उजुरी, वरीयताको जटिलताका कारण एसएसपी बढुवा झनै पेचिलो

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) बाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) मा बढुवा गर्नुपर्ने सातवटै रिक्त सिट भरिने प्रक्रियामा गृह मन्त्रालय कठीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। बढुवा समितिले एसएसपीको सूची निकाल्नुपर्ने भए पनि विवाद, उजुरी र वरीयताको जटिलताले निर्णयमा ढिलाइ भएको स्रोतले बताएको छ।

गत कात्तिक १७ गते पाँच एसएसपी डिआइजीमा बढुवा भएपछि रिक्त सिट थपिएको थियो। पछि एसएसपी विश्व अधिकारी डिआइजीमा सिफारिश भएपछि अर्को सिट खाली भयो। यता एसएसपी प्रकाश रानाभाटले राजीनामा दिएपछि रिक्त पद संख्या सात पुगेको छ।

यसपटक बढुवामा पहिलो नम्बरमा एसपी विमल बस्नेत रहेका छन्। उनी ११ एसएसपी सिफारिश हुँदा छुटेका थिए र अमेरिकामा रहँदै गृह मन्त्रालयमा उजुरी दिएका थिए, तर त्यो उजुरी बदर भयो। अनियमितताको आरोपमा २०७७ मा निलम्बनमा परेका बस्नेतको बढुवा रोक्का पाँच वर्षको निर्णयले पनि वरीयतामा असर पारेको छ। कारबाहीको सीमा पार गरेकाले बढुवा हुँदा दुई अंक घट्ने प्रावधानले उनी कमजोर अवस्थामा पुगेका छन्। दोस्रो नम्बरमा रहेका रामप्रकाश शाह पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका अधिकृत हुन्।

यसैगरी २०७७ माघ २० मा एसपी बनेका जनपद समूहका भुवनेश्वर तिवारी, ऋषिराम कँडेल, सुरेशप्रसाद काफ्ले, अमरेन्द्रबहादुर सिंह, श्यामसिंह चौधरी, नकुल पोखरेल, पदमबहादुर विष्ट, सुवासचन्द्र बोहरा, वासुदेव खतिवडा, प्रतिज केसी, राजकुमार सिलवाल, योगेन्द्र सिंह थापा, महेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, दिलिप घिमिरे र वीरेन्द्रबहादुर शाही गरी १६ जनाको प्रतिस्पर्धा छ। तीमध्ये ६ जनामात्र एसएसपी बन्नेछन्। वरीयतामा पछाडि परेका सक्षम अधिकृतहरू- दिलिप घिमिरे, श्यामसिंह चौधरी, वीरेन्द्र शाही, सुवास बोहरा– यसपटक पनि छुट्न सक्ने संकेत छ।

यसबीच, प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) अनुसार साधारण समूहमा दुई नयाँ एसएसपी थप्ने तयारी छ। तर, अर्थ मन्त्रालयको सहमति नआएसम्म दरबन्दी विस्तार अघि बढ्ने छैन। ओएन्डएम समितिमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुली संयोजक छन् भने प्रहरीका डिआइजी दीपक रेग्मी, अर्थ मन्त्रालय र सामान्य प्रशासनका प्रतिनिधि सदस्य छन्।

ओएन्डएमको कामअन्तर्गत प्रहरी अस्पतालका डिएसपी–एसपी दरबन्दी मिलान, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा खटिएका प्रहरीलाई सिआइबीमा स्थानान्तरण, तथा अख्तियारमा रहेका फरेन्सिक विज्ञलाई मुख्यालय फिर्ता ल्याउने योजनासमेत अघि बढाइएको छ।

सीमित सिट, धेरै दाबेदार र बढुवा प्रक्रियामा पटक–पटक देखिने उजुरी र विवादका कारण यसपटकको एसएसपी बढुवा प्रक्रिया विगतभन्दा झनै पेचिलो बनेको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।