काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश हुने मतदाताको मापदण्ड निर्धारण गरेको छ।
आयोगका अनुसार अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम भएका नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थामा कार्यरत कर्मचारी अस्थायी मतदाताका रूपमा रहनेछन्। यस्तै, व्यारेकमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी, कारागारमा रहेका थुनुवा तथा कैदी, निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी पनि अस्थायी मतदातामा समावेश हुनेछन्।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका वा तिनको स्वीकृति लिएर सञ्चालन भएका वृद्धाश्रममा बसोबास गर्ने व्यक्ति, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी पनि अस्थायी मतदाताका रूपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ।
अस्थायी मतदाता नामावली समन्वय समितिको संयोजक निर्वाचन आयुक्त रहनेछन्। समितिमा निर्वाचन आयोगका सचिव, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन्। साथै, निर्वाचन आयोगका सबै महाशाखाका सहसचिव तथा वरिष्ठ कम्प्युटर अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। मतदाता नामावली तथा निर्वाचन सञ्चालन शाखाका उपसचिव सदस्यसचिव रहनेछन्।
जिल्ला तहमा भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख र जिल्ला कारागार प्रमुख सदस्य रहनेछन् भने निर्वाचन अधिकारी सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ।
अस्थायी मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि सम्बन्धित निकायबाट कर्मचारीको विवरण माग गरी विद्युतीय प्रतिसहित निर्वाचन कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रमुख नाम दर्ता अधिकारीले अस्थायी मतदाता नामावली सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। साथै, निर्वाचन अधिकृतले मतदाता केन्द्रमा खटिने कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीको अस्थायी मतदाता नामावली तोकिएको ढाँचामा तयार पार्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ।
