काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र विश्वसनीय बनाउन गृह मन्त्रालयले सुरक्षा व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यसै सन्दर्भमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा बुधबार गृह मन्त्रालयमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ ।
बैठकमा गृह तथा रक्षा मन्त्रालयका सचिवहरू, चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । बैठकले यसअघि स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना–२०८२ अनुसार भइरहेको तयारी, जनशक्ति परिचालन, बन्दोबस्ती तथा सम्भावित सुरक्षा चुनौतीबारे विस्तृत समीक्षा गरेको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले जानकारी दिनुभयो ।
निर्वाचन प्रचार–प्रसारका क्रममा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न निगरानी प्रणाली थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय बैठकले गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत दुष्प्रचार, अफवाह वा तथ्यहीन सूचना फैलाएको पाइए कडाइका साथ कारबाही गरिने गृह मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । यसका लागि निर्वाचन अवधिभर साइबर प्रहरीसमेत परिचालन गरिने तयारी गरिएको छ ।
हतियार बुझाउन सरकारको अपिल
निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा लाइसेन्स प्राप्त हतियारसमेत सुरक्षा चुनौती बन्नसक्ने निष्कर्षसहित सरकारले इजाजत प्राप्त हतियार बुझाउन अपिल गरेको छ । गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गर्दै हतियार बुझाउन आग्रह गरेका छन् ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचन सुरक्षाका लागि तीन तहको संरचना बनाएर जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको छ । गृह सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय कमाण्ड पोष्ट, मन्त्रालयको सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा केन्द्रीय संयुक्त निर्वाचन सेल, तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला निर्वाचन सेल गठन गरिएको छ । साथै, प्रदेश गृह सचिवको कमाण्डमा प्रदेश कमाण्ड पोष्ट र प्रदेश निर्वाचन सेलसमेत सक्रिय छन् । केन्द्रीय कमाण्ड पोष्टले प्रदेशस्तरीय डिआइजी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गर्नेछ भने जिल्लाको सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्थापन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सञ्चालन हुनेछ ।
करिब साढे तीन लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन
गृह मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचनका लागि करिब तीन लाख ४० हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिनेछ । यसमा ७९ हजार ७२५ नेपाली सेना, ७५ हजार ७६५ नेपाल प्रहरी, ३४ हजार ५४३ सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक हजार ९११ जना जनशक्ति रहनेछन् ।
सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै सशस्त्र प्रहरीले १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ती जनशक्तिलाई मोबाइल र स्ट्राइकिङ टोलीका रूपमा परिचालन गरिनेछ । निर्वाचन सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउन छिमेकी मुलुक भारतले ३७७ वटा सवारीसाधन सहयोग गर्ने भएको छ । पहिलो चरणमा एक साताभित्र १०६ वटा सवारी नेपाल पठाइने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ, जसको अधिकांश प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई उपलब्ध गराइनेछ ।
गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य गरी वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेका ११ हजार ९०१ मतदान केन्द्रमध्ये चार हजार ६१४ अति संवेदनशील, एक हजार ४४२ संवेदनशील र दुई हजार ८४५ सामान्य सूचीमा राखिएका छन् । ‘हेभिवेट’ नेताहरू प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षेत्र र विगतमा धाँधलीको आरोप लागेका मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशील सूचीमा राखिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । झापा–५ र रुकुम पूर्वका मतदान केन्द्रहरू पनि सोही सूचीमा परेका छन् ।
