शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
मंगलबार, साउन १९ २०८३
काठमाडौं । सुकुम्वासीलाई जग्गाको निस्सा दिलाइदिने भन्दै रकम असुली हुन थालेको गुनासो भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पुगेको छ।
पछिल्लो समय निवेदन दर्ता गरिदिने तथा जग्गाको निस्सा उपलब्ध गराइदिने भन्दै सेवाग्राहीबाट रकम असुल्ने गरिएको गुनासो आएपछि मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमि समस्या समाधान समितिले त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो।
समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका नाममा रकम असुल्ने वा अनुचित लाभ लिने कार्य गैरकानुनी भएको स्पष्ट पारेको छ।
समितिका अनुसार देशभरबाट सङ्कलित निवेदनका आधारमा उपलब्ध जग्गाको विवरण सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरी सम्बन्धित स्थानीय तहबाट निस्सा वितरणको काम निःशुल्क रूपमा भइरहेको छ।
निस्सा प्राप्त गरेका निवेदकको पहिचान तथा प्रमाणीकरण गर्नुका साथै उपलब्ध गराइने जग्गाको पहिचान गर्ने जिम्मेवारीसमेत सम्बन्धित स्थानीय तहकै रहेको समितिले जनाएको छ।
भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सबै सरोकारवालाको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै समितिले सेवाग्राहीलाई कुनै पनि प्रलोभनमा नपर्न आग्रह गरेको छ।
समितिले निस्सा वा जग्गा उपलब्ध गराउने नाममा कसैले रकम मागेमा त्यस्ता व्यक्तिको प्रलोभनमा नपरी आधिकारिक प्रक्रियामार्फत मात्र सेवा लिनसमेत आग्रह गरेको छ।
