फकाइएको र त्यसपछि उनलाई राधिका गोतामेको सम्पर्कमा पुर्याइएको बताइएको छ। गोतामेमार्फत किशोरीलाई बीएन्डबी अस्पतालको आईभीएफ केन्द्रमा लगिएको र सुरुमा हार्मोनसम्बन्धी इन्जेक्सन दिइएको तथा केही दिनपछि डिम्ब निकालिएको किशोरीको बयान उद्धृत गर्दै समाचार प्रकाशित भएका छन्।
डिम्ब निकालेपछि स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको र उपचारका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज पुर्याइएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ।
नेपालमा निःसन्तान उपचार सेवालाई नियमन गर्न सरकारले ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ जारी गरिसकेको छ। उक्त मापदण्डअनुसार डिम्बदान गर्ने महिलाको उमेर, स्वास्थ्य परीक्षण, सुसूचित मञ्जुरी तथा डिम्बदानको संख्यालगायत विषयमा व्यवस्था गरिएको छ।
तर यस घटनामा १७ वर्षीया किशोरीको डिम्ब निकालिएको आरोप रहेकाले अनुसन्धानको केन्द्रमा नाबालिगको सहमति, आर्थिक प्रलोभन, सेवा सञ्चालनको वैधानिकता र सम्बन्धित चिकित्सक तथा बिचौलियाको भूमिकालगायत विषय रहने देखिन्छ।
डा. शर्मामाथि यसअघि पनि व्यावसायिक आचरणसम्बन्धी विवादमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट कारबाही भएको अभिलेख सार्वजनिक स्रोतमा पाइन्छ। २०७२ सालमा लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन गर्न प्रोत्साहन गरेको आरोपमा काउन्सिलले उनलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो। पछि सर्वोच्च अदालतले उक्त कारबाही कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
हालको घटनामा भने डा. शर्मामाथि लागेको आरोप, सेन्टरको कानुनी हैसियत तथा नाबालिगको डिम्ब निकालिएको विषयमा अन्तिम निष्कर्ष अनुसन्धान र सम्बन्धित कानुनी प्रक्रियाबाटै तय हुनेछ।
नेपालमा आईभीएफ सेवाका लागि सरकारले ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ ल्याएको थियो। मापदण्डमा डिम्ब वा शुक्रकीट दान गर्ने व्यक्तिको उमेर २० देखि ३५ वर्ष हुनुपर्ने, स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने र सुसूचित मञ्जुरी लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। साथै प्रलोभन वा दबाबमा डिम्बदान गराउन निषेध गरिएको थियो।
तर उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएको केही दिनमै सर्वोच्च अदालतले महिला तथा बालबालिकाबाट डिम्ब निष्कासन र भण्डारणमा अन्तरिम रोक लगाएको थियो। अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म डिम्ब संकलन, भण्डारणलगायतका गतिविधि रोक्न र सरकारी नियमन तथा निगरानी प्रभावकारी बनाउन आदेश दिएको थियो।
यसकारण हालको प्रकरणमा केवल किशोरीको उमेर र सहमतिको विषय मात्रै होइन, सेवा सञ्चालनको कानुनी आधार, डिम्ब निकाल्ने प्रक्रियाको वैधता, आर्थिक कारोबार, सुसूचित मञ्जुरी तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको भूमिकासमेत अनुसन्धानको मुख्य विषय बन्ने देखिन्छ।
१७ वर्षीया किशोरीको डिम्ब निकालिएको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले महिला तथा किशोरीहरूबाट डिम्ब निकाल्ने र भण्डारण गर्ने कार्य रोक्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले मंगलबार सुनुवाइ गर्दै महिला तथा किशोरीहरूको डिम्ब निष्कासन तथा भण्डारण गर्ने कार्य तत्काल रोक्न र यससम्बन्धी नियमन तथा निगरानी प्रभावकारी बनाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
यो आदेश नाबालिग किशोरीहरूको डिम्ब आर्थिक प्रलोभनमा पारेर निकालिएको आरोपसम्बन्धी घटना सार्वजनिक भएको पृष्ठभूमिमा आएको हो।
१८ वर्षमुनिका किशोरीहरूको डिम्ब निकालेर व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको घटना सार्वजनिक भएपछि अधिवक्ताहरू निरब ज्ञवाली, ध्रुव भण्डारी र अंकिता त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा महिला तथा किशोरीहरूको डिम्ब व्यापारिक प्रयोजनका लागि निकाल्ने र भण्डारण गर्ने कार्य रोक्न माग गरिएको थियो।
रिट निवेदकहरूले डिम्बजस्तो संवेदनशील प्रजनन सामग्रीको व्यावसायिक कारोबारले महिला तथा किशोरीहरूलाई आर्थिक तथा अन्य प्रकारको शोषणमा पार्न सक्ने जोखिम औँल्याएका थिए।
रिटमा काठमाडौंमा रहेको होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक प्रालिले किशोरीहरूको डिम्ब अवैध रूपमा निकालेर बिक्री वितरण गरेको विषयसमेत आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो।
सर्वोच्चले राज्यको सार्वजनिक स्वास्थ्य, मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक दायित्वसमेत स्मरण गराएको छ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार, महिला तथा किशोरीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य संस्थाको सञ्चालन र नियमनसम्बन्धी दायित्व राज्यलाई दिएको विषयसमेत आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
डिम्ब निष्कासन तथा भण्डारणजस्तो संवेदनशील विषय स्पष्ट कानुनी र नियामकीय संरचनाभित्र रहनुपर्ने देखाउँदै सर्वोच्चले सरकारलाई नियमन तथा निगरानी प्रभावकारी बनाउन भनेको हो।
