काठमाडौँ । सरकारी कार्यालयमा फाइल थन्किने र निर्णयमा ढिलाइ हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सोमबारदेखि ‘शून्य बाँकी फाइल अभियान’ सुरु हुने भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार विभिन्न तह र टेबलमा अनावश्यक रूपमा रोकिएका फाइललाई समयमै टुङ्ग्याउने उद्देश्यले सबै सरकारी कार्यालयमा ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान’ सञ्चालन गर्न लागिएको हो।
सरकारले यस अभियानका लागि ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२’ समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ। अभियानको मुख्य उद्देश्य चालु अवस्थामा रहेका फाइल अनिश्चित समयसम्म अड्किन नदिनु, जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नु र काम हुने–नहुने विषयमा समयमै निर्णय गराउनु रहेको जनाइएको छ। यो अभियान आगामी वैशाख ७ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ।
मार्गदर्शनअनुसार अब तीन दिन, सात दिन वा १५ दिनभन्दा बढी समयदेखि रोकिएका फाइलमा स्वतः समीक्षा प्रक्रिया लागू गर्नुपर्नेछ। साथै, निर्णय गर्न सकिने विषयलाई अनावश्यक रूपमा माथिल्लो तहमा नपठाई सम्बन्धित तहबाटै टुङ्ग्याउने पद्धति विकास गरिने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले यस अभियानमार्फत सेवाप्रवाहलाई छिटो, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
