काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न हुने विषयमा नागरिक अगुवा तथा राजनीतिक दलहरूले गम्भीर आशंका व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सिंहदरबारमा आह्वान गर्नुभएको निर्वाचनसम्बन्धी सर्वपक्षीय वार्तामा धारणा राख्दै सहभागीहरूले निर्वाचन प्रक्रिया झन् जटिल बन्दै गएको बताएका हुन्।
अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने मिति तय गरे पनि निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्भव नदेखिएको निष्कर्ष अधिकांश नागरिक अगुवाहरूले निकालेका छन्। नागरिक अगुवा सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले आफ्नै उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै बाह्य हस्तक्षेप वा निर्वाचन आयोगमाथि सरकारी प्रभाव परे मुलुक समयमै निकासतर्फ नजाने चेतावनी दिए। उनले राजनीतिक परिचालन, समन्वय, सबै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित गर्न र सन्त्रासको वातावरण अन्त्य गर्न सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।
नागरिक अगुवा माधवप्रसाद पौडेलले विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता नामावली संकलन भए पनि मतदान केन्द्रको स्पष्ट व्यवस्था नभएको बताए। राजदूतावासभित्र वा बाहिर मतदान केन्द्र राख्ने भन्ने विषय अन्योलमै रहेको र अन्तरप्रदेशीय मतदानमा गम्भीर सुरक्षा चुनौती देखिएको उहाँको भनाइ छ। १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा तोकिएको अवधिमा निर्वाचन सम्भव नरहेको दाबी गर्दै पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका पौडेलले अन्तरिम सरकारले गराएको निर्वाचन सर्वस्वीकार्य नभए त्यसको परिणाम सकारात्मक नहुने चेतावनी दिए ।
नागरिक अगुवा कनकमणि दीक्षितले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि विधि र प्रविधिमा फेरबदल गर्नु उपयुक्त नहुने धारणा राखे। फागुन २१ गते निर्वाचन हुन नसके मुलुक थप अनिश्चिततामा फस्ने भन्दै उनले उक्त मितिलाई ‘अर्जुनदृष्टि’का साथ हेर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। संविधानमा भएका छेडखानी मेट्ने माध्यम नै यही निर्वाचन भएको उनको भनाइ थियो।
नागरिक अगुवा राधेश्याम अधिकारीले निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि कानुन परिवर्तन गर्नु खेलाँची हुने चेतावनी दिए । विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान संवेदनशील विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले फागुन २१ गते निर्वाचन हुने अवस्था नरहेको दाबी गरे। शीर्ष नेताहरूका लागि तोकिएको स्थानहदले निर्वाचन झन् कठिन बनेको भन्दै सो व्यवस्था हटाउनुपर्ने धारणा उनले राखे ।
दल र ‘जेन–जी’ दुवैको आलोचना सहन तयार : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विगतका कमजोरीकै कारण ‘जेन–जी’ आन्दोलन भएको र अहिले दल तथा ‘जेन–जी’ दुवै पक्षको आलोचना आफूले सहनुपरेको बताएकी थिइन् । सर्वपक्षीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले भदौ २३ र २४ मा घटेका घटनाको आवेग अहिले सरकारले झेलिरहेको उल्लेख गरिन् ।
‘यो देशको सर्वेसर्वा जनता हुन्,’ उनले भनिन्, ‘राजनीतिक दलहरू जनताको सेवाका लागि हुन्। जनताले परिवर्तन खोजेका छन् भने दलहरू पनि सच्चिनुपर्छ।’ प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार ‘जेन–जी’को रगतमा रमाउन नभई निर्वाचन गराउन आएको स्पष्ट पार्दै सबैलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन आह्वान गरिन् ।
नेपाली कांग्रेसले तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन प्रधानमन्त्रीले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग तत्काल संवाद गर्नुपर्ने माग गरेको छ। कांग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले राजनीतिक दल र नेताहरूप्रति दुश्मनी साँधेर निर्वाचन सम्भव नहुने बताउँदै सुरक्षा वातावरण निर्माणमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिए ।
नेकपा (एमाले)ले फागुन २१ गते निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा विश्वास गर्न नसकिने जनाएको छ। एमाले सचिव महेश बस्नेतले शीर्ष नेतामाथि लगाइएको स्थानहदका कारण निर्वाचन अनिश्चित बनेको दाबी गरे। निर्वाचन सरे संसद् पुनःस्थापना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ थियो।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले मन्त्रीहरूको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले निर्वाचनको वातावरण बिग्रँदै गएको आरोप लगाए। स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन गराउन नसके मन्त्री पदमा बसिरहन नहुने चेतावनी उनले भने ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले राजा, राजनीतिक दल र ‘जेन–जी’ पुस्ताबीच नयाँ समझदारी बने मात्र राजनीतिक निकास सम्भव हुने जनाएको छ। राप्रपाका नेता राजेन्द्र गुरुङले निषेधको राजनीतिले देश अघि नबढ्ने धारणा राखे ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आगामी निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षा सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुने जनाएको छ। रास्वपाका नेता शिशिर खनालले भयरहित वातावरण सुनिश्चित नभएसम्म निष्पक्ष निर्वाचन सम्भव नहुने बताए ।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन समयमै हुनेमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गर्नुभयो। निर्वाचन आयोग स्वायत्त निकाय भएको उल्लेख गर्दै उहाँले निर्वाचनको विकल्प निर्वाचन नै भएको र सबै विषय सहमति र विधिअनुसार टुंग्याइने स्पष्ट पारे ।
