शनिबार, कार्तिक १४ २०८३

शनिबार, कार्तिक १४ २०८३

अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले गरे बहुराष्ट्रिय कम्पनीका सञ्चालकसँग छलफल

‘वैद्य लगानी र नाफाको सुरक्षा गर्छौं, ढुक्क भएर लगानी बढाउनुहोस्’

सोमबार, साउन २५ २०८३

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले नभई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख साझेदारका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । अर्थमन्त्रीले नेपालमा वैध रूपमा गरिएको लगानी, सिर्जना गरिएको सम्पत्ति र आर्जन गरिएको नाफाको सुरक्षा गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउँदै उद्योगी–व्यवसायीलाई थप लगानी र उद्योग विस्तार गर्न आग्रह गरेको हो।

उद्योगी तथा व्यवसायिक संस्थाका नेतृत्वसँगको छलफलमा सरकारका तर्फबाट नेपालको अर्थतन्त्र निर्माणमा निजी क्षेत्रले पुर्‍याएको योगदानको उच्च प्रशंसा गर्दै उद्योगी–व्यवसायीलाई केवल व्यवसायी वा कम्पनीका प्रतिनिधिका रूपमा नभई ठूलो करदाता, रोजगारदाता, लगानीकर्ता तथा राष्ट्र निर्माणका अग्रणी साझेदारका रूपमा सम्बोधन गरिएको छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई नयाँ र गहिरो विश्वास, सहकार्य तथा प्रतिबद्धतामा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारको नेतृत्वले नेपालको आर्थिक रूपान्तरण कुनै एक मन्त्रालय, नीति वा संस्थाको प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने स्पष्ट पारेको छ। आर्थिक रूपान्तरणको नेतृत्व सरकार र निजी क्षेत्रले मिलेर गर्नुपर्नेमा सरकारको जोड छ।

पछिल्ला दिनमा उद्योगी–व्यवसायी, वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वसँग भएका छलफलबाट पनि निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालिएको जनाइएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रको सफलता नै नेपालको आर्थिक सफलताको आधार भएको भन्दै आगामी दिनमा कर संकलन बढाउने विषयमा मात्र केन्द्रित नभई उत्पादन, लगानी, नाफा र पुनःलगानीको चक्रलाई तीव्र बनाउने नीति लिएको जनाएको छ।

‘उद्योगले नाफा कमाउँछ, नाफा पुनःलगानी हुन्छ, पुनः लगानीले उत्पादन बढाउँछ, उत्पादनले रोजगारी सिर्जना गर्छ र रोजगारीले आम्दानी तथा बजार विस्तार गर्छ,’ सरकारको धारणा छ, ‘यसबाट अन्ततः राज्यको राजस्वसमेत बढ्छ ।’ अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले भने । सरकारले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई शून्य–योगको सम्बन्धका रूपमा नहेर्ने स्पष्ट पारेको छ । निजी क्षेत्रको सफलता नै राज्यको सफलता भएकाले दुवै पक्षको हित एकअर्कासँग जोडिएको सरकारको निष्कर्ष छ।

लगानी सुरक्षामा सरकारको प्रतिबद्धता
सरकारले नेपालमा वैध रूपमा गरिएको लगानी, सिर्जना गरिएको सम्पत्ति र आर्जन गरिएको नाफाको सुरक्षा गर्नु आफ्नो प्रमुख दायित्व भएको जनाएको छ । उद्योगी–व्यवसायीले आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित रहेको, नियम स्थिर रहेको, कर प्रणाली पूर्वानुमेय रहेको र राज्य आफूहरूको साझेदारका रूपमा उभिएको महसुस गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा सरकारको जोड छ।

सरकारले लगानीकर्तामा विश्वासको वातावरण निर्माण नगरी ठूलो लगानी भित्र्याउन, उद्योग विस्तार गर्न तथा मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण गर्न नसकिने स्वीकार गरेको छ । यसै क्रममा सरकारले निजी क्षेत्रलाई नेपालमा थप लगानी गर्न, सञ्चालनमा रहेका उद्योग विस्तार गर्न, नयाँ उत्पादनमा प्रवेश गर्न, नयाँ प्रविधि भित्र्याउन तथा रोजगारी सिर्जना गर्न आग्रह गरेको छ।

उद्योगी–व्यवसायीबाट सुधारका ठोस सुझाव माग
सरकारले उद्योगी–व्यवसायीबाट केवल सामान्य सुझाव नभई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने समाधान खोज्न चाहेको जनाएको छ ।

छलफलमा सरकारले आफूले सुरु गरेका सुधारहरू व्यवहारमा कत्तिको प्रभावकारी भएका छन्, व्यवसाय विस्तारमा अझै मुख्य अवरोध कहाँ छन् तथा कर प्रशासन, नियमन, जग्गा, ऊर्जा, श्रम, पूर्वाधार, वित्त, निर्यात, कानुनी व्यवस्था र सरकारी प्रक्रियामध्ये तत्काल सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र कुन–कुन हुन् भन्ने विषयमा निजी क्षेत्रको स्पष्ट धारणा मागेको छ।

त्यसैगरी आगामी छ महिनाभित्र सरकारले गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाँच निर्णयबारे समेत उद्योगी–व्यवसायीबाट सुझाव लिन सरकार इच्छुक देखिएको छ । सरकारले बैठकमा उठेका विषयलाई केवल सुझावका रूपमा सीमित नराखी समाधानको कार्यसूची बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

‘समस्या समाधान नभएसम्म संवाद जारी रहन्छ’
निजी क्षेत्रबाट उठाइएका विषय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समयबद्ध समन्वय गरिने सरकारले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित संयन्त्रमार्फत त्यसको निरन्तर अनुगमन गर्ने र छलफलबाट उठेका विषयको कार्यान्वयन अवस्थाबारे निगरानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

सरकार–निजी क्षेत्र संवादलाई एकपटकको औपचारिक कार्यक्रमका रूपमा नलिई समस्या समाधान नभएसम्म निरन्तरता दिने सरकारको भनाइ छ।

करदातालाई ‘राष्ट्र निर्माणको साझेदार’को सम्मान
सरकारले इमानदारीपूर्वक कर तिर्ने व्यवसायी तथा करदातालाई केवल राजस्वको स्रोतका रूपमा नहेरी राष्ट्र निर्माणको साझेदारका रूपमा सम्मान गर्ने नीति अघि सारेको छ।

नेपालमा इमानदारीपूर्वक कर तिर्ने संस्कृतिलाई उच्च सामाजिक सम्मान दिलाउन सरकारले काम गरिरहेको जनाउँदै करदातामैत्री वातावरण निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको बताइएको छ । सरकारले उद्योगी सफल हुँदा समाजले गर्व गर्ने, लगानीकर्ता सुरक्षित महसुस गर्ने, करदाता सम्मानित हुने र युवाहरू उद्यमशीलताप्रति आकर्षित हुने वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

सरकारका अनुसार यही विश्वास र सहकार्यका आधारमा नेपाललाई लगानीमैत्री, व्यवसायमैत्री तथा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने अभियान अघि बढाइनेछ।

आगामी दशकलाई ठूलो लगानी, ठूलो उत्पादन, ठूलो रोजगारी र ठूलो आत्मविश्वासको दशक बनाउने लक्ष्यसहित सरकार र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारीलाई थप सुदृढ बनाउने सरकारको प्रतिबद्धता छ।