बिहिबार, कार्तिक १२ २०८३
बिहिबार, कार्तिक १२ २०८३
मंगलबार, बैशाख २२ २०८३
काठमाडौं । राज्यलाई अर्बौँ रुपैयाँ क्षति पुर्याएको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)) ले स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालक सर्वेश जोशीलाई पक्राउ गरेको छ।
लाइसेन्स र सेवा सञ्चालन विवादस्मार्ट टेलिकम प्रा. लि. ले २०७० सालमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालन अनुमति पाएको थियो। तर समयमै नवीकरण नगरेपछि दूरसञ्चार ऐनअनुसार २०८० वैशाख ३ गतेदेखि यसको लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको थियो।
त्यसपछि प्राधिकरणले कम्पनीको सम्पूर्ण दूरसञ्चार पूर्वाधार तथा सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएको थियो। अनुसन्धान अनुसार कम्पनीले सरकारी सम्पत्ति हानि गर्ने उद्देश्यले ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात गरेको आरोप लगाइएको छ। लाइसेन्स रद्द भएसँगै कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीअनुसार सबै संरचना राज्य नियन्त्रणमा गएको थियो।
वि.सं. २०७३ को शेयर विवरणअनुसार स्मार्ट टेलिकममा स्क्वायर नेटवर्क प्रा.लि., लालसाहु होल्डिङ्स प्रा.लि. र कोस्वो इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेड मुख्य शेयरधनी थिए।
अनुसन्धानमा सिंगापुरस्थित लालसाहु डिस्ट्रिब्युटर्स प्रा.लि.का सञ्चालक सतिशलाल आचार्य रहेको र स्मार्ट टेलिकममा पनि उनको ५० प्रतिशत शेयर सम्बन्ध रहेको देखिएको उल्लेख छ।
बक्यौता र राज्यलाई क्षति
कम्पनीले नवीकरण शुल्क तथा अन्य दायित्व तिर्न नसक्दा सरकारलाई करिब २०.१३ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको थियो। जरिवाना र ब्याजसहित यो रकम ३० अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको अनुमान छ।
यसअघि सरकारले किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने अवसर दिए पनि कम्पनीले पालना नगरेपछि लाइसेन्स रद्द गरिएको थियो।
सीआईबीले सम्पत्ति, वित्तीय कारोबार र शेयर संरचनासम्बन्धी विस्तृत अनुसन्धान जारी राखेको जनाएको छ। राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको भन्दै थप संलग्न व्यक्तिहरूको खोजी भइरहेको छ।
एनसेल कारोबारसँग सम्बन्ध
अनुसन्धान प्रतिवेदनले स्मार्ट टेलिकम र अन्य दूरसञ्चार कारोबारबीच कनेक्सन देखाएको छ। यसैबीच एनसेल आजियाटा नेपालको शेयर खरिद–बिक्री र विदेशी लगानी ट्रान्सफरसम्बन्धी प्रश्नसमेत उठेको छ। यसका सञ्चालक आचार्य यस अघिका सरकार र नेतृत्वसँग नजिक भएर काम गर्दै आएका व्यक्ति हुन् । उनीमाथि नेपाल बाहिर बसेर नेपालमा लगानी गर्दै पहुँचकाे भरमा राज्यलाई कर नतिरी नेपाली रुपैयाँ विदेश लाने गरेकाे आराेप छ ।
सुनिभेरा क्यापिटलमार्फत ठूलो रकम विदेशिएको देखिएको भन्दै अर्बौँ रुपैयाँको ट्रान्सफर प्रक्रियामा समेत अनुसन्धान जारी रहेको जनाइएको छ।
एनसेल आजियाटा लिमिटेड नेपाली बजारमा प्रवेश गरेदेखि नै विभिन्न विवादमा जोडिँदै आएको छ । कम्पनीमाथि कर छली, सेयर कारोबारमा अनियमितता तथा विदेशी लगानीकर्तालाई मात्र लाभ हुने गरी नेपालको सम्पत्तिको दोहन गरेको जस्ता आरोपहरू पटक–पटक लाग्दै आएका छन् ।
संसददेखि सडकसम्म एनसेलका गतिविधिविरुद्ध आवाज उठ्दै आए पनि कम्पनी राजनीतिक पहुँच र प्रभावशाली लबिङमार्फत कानुनी कारबाहीबाट जोगिँदै आएको देखिन्छ । हाल पनि कम्पनीले नेपालको कानुन उल्लंघन गर्दै अवैध वित्तीय गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप लागिरहेको छ ।
कम्पनीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग विभागको स्वीकृति बिना नै इन्टरनेट सेवा (आईएसपी), नेटवर्क सेवा (एनएसपी) तथा डाटा सेन्टर सञ्चालन गरिरहेको दाबी गरिएको छ ।
कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार दर्ता भएको एनसेललाई नेपालमा जिएसएम सेलुलर मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि मात्र अनुमति प्राप्त भएको उल्लेख गरिन्छ । तर, मोबाइल सेवाबाहेक आईएसपी, एनएसपी तथा डाटा सेन्टर जस्ता सेवाहरू पनि अनुमति बिना सञ्चालन गरिएको आरोप छ ।
