काठमाडौं। अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले युवाहरूको असन्तोष दमन गरेर नभई उनीहरूको आवाज सम्बोधन गरेर मात्र राष्ट्रलाई सही दिशामा अघि बढाउन सकिने बताएकी छन्। ७६ औँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा आयोजित विशेष समारोहलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा व्यक्त गरेकी हुन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले मुलुकको शासकीय संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वप्रति आत्मसमालोचनात्मक टिप्पणी गर्दै बारम्बार किन आन्दोलन भइरहेका छन् भन्ने विषयमा निर्मम आत्मसमीक्षा गर्न आह्वान गरिन् । २००७ सालको क्रान्तिलाई आधुनिक नेपालको आधारशिला मान्दै त्यसपछिका राजनीतिक परिवर्तनहरूले जनताको जीवनस्तरमा अपेक्षित तात्विक सुधार ल्याउन नसकेको उनको भनाइ थियो।
उनले बजेट वितरणमा देखिएको असन्तुलन, समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग तथा छात्रवृत्ति र रोजगारीमा हुने ‘काखापाखा’ संस्कृतिको अन्त्य नभएसम्म लोकतन्त्रको सार्थकता स्थापित नहुने जिकिर गरिन्। भदौ २३ र २४ मा भएको युवाहरूको आन्दोलनलाई उनले “असफल संरचनामाथिको प्रश्न” का रूपमा व्याख्या गर्दै भ्रष्टाचार, नातावाद र विभेद अन्त्यका मागहरू जायज रहेको बताइन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीका अनुसार राज्य अब उदार मात्र होइन, विनयशील पनि हुनुपर्छ। उनले प्रजातन्त्रलाई शासकीय संरचनामा सीमित नराखी नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोड्नुपर्ने धारणा राखिन्। इन्टरनेटमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतादेखि भान्साको महँगी, वैदेशिक रोजगारीमा पसिना बगाउने अभिभावकदेखि अस्पतालको बिल तिर्न नसक्ने बिरामीसम्म लोकतन्त्रको अनुभूति पुग्नुपर्ने उनको तर्क थियो।
वर्तमान सरकार भदौ आन्दोलनको जगमा बनेको स्मरण गराउँदै उनले सुशासन, पारदर्शिता र शीघ्र निर्वाचनको वातावरण निर्माण सरकारको प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पारिन्। युवा पलायन अवसरको खोजी मात्र नभई दण्डहीनता र सीमित वर्गको वर्चस्वप्रतिको वितृष्णाको परिणाम भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रक्रियाको नाममा जनतालाई अल्झाउने कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको ‘बेथिति’ अन्त्य गरी नतिजामुखी काम गर्न निर्देशन दिइन्।