राष्ट्रिय गौरवका आयोजना: अब ढिलाइ होइन, द्रुत कार्यान्वयनको समय

नेपाल अहिले फेरि एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक मोडमा उभिएको छ। नयाँ सरकार गठन भएको छ, संसदमा बलियो बहुमतको आधार बनेको छ, र जनताले स्थिरता, विकास र परिणाममुखी शासनको अपेक्षा गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारसँग अवसर पनि ठूलो छ र जिम्मेवारी पनि उत्तिकै ठूलो छ। जनता अब भाषण होइन, काम हेर्न चाहन्छन्। योजना घोषणा होइन, परिणाम चाहन्छन्। त्यसैले अब नेपालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने समय आएको छ।

विश्वका धेरै देशहरूले आफ्नो विकास यात्रामा “राष्ट्रिय गौरव आयोजना” लाई विशेष प्राथमिकता दिएका छन्। ठूला सडक, रेलमार्ग, बन्दरगाह, जलविद्युत, स्मार्ट सिटी, सीमावर्ती पूर्वाधार, औद्योगिक क्षेत्र, विमानस्थल, रक्षा संरचना जस्ता परियोजनाहरू सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाबाट होइन, विशेष कानुन, द्रुत निर्णय प्रणाली र उच्चस्तरीय समन्वयबाट निर्माण गरेका छन्। त्यसैले ती देशहरू छोटो समयमा अगाडि बढ्न सफल भएका छन्।

नेपालमा पनि राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको सूची लामो नै छ। तर कती आयोजनाहरु वर्षौंसम्म कागजमै सीमित छन्। कतिपयमा बजेट छैन, कतिपयमा जग्गा विवाद छ, कतिपयमा ठेक्का समस्या छ, कतिपयमा निर्णय गर्ने निकायबीच समन्वय छैन। यही कारणले जनता निराश छन्।

छिमेकी देसको उदाहरण: विशेष ऐन र द्रुत कार्यान्वयन

हाम्रो छिमेकी भारतले सडक, रेल, डिजिटल पूर्वाधार र रक्षा क्षेत्रमा तीव्र विकास गरेको छ। राष्ट्रिय राजमार्ग विस्तार, बुलेट ट्रेन योजना, स्मार्ट सिटी, औद्योगिक करिडोर जस्ता परियोजनामा केन्द्र सरकारको प्रत्यक्ष निगरानी, एकद्वार अनुमति प्रणाली, भूमि अधिग्रहण सम्बन्धि स्पष्ट कानुन र समयसीमा आधारित कामको संस्कृति अपनाइएको छ।

भारतमा कुनै राष्ट्रिय प्राथमिकताका सडक आयोजना अघि बढाउँदा मन्त्रालय, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय र लगानीकर्ताबीच द्रुत समन्वय हुन्छ। यही कारणले केही दशकअघिसम्म कमजोर मानिएको सडक सञ्जाल आज विशाल नेटवर्कमा रूपान्तरण भएको छ।
नेपालले पनि भारतबाट सिक्न सक्छ। विशेषगरी तराई द्रुतमार्ग, पूर्व–पश्चिम रेल, सीमा नाका विकास, सुरुङमार्ग र औद्योगिक करिडोरमा।

चीनको उदाहरण: निर्णय क्षमता र कार्यान्वयन शक्ति

चीन ले विश्वलाई देखाएको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेको तीव्र पूर्वाधार निर्माण हो। उच्चगति रेल, विशाल बन्दरगाह, औद्योगिक सहर, ऊर्जा आयोजना, स्मार्ट जोन सबै योजनामा केन्द्रित निर्णय र द्रुत कार्यान्वयन देखिन्छ।

कुनै योजना राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेपछि भूमि व्यवस्थापन, लगानी, जनशक्ति, प्रविधि र प्रशासनिक समन्वय एकै साथ परिचालन गरिन्छ। त्यसैले चीनले सयौं किलोमिटर रेललाइन छोटो समयमै निर्माण गर्न सक्छ।

नेपालले चीनबाट सिक्नुपर्ने कुरा निर्णय लिन सक्ने क्षमता हो। हामीकहाँ वर्षौंसम्म फाइल घुमिरहन्छ, तर निर्णय हुँदैन। विकासको सबैभन्दा ठूलो शत्रु ढिलाइ हो।

सिंगापुरको उदाहरण: सानो देश, ठूलो सोच

सिग्गापुर भूगोलले सानो देश हो, तर व्यवस्थापनले विश्वमा ठूलो उदाहरण बनेको छ। बन्दरगाह, विमानस्थल, शहरी योजना, स्मार्ट शासन र लगानीमैत्री वातावरणले सिंगापुरलाई एशियाको आर्थिक केन्द्र बनाएको छ।
सिंगापुरले देखाएको कुरा स्पष्ट छ। देश ठूलो हुनु आवश्यक छैन, सोच ठूलो हुनुपर्छ। पारदर्शिता, दक्ष प्रशासन र समयमै निर्णय भए विकास सम्भव हुन्छ।

नेपालले काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, लुम्बिनी, विराटनगर, हेटौंडा जस्ता शहरहरूलाई व्यवस्थित स्मार्ट सिटी अवधारणामा विकास गर्न सक्छ।

दक्षिण कोरियाको उदाहरण: युद्धग्रस्त देशबाट विकसित राष्ट्रसम्म

दक्षीण कोरीया पहिले गरिब र युद्धबाट प्रभावित राष्ट्र थियो। तर सरकारले औद्योगिकीकरण, निर्यातमुखी नीति, शिक्षा र पूर्वाधारमा प्राथमिकता दिएर देशलाई समृद्ध बनायो। विशेष आर्थिक क्षेत्र, उद्योग पार्क र प्रविधिमा लगानीले दक्षिण कोरिया विश्वकै अग्रणी राष्ट्र बन्यो।
नेपालले पनि युवाशक्ति विदेश पठाएर मात्र होइन, देशभित्र उद्योग खोल्ने नीति लिनुपर्छ।

नेपालमा अब किन विशेष कानुन आवश्यक छ ? नेपालमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना किन ढिला हुन्छन्?
जग्गा अधिग्रहणमा वर्षौं लाग्छ।
वातावरणीय स्वीकृतिमा अनावश्यक ढिलाइ ।
मन्त्रालयबीच समन्वय अभाव ।
सरकार फेरिँदा नीति फेरिने प्रवृत्ति।
ठेक्का प्रक्रिया जटिल।
भ्रष्टाचार र कमिसन संस्कार।
समयसीमा उल्लंघन गर्दा कारबाही नहुने अवस्था।
यदि यिनै ढाँचामा काम गर्ने हो भने कुनै पनि ठूलो आयोजना समयमै सकिँदैन।
त्यसैले नेपालले “राष्ट्रिय गौरव आयोजना द्रुत कार्यान्वयन ऐन” जस्तो विशेष कानुन ल्याउन सक्छ।
राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाको छुट्टै सूची।
एकद्वार अनुमति प्रणाली।
भूमि अधिग्रहणका लागि स्पष्ट समयसीमा।
अदालतमा अनावश्यक रोकिने मुद्दाको छिटो सुनुवाइ।
प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानी संयन्त्र।
मासिक प्रगति सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था।
ढिलाइ गर्ने ठेकेदारलाई कडा दण्ड।
समयमै सक्ने कम्पनीलाई प्रोत्साहन।
वालेन सरकार र जनअपेक्षा ॥
आज नेपाली जनताले काम गर्ने नेतृत्व खोजिरहेका छन्। राजधानी काठमाण्डु मा बालेन(मेयर) ले देखाएको कार्यशैलीले एउटा सन्देश दिएको छ। यदि इच्छाशक्ति भयो भने प्रणाली चल्न सक्छ। नियम लागू गर्न सकिन्छ। जनताले परिणाम देख्न पाउनेछन।
त्यसैले अब संघीय सरकारबाट पनि त्यस्तै कार्यशैलीको अपेक्षा छ।

जनता भन्छन्: सडक कहिले बन्छ?
मेलम्ची जस्ता योजना किन दोहोरिरहन्छन्?
रेल कहिले चल्छ?
उद्योग कहिले खुल्छ?
युवा किन विदेशिनै पर्ने?
यदि नयाँ सरकारले बलियो जनादेशलाई परिणाममा बदल्न सक्यो भने इतिहास बन्न सक्छ। नत्र अवसर फेरि गुम्नेछ।
नेपाली जनताको चाहना के हो ?
नेपाली जनता असम्भव कुरा मागिरहेका छैनन्। उनीहरू यति मात्र चाहन्छन् की ॥
राम्रो सडक,भरपर्दो बिजुली,रोजगार,स्वच्छ शहर,सस्तो र सहज सेवा,उद्योग र उत्पादन,भ्रष्टाचारमुक्त शासन,समयमै काम सकिने संस्कृति,यो कुनै विलासिता होइन, नागरिक अधिकार हो। सरकारले पहिलो चरणमा यी आयोजना रोज्न सक्छ:
पुर्ब पश्चिम राज मार्ग को स्तरोन्नति र विस्तार। काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग पूर्णता। जलविद्युत निर्यात लाइन विस्तार।
सीमा नाका आधुनिकरण। राष्ट्रिय औद्योगिक क्षेत्र विकास।

कृषि प्रशोधन उद्योग। सुरुङमार्ग र वैकल्पिक सडक। स्मार्ट सिटी योजना। डिजिटल सरकारी सेवा। पर्यटन पूर्वाधार।
विश्वका देशहरूले देखाइसके । विशेष कानुन, स्पष्ट नीति, द्रुत निर्णय र इमानदार कार्यान्वयन भयो भने विकास सम्भव छ। भारतले सडक बनायो, चीनले रेल बनायो, सिंगापुरले सहर बनायो, दक्षिण कोरियाले उद्योग बनायो। अब नेपालले पनि बहाना होइन, निर्माणको राजनीति बनाउन पर्छ।

दुई तिहाइको जनादेश भनेको केवल सत्ता चलाउने अधिकार होइन, देश बदल्ने जिम्मेवारी हो। जनता पर्खिरहेका छन् । यो सरकार पनि पुरानै शैली दोहोर्याउँछ कि नयाँ इतिहास लेख्छ?

यदि सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना युद्धस्तरमा अघि बढायो भने केही वर्षमै नेपाल बदलिन सक्छ। यदि फेरि फाइल, भाषण र बहानामै अल्झियो भने पुस्तौँले मूल्य चुकाउनेछन्।

अब समय आएको छ। नेपालको नब निर्माण को लागी निर्णय गर्ने, आर्थीक पथ निर्माण गर्ने र आत्मनिर्भर राष्ट्र बन्ने।
यसै सरकारबाट सम्भब छ। हाम्रो पाला मै साकार हुन्छ।

-अरुण राज सुमार्गी
(सामाजिक विश्लेषक तथा समावेशी विकास अभियन्ता)
#arunrajsumargi