बिहिबार, कार्तिक १२ २०८३
बिहिबार, कार्तिक १२ २०८३
बिहिबार, बैशाख १० २०८३
काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू दर्ता नभएको कारण साइबर अपराध अनुसन्धानमा गम्भीर समस्या भइरहेको बताएका छन्। बिहीबार संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले साइबर बुलिङ, ठगी, फेक एकाउन्ट, ह्याकिङ र यौनजन्य अपराधका घटना तीव्र रूपमा बढिरहेको जानकारी दिए।
कार्कीका अनुसार इन्टरनेट र मोबाइलको बढ्दो प्रयोगसँगै साइबर अपराध पनि बढ्दो क्रममा छ, जसबाट विशेषगरी महिला र युवाहरू बढी प्रभावित भएका छन्।
उनले हालसम्म प्रहरीमा दर्ता भएका उजुरीअनुसार १० हजारभन्दा बढी वित्तीय अपराध, ४ हजारभन्दा बढी फेक एकाउन्टमार्फत घृणा फैलाउने घटना, तथा ३ हजारभन्दा बढी बुलिङ र ह्यारेसमेन्टका मुद्दा रहेको बताए।
महानिरीक्षक कार्कीले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएपजस्ता लोकप्रिय प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने मेटा कम्पनी नेपालमा दर्ता नभएकाले आवश्यक विवरण प्राप्त गर्न निकै कठिन हुने बताए। उनका अनुसार प्रयोगकर्ता विवरण माग्दा प्रतिक्रिया आउन २० देखि २५ दिनसम्म लाग्ने गरेको छ।
उनले भने, सामान्य बुलिङ वा ह्यारेसमेन्टका घटनामा एक हप्ताभित्र युजरनेम प्राप्त हुने भए पनि नाबालक हराएको वा आत्महत्याजस्ता गम्भीर घटनामा २४ घण्टाभित्र सूचना आउने गरेको छ।
कार्कीले नेपाल प्रहरीसँग विदेशस्थित कम्पनीहरूसँग प्रत्यक्ष समन्वय गर्ने कानुनी संरचना र नेटवर्क पर्याप्त नभएको स्वीकार गर्दै कतिपय अवस्थामा व्यक्तिगत सम्बन्धको आधारमा जानकारी लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
उनका अनुसार हालसम्म टिकटक, भाइबर, निम्बज, वीटक र पोकोलाइभ नेपालमा आधिकारिक रूपमा दर्ता भएका छन्। तर फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपको मातृ कम्पनी मेटा भने दर्ता नभएको बताए।
त्यस्तै, ह्वाट्सएप, डिस्कोर्ड, एक्स, स्न्यापच्याट, इमो, वीच्याट, रेडिट, युट्युब र जिमेलजस्ता प्लेटफर्मबाट प्रयोगकर्ता विवरण वा विवादास्पद सामग्री हटाउने विषयमा प्रतिक्रिया नआउने समस्या रहेको उनले बताए।
महानिरीक्षक कार्कीले साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, डिजिटल प्लेटफर्म अनिवार्य दर्ता, तथा दोषीलाई कडा कारबाही हुने कानुन आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार हालको कानुनी संरचनाले मात्रै साइबर अपराध नियन्त्रण सम्भव छैन।
