बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
शनिबार, चैत्र २८ २०८२
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय ले ‘शून्य बाँकी फाइल अभियान’ यही चैत ३० गतेदेखि आगामी वैशाख ७ गतेसम्म सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। यसका लागि ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२’ जारी गरिएको कार्यालयले बताएको छ।
कार्यालयले विभिन्न तह र टेबलमा फाइल थन्किने, निर्णयमा ढिलाइ हुने तथा सेवाप्रवाह प्रभावित हुने प्रवृत्ति रोक्न अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको उल्लेख गरेको छ। साथै, कार्यान्वयन तहमै टुङ्गिनुपर्ने फाइल अनावश्यक रूपमा माथिल्लो तहमा पठाउने प्रवृत्तिलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य रहेको पनि जनाएको छ।
अभियानको मुख्य लक्ष्य कुनै पनि फाइल अनिश्चित समयसम्म अड्केर नबसोस्, जिम्मेवारी स्पष्ट होस् र काम हुने वा नहुने विषयको समयमै टुङ्गो लागोस् भन्ने रहेको कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ।
मार्गदर्शनअनुसार, कार्यालयमा थन्किएका तथा अनिर्णित फाइलको प्रक्रिया पूरा गरी छिटो टुङ्गो लगाउनुपर्नेछ। साथै, कुन फाइल कुन पदाधिकारीसमक्ष कति दिन रह्यो भन्ने दैनिक अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अब तीन, सात वा १५ दिनभन्दा बढी समयदेखि रोकिएका फाइलमा स्वतः समीक्षा प्रक्रिया लागू गरिनेछ। निर्णय गर्न सकिने विषयलाई सम्बन्धित तहबाटै टुङ्ग्याउने र अनावश्यक रूपमा माथिल्लो तहमा नपठाउने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने पनि मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, प्रत्येक कार्यालय, महाशाखा, शाखा वा एकाइले दैनिक रूपमा फाइलको विस्तृत विवरण—दर्ता नम्बर, विषय, मिति, जिम्मेवार कर्मचारी, फाइल बसेको दिन, प्रगति अवस्था, ढिलाइको कारण र अपेक्षित निर्णय मितिसहित—अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।
फाइल ट्रयाकिङलाई अभियानको मुख्य आधार मानिएको छ। प्रत्येक कार्यालयले कुन फाइल कहाँ, कसको जिम्मामा र कति दिनदेखि रहेको छ भन्ने स्पष्ट विवरण दैनिक रूपमा राख्नुपर्नेछ।
मार्गदर्शनअनुसार, तीन दिनभन्दा बढी एउटै टेबलमा रहेका फाइलमा शाखा प्रमुखले समीक्षा गरी तुरुन्त निर्णय वा कार्यान्वयन अघि बढाउनुपर्नेछ भने सात दिनभन्दा बढी रोकिएका फाइलमा महाशाखा प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखबाट अनिवार्य समीक्षा गरी समयसीमा तोकिनेछ।
अभियान कार्यान्वयनका लागि समन्वय समिति गठन गरिनेछ, जसमा कार्यालय प्रमुख संयोजक रहनेछन्। समितिमा महाशाखा प्रमुख, प्रशासन प्रमुख, योजना अनुगमन शाखा प्रमुख सदस्य रहनेछन् भने सूचना प्रविधि प्रतिनिधि र तोकिएको कर्मचारी सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।
अभियान अवधिभर प्रत्येक कार्यालयले दैनिक प्रगति विवरण राख्नुपर्नेछ, जसमा कुल पेन्डिङ फाइल, नयाँ फाइल, टुङ्गिएका फाइल, बाँकी फाइल, १५ दिनभन्दा पुराना फाइल तथा सुधारका सुझाव समावेश गर्नुपर्नेछ।
कार्यालयले अभियानपछि पेन्डिङ फाइल घट्ने, निर्णय प्रक्रियामा गति आउने, जिम्मेवारी स्पष्ट हुने र सेवा प्रवाहमा सुधार हुने अपेक्षा गरेको छ। प्रभावकारी रूपमा अभियान सञ्चालन गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन दिइने तथा जानाजान ढिलाइ गर्ने वा जिम्मेवारीबाट पन्छिने कर्मचारीमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने पनि जनाएको छ।
