काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी तीव्र पारेको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरण हुने गरी “रूपान्तरणकारी बजेट” ल्याउन सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले “मिसन मोड” मा आधारित बजेटमार्फत परिणाममुखी आर्थिक सुधार गर्ने घोषणा गरेसँगै निजी क्षेत्रले पनि नीतिगत सुधार, लगानी विस्तार र रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रमा राखेर सुझाव दिएको हो ।
निजी क्षेत्रको प्रमुख संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले अर्थतन्त्रको वर्तमान मोडेलमा आमूल परिवर्तन आवश्यक रहेको भन्दै संरचनागत सुधार, लगानीमैत्री नीति र कर प्रणाली स्थायित्वको माग गरेको छ ।
महासङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ का अनुसार हालको विप्रेषण र आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ नभएकाले उत्पादन, उद्योग र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
त्यस्तै, निजी क्षेत्रको अर्को छाता संस्था नेपाल उद्योग परिसंघ ले पनि उद्योग, लगानी, कर प्रणाली, भन्सार, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन र कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित सुझावहरू अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको छ । परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे ले आयआर्जन र सम्पत्ति सिर्जनालाई सहयोग गर्ने नीतिगत वातावरण आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
निजी क्षेत्रले विशेषगरी निम्न विषयमा सुधारको माग गरेको छः
कर नीतिमा बारम्बार हुने परिवर्तन अन्त्य गरी स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने
एकीकृत राजस्व संहिता र सशक्त राजस्व बोर्ड गठन गर्ने
औद्योगिक उत्पादन वृद्धि र रुग्ण उद्योग पुनःसञ्चालन कार्यक्रम
निर्यातमुखी उद्योग (कपडा, कार्पेट, पश्मिना, जडीबुटी आदि) को दीर्घकालीन नीति
वैदेशिक लगानी आकर्षण र निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विस्तारको अवसर
ऊर्जा, पूर्वाधार र सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) को प्रभावकारी कार्यान्वयन
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार–निजी क्षेत्र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिँदै बजेटले सुशासन, लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धि सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आउनुभएको छ ।
महासङ्घका अनुसार हाल औद्योगिक उत्पादन क्षमता करिब ४० प्रतिशतमा सीमित रहेको, निर्माण क्षेत्र दबाबमा रहेको र निजी क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य पुँजी निर्माणमा योगदान घट्दै गएको अवस्थाले तत्काल सुधार आवश्यक बनाएको छ ।
निजी क्षेत्रले आगामी बजेटलाई केवल वार्षिक दस्तावेज नभई आर्थिक रूपान्तरणको “माइलस्टोन” बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
