आइतबार, कार्तिक १५ २०८३

आइतबार, कार्तिक १५ २०८३

शैक्षिक परामर्श नियमावली विवाद : व्यवसायी र शिक्षामन्त्रीबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन

शुक्रबार, साउन ८ २०८३

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलनरत एजुकेशन कन्सल्टेन्सी व्यवसायी र शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलबीच बिहीबार भएको वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको छ। सहमति हुन नसकेपछि व्यवसायीहरूले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने निर्णय गरेका छन्।

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान) का उपाध्यक्ष बासुदेव दाहालले व्यवसायीहरूले उठाएका मागप्रति मन्त्रीबाट कुनै ठोस र सकारात्मक प्रतिबद्धता नआएकाले आन्दोलनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने तयारी गरिएको बताए। उनका अनुसार आन्दोलनका आगामी कार्यक्रम तय गर्न शुक्रबार विभिन्न व्यवसायिक संस्थाबीच छलफल हुनेछ।

वार्ताका क्रममा शिक्षामन्त्री पोखरेलले विदेश अध्ययनका लागि गएका कतिपय विद्यार्थी समस्यामा परेर स्वदेश फर्किनुपरेको र त्यस्ता गुनासा मन्त्रालयमा निरन्तर आउने गरेको उल्लेख गरेका थिए। यही अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न धरौटी रकम, स्वीकृति शुल्क तथा नवीकरण शुल्कजस्ता प्रावधान समावेश गरिएको उनको भनाइ थियो।

जवाफमा व्यवसायीहरूले विदेश पठाइएका विद्यार्थी वास्तविक रूपमा समस्यामा परेको प्रमाणित भए सम्बन्धित कन्सल्टेन्सीमाथि कानुनबमोजिम हुने कारबाही स्वीकार गर्न तयार रहेको धारणा राखेका थिए। तर, त्यसबारे मन्त्रालयको स्पष्ट प्रतिबद्धता नआएको उनीहरूको गुनासो छ।

उपाध्यक्ष दाहालका अनुसार मन्त्रीले नियमावलीका केही कडा प्रावधान व्यवसायीकै सुझावका आधारमा समावेश गरिएको बताएकोमा व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। व्यवसायीहरूका अनुसार यस्तो अभिव्यक्तिले परामर्श व्यवसायीबीच विभाजन सिर्जना गर्ने प्रयास भएको महसुस गराएको छ।

वार्तामा सहभागी संस्थाहरूले ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ लाई समग्रमा सकारात्मक रूपमा लिएको जनाउँदै संस्था दर्ताका लागि प्रस्तावित धरौटी रकम, स्वीकृति शुल्क र नवीकरण शुल्कजस्ता प्रावधानलाई व्यवहारिक तथा व्यवसायमैत्री बनाउनुपर्ने माग राखेका थिए।

छलफलमा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान), स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ (फेकन), सक्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (एइक्यान), शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संस्था (एरी), जापानिज भाषा स्कुल संघ (जालसान), नेपलिज एसोसिएसन अफ अस्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रिजेन्टेटिभ (नायर) तथा नेशनल एजुकेसन कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन (नेका) लगायतका संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।