बुधबार, कार्तिक १८ २०८३
बुधबार, कार्तिक १८ २०८३
मंगलबार, जेष्ठ १९ २०८३
नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेकका संस्थाका नाममा जारी एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै लगानीकर्ता, सञ्चालक, उच्च व्यवस्थापन तथा वास्तविक हिताधिकारीको ‘फिट एन्ड प्रपर’ (उपयुक्तता परीक्षण) सम्बन्धी व्यवस्था थप कडा बनाएको छ।
संशोधित निर्देशनअनुसार अब कुनै संस्थाको सञ्चालन, व्यवस्थापन वा कामकारबाहीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा स्वामित्व, नियन्त्रण वा सहभागिता राख्ने व्यक्ति तथा वास्तविक धनी वा हिताधिकारीको वित्तीय, कानुनी र व्यावसायिक पृष्ठभूमिसम्बन्धी विस्तृत विवरण राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्नेछ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत वा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर वा पुँजी लगानी तथा खरिद गर्दा, सञ्चालक वा उच्च व्यवस्थापकीय पदमा नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा तथा ५ प्रतिशत वा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर वा पुँजीमा वास्तविक धनी वा हिताधिकारी रहँदा आवश्यक विवरण राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित विभागमा बुझाउनुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले माग गरेको विवरणमा कानुनी मापदण्ड पालना गरेको स्वघोषणा, व्यक्तिगत विवरण, पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा वास्तविक धनी र हिताधिकारीसम्बन्धी जानकारी समावेश हुनेछ।
साथै नेपाल वा विदेशमा कुनै फौजदारी कसुर, अनुसन्धान, मुद्दा–मामिला, वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया वा प्रशासनिक कारबाहीमा संलग्न भए–नभएको विवरण समेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै अदालत वा अधिकारप्राप्त निकायको आदेशअनुसार तिर्न बाँकी राजस्व, सरकारी बक्यौता तथा अन्य दायित्व रहेको वा नरहेको जानकारी दिनुपर्नेछ।
नेपाल वा विदेशमा कर्जा कालोसूचीमा परेको अवस्था, स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने अवस्था तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण समेत अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ।
निर्देशनले सम्बन्धित व्यक्तिको व्यावसायिक अनुभव, जिम्मेवारी, कार्यसम्पादन, पुरस्कार, सजाय तथा वित्तीय आचरणसम्बन्धी विवरणलाई पनि अनिवार्य बनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था नयाँ लगानीकर्ता वा पदाधिकारीमा मात्र सीमित नराखी हाल कार्यरत लगानीकर्ता, सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा वास्तविक हिताधिकारीमा समेत लागू गरेको छ। निर्देशन लागू हुँदाका बखत कायम रहेका सबै व्यक्तिको विवरण समेत संकलन गरी सम्बन्धित विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकको यो कदम भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा सम्बन्धित संस्थाहरूमा पारदर्शिता, सुशासन, वित्तीय अनुशासन र वास्तविक स्वामित्व पहिचानलाई थप मजबुत बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको मानिएको छ।
