शुक्रबार, कार्तिक १३ २०८३

शुक्रबार, कार्तिक १३ २०८३

सर्वोच्चको फैसला : थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई वैधानिकता, संगठन पुनर्निर्माण र जनविश्वास फर्काउने चुनौती

देउवालाई राजनीतिक उत्तरार्धमा ठूलो धक्का

शनिबार, बैशाख ५ २०८३

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गगनकुमार थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसलाई आधिकारिकता प्रदान गर्दै विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको नयाँ नेतृत्वलाई वैध ठहर गरेको छ। न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले शुक्रबार देउवा पक्षले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गर्दै यस्तो फैसला सुनाएको हो।

२०८२ पुस २७ गते काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा उद्घाटन भएको विशेष महाधिवेशनले पुस ३० गते थापाको नेतृत्वमा नयाँ केन्द्रीय समिति चयन गरेको थियो। समितिको उपसभापतिमा विश्वप्रकाश शर्मा र पुष्पा भूसाल तथा महामन्त्रीमा प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरे निर्वाचित भएका थिए। त्यसपछि निर्वाचन आयोगले माघ २ गते उक्त कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस विधानको धारा १७(२) अनुसार नियमित महाधिवेशन हुन नसक्ने अवस्थामा विशेष महाधिवेशन बोलाउनु बाध्यकारी रहेको व्याख्या गरेको छ। आदेशमा देउवा नेतृत्वको कार्यसमिति विशेष महाधिवेशन गराउन उदासीन देखिएको उल्लेख गरिएको छ।

यस फैसलासँगै राजनीतिक रूपमा कांग्रेसको नेतृत्व गरिरहेका थापाले वैधानिक लडाइँमा पनि जित हासिल गरेका छन्।

उता पाँच पटक प्रधानमन्त्री र दुई पटक कांग्रेस सभापति बनेका शेरबहादुर देउवाका लागि भने यो फैसला राजनीतिक उत्तरार्धमा ठूलो धक्का बनेको छ। कांग्रेस विधानअनुसार दुई कार्यकालभन्दा बढी सभापति बन्न नपाइने व्यवस्था रहेकाले उनको पुनरागमनको सम्भावना झन् कमजोर बनेको विश्लेषण गरिएको छ।

विशेष महाधिवेशनको मुद्दालाई अगुवाइ गर्ने राजनीतिक जोखिम लिएका गगनकुमार थापा अन्ततः देशकै पुरानो प्रजातान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा स्थापित भएका छन्। सर्वोच्च अदालतबाट वैधानिकता पाएसँगै थापाको नेतृत्व अब औपचारिक र राजनीतिक दुवै रूपमा बलियो बनेको छ।

नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन भएको यो दोस्रो घटना हो। यसअघि २०१४ सालमा विराटनगरमा सम्पन्न पहिलो विशेष महाधिवेशनले बीपी कोइरालालाई सभापतिमा निर्वाचित गरेको थियो। भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट थापा सभापतिमा निर्वाचित भएका हुन्।

अब थापाको काँधमा पूर्वप्रतिबद्धताअनुसार कांग्रेसलाई व्यवस्थित, सुदृढ र समयसापेक्ष बनाउने जिम्मेवारी आएको छ। थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले आगामी असोजमा १५औँ महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। पार्टीभित्र व्यापक एकता कायम गर्दै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु उनको तात्कालिक चुनौती मानिएको छ।

विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्वमा आएपछि पनि आन्तरिक असहयोग र सीमित तयारीका बीच थापाले कांग्रेसलाई निर्वाचनमा होमेका थिए। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीको कमजोर प्रदर्शनपछि अब वैध नेतृत्व पाएका थापासामु संगठन पुनर्निर्माण र जनविश्वास फर्काउने चुनौती थपिएको छ।

नियमित महाधिवेशनमार्फत थप चार वर्षका लागि नेतृत्वमा निरन्तरता पाउने अवसर पनि थापासँग खुला भएको छ। पार्टी रूपान्तरणका लागि अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णायक अवसर अब उनकै हातमा पुगेको छ।