मंगलबार, साउन १२ २०८३
मंगलबार, साउन १२ २०८३
शुक्रबार, फाल्गुन ८ २०८२
नेपालमा फेरि एकपटक निर्वाचनको मौसम आएको छ। सडकमा झण्डा फहराइरहेका छन्, सभामा भाषण गुञ्जिरहेका छन्, सामाजिक सञ्जालमा बहस चर्किएको छ। पुराना दलहरूले आफ्ना उपलब्धिहरूको सूची देखाउँदै आर्थिक वृद्धिदर, पूर्वाधार विस्तार र सामाजिक सुरक्षा योजनाको रोडम्याप सार्वजनिक गरेका छन्। नयाँ शक्तिहरूले परिवर्तन, पारदर्शिता र सुशासनको नारा अघि सारेका छन्। तर मूल प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ—यही पुरानो कानुनी संरचना र व्यवस्थापकीय ढाँचाभित्र विगतमा सम्भव नभएको काम अब कसरी सम्भव हुन्छ?
इतिहास साक्षी छ—जब राजनीतिक संकल्प स्पष्ट हुन्छ, तब संरचना पनि परिवर्तनको बाटोमा हिँड्छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि ध्वस्त बनेको जापानले कठोर श्रम, प्राविधिक सुधार र नीतिगत स्थिरताबाट विश्व अर्थतन्त्रको अग्रपंक्तिमा उभिने साहस देखायो। युद्धले थिलथिलो भएको जर्मनीले “सामाजिक बजार अर्थतन्त्र” को अवधारणा अपनाउँदै उद्योग, सीप र अनुशासनमार्फत पुनर्जागरणको कथा लेख्यो। सानो भूभाग र सीमित स्रोत हुँदाहुँदै पनि सिंगापुरले स्पष्ट आर्थिक एजेन्डा, कडा प्रशासनिक सुधार र दीर्घकालीन योजना बनाएर विश्वस्तरीय आर्थिक केन्द्रको रूप लियो। यी देशहरूमा चमत्कार कुनै भाषणबाट होइन, स्पष्ट नीतिगत मार्गचित्र र स्थिर सरकारबाट सम्भव भएको हो।
नेपालको सन्दर्भ फरक अवश्य छ, तर शिक्षा उही हो—आर्थिक एजेन्डा विना रोजगारी सिर्जना सम्भव हुँदैन। उत्पादनमूलक क्षेत्रको विस्तार, उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन, कृषि र पर्यटनको आधुनिकीकरण, जलविद्युत् र डिजिटल अर्थतन्त्रमा लगानी—यी विषयहरू नारा होइन, कार्यान्वयनको खाका माग्छन्। विगतमा सरकारहरू बने, ढले, फेरिए। तर दीर्घकालीन नीतिमा निरन्तरता रहेन। यही अस्थिरताले विकासको गति सुस्त बनायो।
दक्षिण एशियाकै उदाहरण हेरौँ। १९९१ पछि उदारीकरणको मार्ग रोजेको भारतले संरचनात्मक आर्थिक सुधारमार्फत निजी क्षेत्रलाई खुला गर्यो, सूचना प्रविधि र सेवाक्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्यो। आज विश्व बजारमा भारतीय प्रविधि कम्पनीहरूको प्रभाव देखिन्छ। त्यस्तै, १९७८ पछि सुधार र खुलापनको नीति अंगालेको चीनले कृषि सुधारबाट सुरु गरेर औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्यो, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्यो, र निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्यो। यी परिवर्तनहरू तत्काल भएनन्, तर स्पष्ट मार्गचित्र र राजनीतिक स्थिरताले सम्भव बनाए।
नेपालमा अहिले देखिएको समस्या केवल दलहरूको प्रतिस्पर्धा होइन, व्यवस्थापकीय जटिलता पनि हो। संघीय संरचना कार्यान्वयनको क्रममा धेरै कानुनी अस्पष्टता छन्। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँटको स्पष्टता नहुँदा योजना कार्यान्वयन ढिलो हुन्छ। नयाँ दलहरूले यो समस्या उठाएका छन्, तर समाधानको स्पष्ट खाका अझै पर्याप्त रूपमा सार्वजनिक गरेका छैनन्। पुराना दलहरूले अनुभव देखाएका छन्, तर आत्मसमीक्षा र संरचनागत सुधारको साहस देखाउन सकेका छैनन्।
यस निर्वाचनमा जनतासामु दुई विकल्प छन्—एकातिर परीक्षण भइसकेका शक्ति, अर्कोतिर आशाको प्रतीक बनेका नयाँ अनुहार। तर जनादेश विखण्डित भयो भने फेरि गठबन्धनको अंकगणित, अस्थिर सरकार र अधुरो नीति दोहोरिन सक्छ। प्रत्यक्ष बहुमतले सरकारलाई निर्णय गर्ने साहस दिन्छ, दीर्घकालीन योजना अघि बढाउने आधार दिन्छ। इतिहासमा हेर्दा पनि, सशक्त जनादेशले धेरै देशमा स्थायित्व दिएको छ। युकेमा सशक्त बहुमत प्राप्त सरकारले आर्थिक सुधार र संरचनागत परिवर्तन तीव्र गतिमा अघि बढाएको उदाहरण छ।दक्षिण काेरियाले राजनीतिक संक्रमणपछि स्थिर नेतृत्वमार्फत औद्योगिक क्रान्ति सम्भव बनायो।
तर बहुमत मात्र पर्याप्त होइन; बहुमतसँग दृष्टि, जवाफदेहिता र पारदर्शिता पनि आवश्यक हुन्छ। आर्थिक एजेन्डा स्पष्ट हुनुपर्छ—कृषि उत्पादन बढाउन के कानुनी सुधार आवश्यक छन्? उद्योग दर्ता, कर प्रणाली र श्रम कानुनमा कस्ता परिवर्तन चाहिन्छ? वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत स्थिरता कसरी सुनिश्चित गरिन्छ? शिक्षा र सीप विकासलाई बजारको मागसँग कसरी जोडिन्छ? यी प्रश्नहरूको ठोस उत्तर विना केवल घोषणापत्रले काम गर्दैन।
नयाँ पुस्ता अहिले सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय छ। उनीहरू केवल भाषण सुन्न चाहँदैनन्; तथ्य र योजना हेर्न चाहन्छन्। रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग कहाँ खुल्छ? स्टार्टअपलाई कस्तो सहुलियत मिल्छ? कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चित कसरी हुन्छ? यदि नयाँ शक्ति आशाको केन्द्र हो भने, आशालाई कार्ययोजनामा रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ। यदि पुराना दल कठघरामा छन् भने, आत्मसमीक्षा र संरचनागत सुधारमार्फत विश्वास पुनःस्थापित गर्नुपर्नेछ।
नेपालसँग अपार सम्भावना छ—जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि, युवा जनशक्ति। तर सम्भावनालाई अवसरमा बदल्न स्पष्ट नीति, स्थिर सरकार र प्रभावकारी प्रशासन अपरिहार्य छन्। विश्वका धेरै देशहरूले कठिन समय पार गरेर प्रगतिको मार्ग समातेका छन्। हामीले पनि इतिहासबाट सिकेर अगाडि बढ्न सक्छौँ।
यस निर्वाचनलाई केवल सत्ता परिवर्तनको अवसर होइन, संरचनागत सुधारको मोडका रूपमा लिनुपर्छ। जनताले भावनामा होइन, तथ्यमा आधारित निर्णय गर्नुपर्छ। दलहरूले प्रतिस्पर्धालाई आरोप–प्रत्यारोपको स्तरमा होइन, नीति र कार्यक्रमको स्तरमा लैजानुपर्छ। बहुमतको जनादेशले दीगो सरकार निर्माण गर्न सक्छ, तर त्यो सरकारको सफलता स्पष्ट आर्थिक एजेन्डा र कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर हुनेछ।
अन्ततः, लोकतन्त्रको शक्ति जनतामा निहित हुन्छ। जनता सजग भए, प्रश्न सोधे, नीतिगत स्पष्टता मागे—तब मात्र राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार बन्छन्। पुराना वा नयाँ जोसुकै भए पनि, राष्ट्रको भविष्य शब्दमा होइन, काममा लेखिन्छ। इतिहासले देखाएको सकारात्मक मार्ग यही हो—स्पष्ट दृष्टि, स्थिर नेतृत्व र आर्थिक रूपान्तरणको साहस। यदि यो निर्वाचनले त्यस्तो जनादेश दिन सक्यो भने, नेपाल पनि आफ्नै नयाँ अध्याय लेख्न सक्षम हुनेछ।
–अरुण राज सुमार्गी
(सामाजिक विश्लेषक तथा समावेशी विकास अभियन्ता)
#arunrajsumargi
