युनियनका १८ बुँदे माग यस प्रकार छन् :
१. विदेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थी, श्रमिक तथा नागरिकले यही निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरियोस्।
२. संविधानअनुसार माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षा पूर्ण रूपमा लागू गरियोस्।
३. सबै सरकारी विद्यालयमा अंग्रेजी तथा राष्ट्रिय भाषामाध्यमबाट पठन–पाठनको व्यवस्था गरियोस्।
४. कक्षा १२ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीलाई मासिक रु. ५०० विद्यार्थी भत्ता उपलब्ध गराइयोस्।
५. कलेज तहमा अध्ययन गर्ने सबै इच्छुक विद्यार्थीलाई स्वरोजगारसँग जोडिने गरी सरकार जमानीमा न्यूनतम रु. १० लाखसम्म सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरियोस्।
६. निजी विद्यालयले असुल्ने अत्यधिक शुल्कमा तत्काल ५० प्रतिशत कटौती गरियोस्।
७. सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइयोस्।
८. विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाको आम्दानी र खर्च पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाइयोस्।
९. व्यवहारिक, सीपमूलक तथा उत्पादनमुखी शिक्षा प्रणाली लागू गरियोस्।
१०. विद्यार्थी राशन कार्डको व्यवस्था गरियोस्।
११. शिक्षाको निजीकरण र व्यापारीकरण अन्त्य गरियोस्।
१२. सबै तहमा प्राविधिक शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरियोस्।
१३. नैतिक, वैज्ञानिक र देशभक्तिपूर्ण शिक्षा नीति लागू गरियोस्।
१४. निजी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको न्यूनतम तलब सरकारी विद्यालय सरह कायम गरियोस्।
१५. शैक्षिक प्रयोजनका लागि आयात गरिने सवारी साधन तथा सामग्रीमा कम्तीमा ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क घटाइयोस्।
१६. प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसँगै प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन गरियोस्, अरबौं रुपैयाँ बचत गर्दै औद्योगिक क्रान्तिको कार्यान्वयन सुरू गरियोस्।
१७. सबै असमान सन्धि–सम्झौता खारेज गरी अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गरियोस्।
१८. राष्ट्रिय डेटा संरक्षण नीति निर्माण गरी जनसंस्कृति, भाषा र लिपीमाथिको साम्राज्यवादी अतिक्रमण रोकियोस्।
हड्तालका कारण उपत्यकाका शैक्षिक गतिविधि प्रभावित हुने देखिएको छ ।
