बुधबार, साउन १३ २०८३
बुधबार, साउन १३ २०८३
मंगलबार, बैशाख १५ २०८३
काठमाडौं । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक असिम शाहले सरकारले एकलौटी रूपमा संविधान संशोधन गर्न लागेको भन्ने धारणा गलत भएको बताउँदै यस्ता आशंका नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार आयोजित संविधानविद् तथा कानुनविद्हरूसँगको परामर्श बैठकमा संयोजक शाहले पछिल्लो समय फैलाइएको भ्रम चिर्दै सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालासँगको बृहत् परामर्शबाट मात्रै संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्ने स्पष्ट पारे ।
उनले सरकारको १०० दिने कार्ययोजनाअनुसार संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिए । शाहले भने, “वर्तमान संविधानको संशोधन कुनै एक राजनीतिक दल वा सरकारको इच्छाले होइन, पूर्ण राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा मात्र सम्भव हुने साझा विषय हो । हामीले तयार पार्ने बहसपत्रमा व्यापक छलफल र बहस हुनेछ, त्यसपछि सहमतिमा दस्तावेज तयार भई संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्छ ।”
उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो वाचापत्रमै संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै आगामी १५ देखि २० दिनभित्र सरोकारवालासँग विस्तृत छलफल गरी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने बताए ।
बैठकमा कार्यदलका सदस्य सचिव लिलाधर सुवेदीले संशोधनका लागि पहिचान गरिएका मुख्य विषयवस्तु प्रस्तुत गरेका थिए ।
संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले संविधानको आधारभूत संरचनाविपरीत नहुने गरी मात्र संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । अर्का संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले पूर्ण संसदीय व्यवस्था सुदृढ गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने विशेषाधिकार दिनु राजनीतिक स्थिरताका लागि उपयुक्त हुने तर्क राखे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले संविधान नागरिक र राज्यबीचको सेतु भएकाले पर्याप्त राष्ट्रिय विमर्शपछि मात्र परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द शर्मा ‘बन्दी’ ले न्यायपालिकालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्न न्याय परिषद्को पुनःसंरचना गर्दै त्यहाँबाट कानुनमन्त्री र नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिनिधित्व हटाउनुपर्ने धारणा राखे ।
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहसका एजेन्डालाई संसद्ले स्वामित्व लिने गरी विश्वसनीय ढंगले अघि बढाउनुपर्ने बताए भने कानुनविद् मीरा ढुंगानाले संविधानमा महिला अधिकारका प्रावधान थप स्पष्ट पार्दै राज्यका हरेक तहमा लैंगिक सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
