बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
सोमबार, माघ १२ २०८२
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगपत्र फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले थप कागजात माग गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आइतबार अभियोगपत्र फिर्ता गर्ने निर्णयसम्बन्धी थप सक्कल प्रमाण कागजात पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
बहसका क्रममा सरकारी पक्षले थप प्रमाण फेला परेकाले मुलुकी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ अनुसार अभियोगपत्र संशोधन गरिएको दाबी गरेपछि अदालतले उक्त प्रमाण झिकाई नियमानुसार अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।
यसअघि न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेलले दायर गरेको रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई ‘प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भन्दै बदरको माग गरिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले गत पुस ३० गते कास्की, काठमाडौं, रूपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाबाट ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को दाबी हटाउने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो । रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।
