शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
बुधबार, माघ ७ २०८२
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दामा १५ दिनभित्र अन्तिम सुनुवाइ गर्न अग्राधिकार प्रदान गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै लिखित जवाफ परेको वा अवधि सकिएको मितिले १५ दिनभित्र मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको हो ।
शेरबहादुर देउवासमेतको तर्फबाट निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर दायर रिटमा जटिल तथा गम्भीर कानुनी र संवैधानिक प्रश्न उठेकाले छिटो निरूपण आवश्यक देखिएको अदालतको ठहर छ ।
गगन थापा–विश्वप्रकाश शर्मा पक्षले विशेष महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गरेपछि त्यसलाई अवैधानिक भन्दै देउवा पक्ष निर्वाचन आयोग पुगेको थियो । तर आयोगले थापा नेतृत्वलाई नै वैधानिकता दिएको थियो । त्यसपछि देउवा पक्ष सर्वोच्च अदालत गएको हो ।
विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा सभापति निर्वाचित हुनुभएको छ भने निर्वाचन आयोगले पनि थापा नेतृत्वकै समितिलाई आधिकारिकता प्रदान गरिसकेको छ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारलाई टिकट वितरण गर्दा थापाले नै हस्ताक्षर गर्नुभएको छ र सोहीअनुसार उम्मेदवारहरूले मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।
विशेष महाधिवेशन अवैधानिक भएको केसीको जिकिर
कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन नै अवैधानिक भएको दाबी नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा कांग्रेस विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी दायर रिटमाथि बहस गर्दै केसीले विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई मात्र रहने जिकिर गरे। उनका अनुसार विशेष महाधिवेशन आयोजनाको अधिकार अन्य कुनै पक्षलाई नरहेको स्पष्ट छ ।
बहसका क्रममा केसीले विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले पुस १६ गते निर्वाचन आयोगमा पत्र लेखी केन्द्रीय समितिलाई विशेष महाधिवेशन बोलाउन निर्देशन दिन माग गरेको तथ्यतर्फ अदालतको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, “यसबाट विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्ने अधिकार कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिकै हो भन्ने कुरा विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले आफैँ स्वीकार गरेको देखिन्छ ।”
तर, उक्त निवेदनमाथि निर्वाचन आयोगले कुनै कारबाही नगरेको उल्लेख गर्दै केसीले आयोग स्वयं विभाजित भएको अवस्थामा देखिएको दाबी गरे ।
गत पुसको २७ देखि माघ १ गतेसम्म भएको विशेष महाधिवेशनले थापाको नेतृत्वमा नयाँ समिति चयन गरेको थियो ।
