जेनजी आन्दोलन छानबिन आयोगको प्रतिवेदन निर्वाचनपछि मात्रै

काठमाडौं । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते सम्पन्न जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको छानबिनका लागि गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगको समयावधि २५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको म्याद थप्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ गतेको बैठकले भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको क्षतिको यथार्थ छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

नयाँ थपिएको म्यादसँगै आयोगको प्रतिवेदन फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि मात्रै पेस हुने भएको छ । निर्वाचनअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा त्यसमा समेटिएका विषयवस्तुका सूचना बाहिरिएर निर्वाचन प्रभावित हुने तथा सुरक्षा जोखिम बढ्नसक्ने निष्कर्ष सरकारको रहेको छ । यही कारणले आयोगको म्याद थप गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

यसअघि आयोगलाई दिइएको समयावधि बुधबार (२८ माघ) मा सकिँदै थियो । नयाँ निर्णयअनुसार आयोगले अब २१ फागुनपछि मात्रै प्रतिवेदन बुझाउन पाउनेछ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतदान सकिएपछि सुरक्षा जोखिम स्वतः कम हुने र त्यसपछि प्रतिवेदन पेस गर्दा परिस्थिति सहज हुने सुझाव सल्लाहकारसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई दिएको थियो ।

निर्वाचनको संवेदनशील समयमा प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा वातावरण बिथोलिन सक्ने ठहर गर्दै सरकारले निर्वाचनपछि मात्रै प्रतिवेदन बुझ्ने रणनीति बनाएको बताइएको छ ।

त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय आर्थिक गणना–२०८२ का लागि तथ्याङ्क सङ्कलनसम्बन्धी आदेश, २०८२ स्वीकृत गरेको छ । साथै नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गर्ने निर्णयसमेत गरिएको गृहमन्त्री अर्यालले जानकारी दिए ।