शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
आइतबार, साउन २४ २०८३
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानले विविधतामा एकतालाई आत्मसात् गर्दै सबै समुदायको हकहित सुनिश्चित गरेको बताएका छन् ।
बत्तिसौँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा आदिवासी जनजाति आयोगद्वारा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त मुलुक भएको उल्लेख गरे। परापूर्वकालदेखि नेपालमा बसोबास गर्दै आएका आदिवासी जनजातिको विशिष्ट पहिचान र संस्कृति नेपालको राष्ट्रिय गौरव भएको उनले बताए ।
“आदिवासी जनजातिहरू यस धर्तीका धर्तीपुत्र हुन्, जसको जल, जमिन र प्राकृतिक स्रोतसँग अटुट र आध्यात्मिक सम्बन्ध रहेको छ,” राष्ट्रपति पौडेलले भने ।
राज्यको नीतिनिर्माण तथा निर्णायक तहमा आदिवासी जनजातिको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व भएको उनले बताए। पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार स्थानीय तहमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व ३६.८ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले शिक्षामा पहुँच विस्तार गरी समुदायलाई थप सशक्त बनाउनु आजको आवश्यकता भएको धारणा राखे ।
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत आदिवासी अधिकारको पक्षमा अग्रपङ्क्तिमा उभिएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) महासन्धि नं. १६९ अनुमोदन गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र नेपाल भएको बताए ।
“आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र र जैविक विविधता महासन्धिप्रति हाम्रो पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको छ। यी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजले आदिवासीको अधिकार र सांस्कृतिक स्वायत्ततालाई मान्यता दिएका छन्,” उनले भने ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि आदिवासी जनजातिको हकहितको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि संविधानमा आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था गरिएको राष्ट्रपति पौडेलले बताए। आयोगले आदिवासी जनजातिको इतिहास, भाषा र संस्कृतिको संरक्षण तथा समुदायको सशक्तीकरणमा काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले आयोगले आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
नेपालको दक्षिणी समथर भूभाग तराई–मधेसको विकास तथा त्यहाँ रहेका आदिवासी समुदायको न्याय र अधिकार सुनिश्चित नगरी समृद्ध नेपाल निर्माण सम्भव नहुने उनले बताए ।
“विगतमा भएका द्वन्द्व र असन्तुष्टिलाई लोकतान्त्रिक संवाद र संवैधानिक प्रक्रियामार्फत समाधान गर्दै दिगो शान्ति र सामाजिक सद्भाव कायम गर्नुपर्छ। सबै समुदायबीचको आपसी सद्भाव र एकताले नै राष्ट्रिय अखण्डतालाई बलियो बनाउँछ,” राष्ट्रपति पौडेलले भने ।
लोकतन्त्रमा मात्रै सबै जातजाति तथा पछाडि पारिएका समुदायको हकअधिकार सुनिश्चित हुने भएकाले त्यसलाई कहिल्यै बिर्सन नहुने उनले बताए ।
आदिवासी जनजातिमा रहेको परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई व्यावसायिक रूपान्तरण गरी आर्थिक सशक्तीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै राष्ट्रपति पौडेलले ‘ओपन एयर लिभिङ म्युजियम’ जस्ता अवधारणामार्फत आदिवासी संस्कृतिलाई पर्यटनसँग जोडेर आर्थिक लाभ लिन सकिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए ।
