व्यापारीमाथि हचुवामा सरकारको ‘टर्चर’

काठमाडौं । सरकारले कुनै स्पष्ट प्रमाणबिना आशंकाका भरमा नियन्त्रणमा लिएका ७७५ वटा बिवाइडी विद्युतीय सवारीसाधन अन्ततः दुई सातापछि फुकुवा गरेको छ। छानबिन समितिले आयात प्रक्रियामा कुनै कैफियत नभेटिएको निष्कर्ष निकालेपछि सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रण हटाएको हो। तर यस घटनाले सरकारी निकायको निर्णय प्रक्रिया, निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण र लगानीमैत्री वातावरणमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

उत्तरी कोरला नाका हुँदै नेपाल भित्रिएका ती सवारीसाधनमध्ये ६४९ वटाको मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले जाँचपास गरिसकेको थियो। तर पैठारी प्रक्रियामा अनियमितता भएको हुनसक्ने आशंकामा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशनपछि सशस्त्र प्रहरीले गाडीहरू नियन्त्रणमा लिएको थियो। कोरलानाकामा ३९४, जोमसोममा २६६, कास्कीको हेमजामा ९८ र पर्वतको कुश्मामा १७ वटा गाडी रोकिएका थिए।

घटनापछि अर्थ मन्त्रालयले भन्सार विभागका निर्देशक भुपालराज शाक्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्यो। समितिले जेठ २१ गते स्थलगत अनुगमन र अनुसन्धान गरी आयात प्रक्रियामा कुनै कैफियत फेला नपरेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकाल्यो। त्यसपछि मात्र सशस्त्र प्रहरी बलले नियन्त्रण हटाएर सम्बन्धित कम्पनीलाई गाडी जिम्मा लगाएको हो।

यस घटनाले राज्य संयन्त्रले आशंका र राजनीतिक दबाबका आधारमा व्यवसायिक गतिविधिमा हस्तक्षेप गर्दा निजी क्षेत्रले भोग्नुपर्ने जोखिम उजागर गरेको छ।

व्यापार स्वभावतः जोखिम र पूर्वानुमानमा आधारित क्षेत्र हो। व्यवसायीले बजारको माग, कर संरचना, सरकारी नीति तथा सम्भावित परिवर्तनको आकलन गरेर लगानी गर्छन्। बिवाइडीका विद्युतीय सवारीसाधन पनि आगामी बजेटअघि कर तथा नीतिगत परिवर्तनको सम्भावना मूल्यांकन गर्दै नेपाल भित्र्याइएको देखिन्छ।

तर सरकारको आशंकाका आधारमा दुई सातासम्म सयौं सवारीसाधन रोकिँदा व्यवसायीले ठूलो आर्थिक भार व्यहोर्नुपरेको छ। यस्ता सवारीसाधन रोकिँदा भण्डारण खर्च, ढुवानी व्यवस्थापन, बैंक ब्याज, बीमा तथा बजार आपूर्ति व्यवस्थापनमा अतिरिक्त लागत थपिन्छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, ग्राहकलाई समयमै सवारी हस्तान्तरण गर्न नसक्दा कम्पनीको विश्वसनीयतामै असर पुग्न सक्छ।

सरकारले यदि कुनै गम्भीर अनियमितताको प्रमाण भेटेको भए अनुसन्धान स्वाभाविक मानिन्थ्यो। तर छानबिनपछि कुनै कैफियत नै नदेखिएपछि प्रारम्भिक निर्णयको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। राज्यका निकायले शंकाको भरमा व्यवसायिक गतिविधि रोक्ने र पछि प्रमाण नपाएपछि फुकुवा गर्ने प्रवृत्तिले लगानीकर्तालाई असुरक्षित सन्देश दिन्छ।

नेपालले विदेशी लगानी भित्र्याउने, विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने र निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको साझेदार बनाउने नीति सार्वजनिक रूपमा अपनाइरहेको छ। तर व्यवहारमा भने सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव र हचुवा निर्णयले व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिने अवस्था देखिएको छ। भन्सार कार्यालयले जाँचपास गरिसकेका सवारीसाधनलाई अर्को निकायले फेरि नियन्त्रणमा लिनु स्वयंमा प्रशासनिक अन्योलको संकेत हो।

यो घटनाले राज्य संयन्त्रभित्र उत्तरदायित्वको प्रश्न पनि उठाएको छ। यदि अनुसन्धानले कुनै गल्ती फेला पारेन भने दुई सातासम्म व्यवसायिक सम्पत्ति रोक्दा भएको आर्थिक क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषयमा कुनै जवाफ छैन। निजी क्षेत्रले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको ‘नीतिगत अनिश्चितता’ र ‘प्रशासनिक उत्पीडन’ को बहसलाई यो घटनाले थप बल दिएको छ।

अन्ततः ७७५ वटा विद्युतीय सवारीसाधन फुकुवा भए पनि यस प्रकरणले सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न छोडेको छ। लगानी प्रवर्द्धनको कुरा गर्ने तर प्रमाणबिना व्यवसायिक गतिविधि रोक्ने प्रवृत्ति कायम रहेमा त्यसको प्रत्यक्ष असर निजी क्षेत्रको मनोबल, लगानी वातावरण र समग्र अर्थतन्त्रमाथि पर्न सक्ने देखिन्छ।