मंगलबार, साउन १२ २०८३
मंगलबार, साउन १२ २०८३
शुक्रबार, साउन १ २०८३
काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ आजदेखि औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। हरेक नयाँ आर्थिक वर्षसँगै जनताले सरकारबाट राहत, रोजगारी, उत्पादन वृद्धि र आर्थिक गतिविधि विस्तारको अपेक्षा गर्छन्। तर यसपटक भने नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै सरकारले जनतामाथि थप करको बोझ बोकाएको छ। बजेट वक्तव्य र आर्थिक ऐनमार्फत घोषणा गरिएका विभिन्न नयाँ कर तथा शुल्क आजदेखि कार्यान्वयनमा आएका छन्, जसले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आम नागरिकको दैनिक जीवन, उपभोग र लगानीलाई असर गर्ने निश्चित देखिन्छ।
सरकारले आयकरको न्यूनतम सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ। पहिलो दृष्टिमा यो व्यवस्था मध्यम आय भएका कर्मचारीका लागि केही राहतजस्तो देखिए पनि त्यसपछिका आय समूहमा करको दर क्रमशः बढ्दै जान्छ। १० लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म १० प्रतिशत, १५ लाखदेखि २५ लाखसम्म २० प्रतिशत, २५ लाखभन्दा माथि २७ प्रतिशत र ४० लाखभन्दा बढी आयमा थप २ प्रतिशत अतिरिक्त कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। करको दायरा विस्तार गर्नु राज्यका लागि स्वाभाविक आवश्यकता हो, तर त्यसअनुसार नागरिकको आम्दानी, रोजगारी र आर्थिक अवसर पनि बढेको हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
यसपटक सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा समेत नयाँ शुल्क थपेको छ। निजी विद्यालयको शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क र निजी स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लागू गरिएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य पहिले नै महँगो बन्दै गएको अवस्थामा थप शुल्कले अन्ततः अभिभावक र बिरामीकै खर्च बढाउनेछ। निजी संस्थाले यो अतिरिक्त भार आफ्नै नाफाबाट व्यहोर्ने सम्भावना न्यून भएकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राहीमाथि पर्ने देखिन्छ।
घरायसी विद्युत् उपभोगमा ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने परिवारलाई ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयले पनि लाखौँ उपभोक्तालाई प्रभावित बनाउनेछ। विद्युत् प्रयोग बढाएर एलपी ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने सरकारी नीति रहँदै आएको अवस्थामा विद्युत्मै थप कर लगाउनु नीतिगत रूपमा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ। औद्योगिक विद्युत्मा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्नुले उत्पादन लागत बढाउने र त्यसको असर अन्ततः बजार मूल्यमा देखिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।
डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार भइरहेको समयमा राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत सेवा शुल्क थपिएको छ। यसले पठाओ, इनड्राइभर, याङ्गोजस्ता सेवाका चालक र सेवाग्राही दुवैलाई अतिरिक्त आर्थिक भार पर्नेछ। त्यसैगरी घरजग्गा र शेयर कारोबारमा लाभकरको नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको छ। पाँच वर्षभन्दा कम अवधिमा घरजग्गा बिक्री गर्दा १० प्रतिशत र पाँच वर्षभन्दा बढीपछि बिक्री गर्दा ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्नेछ। शेयरमा पनि धारण अवधिका आधारमा ७.५ र १० प्रतिशत लाभकरको व्यवस्था लागू भएको छ। सरकारले यसलाई कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने कदम भने पनि लगानीकर्ताले यसलाई लगानीको लागत बढाउने नीतिका रूपमा हेर्ने सम्भावना छ।
लक्जरी रिसोर्ट, आयातित मदिरा, मिनी क्यासिनो र सुनचाँदीका गरगहनामा थप शुल्क लगाइएको छ। यस्ता करलाई विलासितामुखी उपभोगमा केन्द्रित करका रूपमा व्याख्या गर्न सकिए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत् र यातायातजस्ता दैनिक आवश्यकतामा थपिएको करले भने सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ।
राजस्व संकलन बढाउनुपर्छ, विकास खर्च धान्नुपर्छ र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्छ। तर करको उद्देश्य केवल राजस्व उठाउनु मात्र होइन, आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नु, उत्पादन र लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नु तथा नागरिकलाई गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउनु पनि हो। यदि कर बढ्दै जाने तर सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर, सुशासन र विकासको गति त्यही अनुपातमा नबढ्ने हो भने नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्नु स्वाभाविक हुन्छ।
अन्ततः कर तिर्नु नागरिकको दायित्व हो, तर कर तिर्ने वातावरण बनाउनु सरकारको जिम्मेवारी हो। जनताको आम्दानी नबढाई, बजार महँगी नियन्त्रण नगरी र सार्वजनिक सेवामा सुधार नगरी निरन्तर नयाँ कर थपिँदै जाने हो भने नयाँ आर्थिक वर्ष जनताका लागि अवसरभन्दा बढी आर्थिक दबाबको वर्ष बन्न सक्छ। त्यसैले सरकारले कर बढाउने निर्णयसँगै त्यसको प्रतिफल नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सुशासन, सेवा प्रवाह र विकासमा उल्लेखनीय सुधार देखाउन सके मात्र यी करहरू जनताले न्यायोचित ठान्नेछन्।
