आलोचना, अपेक्षा र आशाको बीचमा नेपाल : बजेट, सुधार र जनविश्वासको नयाँ परीक्षा

देश यतिबेला एउटा जटिल राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक मोडमा उभिएको छ। एकातिर सरकार आगामी बजेट निर्माणको तयारीमा केन्द्रित छ, अर्कोतिर देशको सार्वजनिक बहस असाधारण रूपमा तातिएको छ। कतै धरपकडका समाचार छन्, कतै भ्रष्टाचार अनुसन्धानको बहस छ, कतै कानुन कार्यान्वयनको प्रश्न छ, कतै विकास निर्माणका अनियमितताका आरोप छन्। निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू अनुसन्धानको घेरामा परेका समाचार, निर्माण व्यवसायसँग जोडिएका विवाद, सरकारी निकाय र अदालतका निर्णयबीच देखिएका मतभेद, संसदभित्र दोहोरिइरहेका पुरानै शैलीका राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप यी सबैले आम नागरिकमा अन्योल, आशा र चिन्ताको मिश्रित अवस्था सिर्जना गरेको छ।

राजनीतिक वृत्तमा आरोप–प्रत्यारोप नयाँ कुरा होइन। तर जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिने अर्थतन्त्र, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग र सुशासनका विषयहरू जब लामो समयसम्म प्राथमिकतामा पर्न सक्दैनन्, त्यतिबेला नागरिकको धैर्यता कमजोर बन्न थाल्छ। अहिले देशको ठूलो हिस्साले यही अनुभव गरिरहेको देखिन्छ।

एकातिर परिवर्तनको नारासहित आएका राजनीतिक शक्तिहरूमाथि जनताको आशा छ। अर्कोतिर पुराना राजनीतिक अभ्यासहरूप्रति बढ्दो असन्तुष्टि पनि छ। सामाजिक सञ्जाल, मिडिया, सार्वजनिक बहस र सडकसम्म जनताको आवाज सुनिन्छ।अब केही फरक हुनुपर्छ। यही चाहना परिवर्तनको ऊर्जा हो।

आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होस्, स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित नेतृत्व होस् वा सुधारको एजेन्डा लिएर आएका नयाँ राजनीतिक धार ।उनीहरूमाथि अपेक्षाको भार ठूलो छ। आलोचना पनि त्यत्तिकै छ। तर आलोचनाको बीचमा पनि जनताले आशा मारेका छैनन्। जनताले अझै परिणाम खोजिरहेका छन्।

देश बनाउने यात्रा केवल भाषणले सम्भव हुँदैन। कानूनको शासन बलियो हुनुपर्छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुपर्छ। अनुसन्धान व्यक्ति हेरेर होइन, प्रमाण हेरेर हुनुपर्छ। निजी क्षेत्र, सरकारी निकाय, राजनीतिक व्यक्ति वा कुनै पनि संस्था सबै कानूनको समान दायरामा आउनुपर्छ। त्यसले मात्र जनविश्वास निर्माण हुन्छ। तर कानून कार्यान्वयनसँगै लगानीको वातावरण पनि सुरक्षित रहनुपर्छ। उद्योग, व्यवसाय र उत्पादन क्षेत्र डर र अन्योलमा चल्न सक्दैनन्। निजी क्षेत्र देशको आर्थिक चक्रको महत्वपूर्ण हिस्सा हो। त्यसैले पारदर्शिता र लगानीमैत्री वातावरण दुवैलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने चुनौती सरकारसामु छ।

यतिबेला सबैभन्दा धेरै चासोको विषय आगामी बजेट हो। बजेट केवल आय व्ययको दस्तावेज होइन, सरकारको सोच, प्राथमिकता र दिशाको प्रतिबिम्ब हो। जनताले महसुस गर्ने परिवर्तन बजेटबाट सुरु हुन सक्छ।

यदि आगामी बजेटले कृषिलाई उत्पादनसँग जोड्न सक्यो भने गाउँमा आशा फर्कन सक्छ। किसानले उत्पादन गरेर मूल्य नपाउने अवस्था अन्त्य गर्न सकियो भने धेरै परिवारको जीवनस्तर बदलिन सक्छ। कृषि आधुनिक प्रविधिसँग जोडिनुपर्छ। भण्डारण, प्रशोधन र बजार सुनिश्चितताको नीति आउनुपर्छ। युवालाई कृषि उद्यमसँग जोड्ने योजना आउनुपर्छ।

युवा पुस्ताले सबैभन्दा धेरै रोजगारी खोजिरहेको छ। रोजगारी नपाउँदा विदेशिने क्रम बढिरहेको छ। आगामी बजेटले सीप विकास, उद्यमशीलता, सूचना प्रविधि, स्टार्टअप, साना उद्योग र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा स्पष्ट दिशा दिनुपर्छ। नेपालका युवालाई अवसर देशभित्रै देखाउन सक्नुपर्छ।

शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरको प्रश्न गम्भीर बनेको छ। विद्यालय, प्राविधिक शिक्षा, अनुसन्धान र सीप विकासलाई समयअनुसार रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुँच र गुणस्तर दुवै सुधार्नुपर्ने आवश्यकता छ। नागरिकले आधारभूत सेवामा सहज पहुँच महसुस गर्नुपर्छ।
सडक, खानेपानी, विद्युत्, सार्वजनिक यातायात, डिजिटल पूर्वाधार यी विकासका आधार हुन्। निर्माण व्यवसायमा पारदर्शिता, समयमै काम सम्पन्न गर्ने प्रणाली र अनुगमन बलियो भए नागरिकले परिवर्तन प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सक्छन्।

शासन प्रणालीमा पारदर्शिता अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। जनताले आज केवल योजना सुन्न चाहेका छैनन्, परिणाम हेर्न चाहेका छन्। खर्च कहाँ भयो, कसरी भयो, कसको जिम्मेवारी के हो यी विषय खुला हुनुपर्छ। प्रविधिको प्रयोगमार्फत सरकारी सेवा सरल र पारदर्शी बनाउन सकिन्छ।
अहिले आलोचनाको केन्द्रमा रहेका नेतृत्वहरूका लागि पनि अवसर यही हो। आलोचनालाई केवल विरोधको रूपमा होइन, सुधारको अवसरको रूपमा लिन सकियो भने सकारात्मक परिणाम आउन सक्छ। जनताले पूर्णता खोजेका होइनन्, इमानदार प्रयास र स्पष्ट दिशा खोजेका हुन्।

राजनीतिमा धैर्यता पनि आवश्यक हुन्छ। परिवर्तन एकै दिनमा सम्भव हुँदैन। तर परिवर्तनको संकेत भने नागरिकले महसुस गर्न सक्नुपर्छ। यदि नागरिकले कानून सबैका लागि बराबर लागू भएको देखे, यदि नागरिकले अवसर सिर्जना भएको अनुभव गरे, यदि नागरिकले सरकार सुन्ने र काम गर्ने अवस्थामा रहेको पाए विश्वास पुनः बलियो बन्न सक्छ।

आज नेपाललाई सबैभन्दा बढी आवश्यक छ विश्वास। सरकारप्रतिको विश्वास, प्रणालीप्रतिको विश्वास, भविष्यप्रतिको विश्वास। आलोचना लोकतन्त्रको शक्ति हो, तर समाधान निर्माण लोकतन्त्रको उद्देश्य हो।
आगामी बजेट केवल आर्थिक दस्तावेज नभई आशाको दस्तावेज बन्नुपर्छ। किसानले आशा देखोस्, युवाले अवसर देखोस्, व्यवसायीले स्थिरता देखोस्, श्रमिकले सम्मान देखोस्, विद्यार्थीले भविष्य देखोस् र आम नागरिकले राहत महसुस गरोस्।

देश अहिले अनेक बहस, आरोप, अनुसन्धान, आलोचना र राजनीतिक तानातानको बीचमा छ। तर यिनै चुनौतीहरूलाई अवसरमा बदल्न सकियो भने यही समय भविष्यले सम्झिने मोड बन्न सक्छ। जनताको अपेक्षा सरल छ सुशासन, रोजगारी, विकास, न्याय र भरोसा।

यदि आगामी नीति, बजेट र कार्यदिशाले यी आधारलाई समात्न सक्यो भने आलोचनाको आवाजभित्रबाट पनि आशाको उज्यालो निस्कन सक्छ। अनि नेपाली जनताले धेरै समयपछि भन्न सक्नेछन्—“देश कठिन यात्रामा थियो, तर दिशा सही थियो।”

-अरुण राज सुमार्गी
(सामाजिक विश्लेषक तथा समावेशी विकास अभियन्ता)
#arunrajsumargi