काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले लागू गरेको आचारसंहिताले सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायलाई कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष–विपक्षमा गतिविधि गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ।
आयोगद्वारा तय आचारसंहिताअनुसार कुनै पनि परियोजनाको स्रोत, साधन वा सम्पत्ति दल वा उम्मेदवारको समर्थन वा विरोधमा प्रयोग गर्न पाइने छैन। निर्वाचन व्यवस्थापन, मतदाता शिक्षा लगायत आयोगका कार्यक्रमलाई अवरोध गर्ने, निर्वाचनसम्बन्धी सामग्री वा सूचनामा तोडमोड, बिगार वा थपघट गर्नसमेत निषेध गरिएको छ।
सरकारी तथा अर्धसरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्था, विश्वविद्यालय, विद्यालय वा महाविद्यालयको परिसर प्रयोग गरी कुनै पनि निर्वाचनसम्बन्धी भेला, सभा वा प्रचारप्रसार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। साथै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको चुनाव चिह्न अङ्कित ज्याकेट, टिसर्ट, टोपी, गम्छा, मास्क, ब्याच, स्टिकर, लोगो, झोला, लकेट वा ट्याटुजस्ता सामग्री उत्पादन, प्रयोग, बिक्री–वितरण वा प्रदर्शन गर्न पनि आचारसंहिताले रोक लगाएको छ।
घर वा जग्गाधनीको स्वीकृति बिना निजी वा संस्थागत स्वामित्वका घरजग्गामा राजनीतिक गतिविधि वा प्रचारप्रसार गर्न नपाइने उल्लेख छ। आचारसंहितामा बालबालिकालाई निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध हुने गरी जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक वा भेला गर्न नपाइने तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न पनि निषेध गरिएको आयोगले जनाएको छ।
