बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीमाथि कारबाही, पूर्व सीईओलाई जरिवाना
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गरेका विभिन्न नियामकीय उल्लंघनमाथि कडा कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूलाई सचेत गराउनेदेखि नगद जरिवाना र सुधारात्मक निर्देशनसम्मका कारबाही गरिएको हो ।
‘क’ वर्गका बैंकमध्ये राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवा सम्बन्धी विनियमावली–२०८१ को व्यवस्था पालना नगरेको भन्दै सचेत गराइएको छ । कृषि विकास बैंकले सम्बन्धित निकायको अनुरोधअनुसार समयमै बैंक खाता रोक्का नगरेपछि उसलाई पनि चेतावनी दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, प्रभु बैंकमा निरीक्षणका क्रममा देखिएका गम्भीर प्रकृतिका कमजोरी समयमै सुधार नगरेको, अघिल्ला निर्देशनहरूको पालना नगरेको तथा कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थासम्बन्धी निर्देशन उल्लंघन गरेको निष्कर्षसहित सञ्चालक समितिलाई सुधारात्मक योजना कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ । बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम ५ लाख रुपैयाँ नगद जरिवाना गरिएको छ ।
त्यसैगरी, ‘ख’ वर्गका विकास बैंकतर्फ नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णु रेग्मीलाई एकल ग्राहक कर्जा सीमा सम्बन्धी व्यवस्था उल्लंघन गरेको भन्दै सचेत गराइएको छ । सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेश कुमार पोखरेल तथा बैंकको सञ्चालक समिति र अध्यक्षलाई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको, कर्मचारीबाट ग्राहक खातामा अनधिकृत पहुँच भएको घटनामा प्रभावकारी कारबाही नगरेको र आवश्यक सुधार नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले चेतावनी दिएको छ ।
‘ग’ वर्गअन्तर्गत रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेडलाई अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेको कारण विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार आर्थिक जरिवाना गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।


