काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) नेपालका संरक्षक रेशम चौधरीले आफू राजनीतिक सिकार बनेको टिप्पणी गरेका छन् । कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि दिएको उम्मेदवारी खारेज भएपछि उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
उम्मेदवारी खारेजको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै चौधरीले राजनीतिक विभेद र दमनको सीमा नाघिएको बताएका छन् । विभेद, दमन र उपेक्षित समुदायलाई उत्पीडनमा पार्दा प्रयोग गरिने हतियार कस्ता–कस्ता हुन्छन् भन्ने प्रश्नसमेत उठाउँदै उनले आफूविरुद्ध गरिएको कदमलाई राजनीतिक सिकार बनाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै चौधरीले पहिचान र अधिकारका लागि भएको ऐतिहासिक संघर्षसँग आफ्नो अवस्थालाई जोड्न खोजेका छन् । उनले दक्षिण अफ्रिकाका नेता नेल्सन मण्डेलाले लामो संघर्षपछि सिङ्गो अफ्रिकाका लागि पहिचान र अधिकारको मार्ग प्रशस्त गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै आफूहरू पनि त्यस्तै संघर्षको मोडमा पुग्न लागेको हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
चौधरीले आफ्नो उम्मेदवारी खारेजको विरोधमा देशभर नाउपा नेपालको चुनाव चिह्न ‘जाँतो (चकिया)’ मा मतदान गरी पार्टीलाई साथ दिन मतदातासँग आग्रह गरेका छन् । राजनीतिक विभेदविरुद्धको प्रतिकार मतबाटै सम्भव हुने उल्लेख गर्दै उनले नागरिकको समर्थन अपेक्षा गरेका छन् ।
उनले सन्देशमा ‘जय नागरिक’ भन्दै सबैलाई राजनीतिक न्याय र समानताका पक्षमा उभिन आह्वान गरेका छन् ।
चौधरीले प्रतिस्पर्धामै सहभागी हुन नदिने प्रतिशोधी षड्यन्त्रका कारण देश आजको अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले कागजमा लेखिएको कुरा मात्र मानिने र समाजका साक्षी तथा वास्तविक तथ्यको कुनै अर्थ नरहने अवस्था निरंकुशताको संकेत भएको उल्लेख समेत गरेका छन् ।
रेशमले लेखेका छन्, सत्यलाई सत्य भन्न नसकिने र झुटलाई झुट सावित गर्न नसकिने अवस्था बनेको छ, जुन लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत रहेको छ । उनका अनुसार यो विषय केवल एउटा सांसदको उम्मेदवारीसँग सीमित नभई सिंगो समुदायको भावनासँग जोडिएको प्रश्न हो ।
जनताको भावना बुझ्न राज्य आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै चौधरीले जनभावना उपेक्षा गरिएकै कारण देशले जेन–जी (Gen Z) आन्दोलनजस्ता असन्तोषका रूपहरू भोग्नुपरेको बताएका छन् ।
चौधरीको उम्मेदवारी किन खारेज भयो ? यस्ता छन् तीन कानुनी आधार
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले चौधरीको उम्मेदवारी रद्द गर्नुका पछाडि मुख्य रूपमा तीनवटा कानुनी आधार रहेको स्पष्ट पारेको छ । ती आधारहरू फौजदारी कसुर, प्रचलित कानुन तथा निर्वाचन आयोगको पूर्वनिर्णयसँग सम्बन्धित रहेका छन् ।
फौजदारी कसुर र अदालती फैसला
रेशम चौधरी वि.सं. २०७२ मा भएको टीकापुर घटनामा मुख्य दोषी ठहर भई अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्ति हुन् । यद्यपि उहाँले राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाउनुभएको थियो, तर अदालतको दोषी ठहर र फैसला बदर नभएकाले कानुनी रूपमा दोषीको अवस्था कायम नै रहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको भनाइ छ । यही कारणले उहाँ उम्मेदवार बन्न अयोग्य ठहरिनुभएको जनाइएको छ ।
फौजदारी अपराध संहिताको व्यवस्था
मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १५९ को उपदफा (१०) अनुसार गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भई सजाय पाएका व्यक्तिहरू प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था छ । सोही कानुनी प्रावधानलाई आधार मान्दै चौधरीको उम्मेदवारी खारेज गरिएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगको पूर्वनिर्णय
यसअघि वि.सं. २०८० फागुन २४ गते निर्वाचन आयोगले रेशम चौधरीलाई राजनीतिक दलको सदस्य बन्न समेत अयोग्य ठहर गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो । आयोगको उक्त निर्णयलाई समेत आधार मानी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको स्पष्ट पारिएको छ ।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार प्रस्तुत तीनै कानुनी आधारका कारण चौधरीको उम्मेदवारी दर्ता हुन नसकेको हो ।
