सेना परिचानल र चुनाव

सरकारले चुनावमा सेना परिचालन गर्ने निर्णय लिएको छ। तर चुनाव हुनका लागि सेना परिचालन मात्र पर्याप्त हो? यो मूल प्रश्न बनेको छ। प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको अध्यक्षतामा मंसिर ४ गते बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकले २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सेना परिचालन गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को ४१ औँ बैठकले निर्वाचन स्वतन्त्र,निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न भन्दै नेपालको संविधानको धारा २६६ को उपधारा (१ ) लाई टेकेर नेपाली सेनाको परिचालन गर्न मन्त्रिपरिषद् समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। जेनजी आन्दोलनको क्रममा फरार भएका कैदीबन्दी र लुटिएका हतियारका कारण चुनावका लागि निष्पक्ष र सुरक्षित वातावरण बन्न नसकेको दलहरूको बुझाइका बीच आएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को यस्तो निर्णयले निर्वाचनका निम्ति सबैलाई सुरक्षाको महसुस होस् भन्ने सरकारी मनसायले काम गरेको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ तर आज नेपालको राजनीतिक परिदृश्य जुन प्रकारको अभूतपूर्व संकट, अस्थिरता र वैधानिक जटिलताको भुमरीमा फसेको छ यस्तो बेला सेना परिचालनको निर्णयले मात्रै निर्वाचनको विश्वासिलो वातावरण तयार भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन ।

लोकतन्त्रको पुनस्र्थापना यताका प्रत्येक दशकले संक्रमणकालीन अवधिका भिन्न – भिन्न चरणहरू पार नगरेका होइनन् तर विगतका सङ्क्रमणकालीन चरणहरु आजको जस्तो संवैधानिक र राजनीतिक मार्गहरू अवरुद्ध भएको अवस्थामा थिएनन् । यस्तो बेला निर्वाचनका निम्ति संवैधानिक र राजनीतिक मार्गहरू प्रशस्त नगरि सेना परिचालनको निर्णयले नै निर्वाचनको वातावरण तयार गर्छ भन्ने सरकारको बुझाइ अत्यन्तै प्राविधिक खालको देखिन्छ । यस्तो टेक्निकल बुझाइले देशको संकट समाधानको स्थायी विकल्प दिन सक्दैन । यसले उल्टै सेना राजनीतिक विवादमा तानिने र देश थप संकटमा पर्ने खतरा रहन्छ ।

निर्वाचन कुनै प्राविधिक प्रक्रिया मात्र होइन; यो लोकतान्त्रिक वैधताको आधारशिला हो। यसका लागि सबल कानुनी र संवैधानिक फ्रेमवर्क हुनुपर्छ, जसले निर्वाचन आयोगलाई पूर्ण अधिकार दिन्छ । तर यहाँ यस्तो अस्थिर र अनिश्चयमा चुनाव गराउने जिम्मेवारी पाएको निर्वाचन आयोग नै नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा चुनावी सुनिश्चिततालाई लिएर आशंका कायम रहेका बेला सरकारले अध्यादेश मार्फत पदाधिकारी नियुक्तिको बाटो खोल्ने तयारी गरेको छ र सरकारसँग अर्को विकल्प पनि छैन तर यसमा कति राजनीतिक सहमति र स्वीकार्यता छ भन्ने कुराले गहिरो अर्थ राख्छ। प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबीच निर्वाचनको प्रक्रिया र नतिजालाई स्वीकार गर्ने न्यूनतम सहमति र विश्वास बन्न नसकेको अवस्थामा निर्वाचन आयोग एक्लैले चुनावको दायित्व बहन गर्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा सेना परिचालन गरिएकै भए पनि नागरिकले डर, त्रास र बाह्य प्रभावबिना स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न सक्ने अवस्था बन्छ भन्ने कुराको कुनै निश्चित हुँदैन ।

नेपालको संविधानले निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि सेनालाई अन्तिम विकल्पका रूपमा र निश्चित कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्र परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सेनाको प्राथमिक भूमिका राष्ट्रिय सुरक्षा र बाह्र्य खतराबाट मुलुकको रक्षा गर्नु हो। आन्तरिक राजनीतिक प्रक्रियाको सहजीकरण वा व्यवस्थापन सेनाको संवैधानिक कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन। सेनाको परिचालन विशुद्ध सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि मात्र हो।राजनीतिक शून्यता भर्ने वा राजनीतिक प्रक्रियालाई नेतृत्व गर्ने होइन । निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापनको अग्रपंक्तिमा सेनाको प्रयोगले राजनीतिक दलहरूको असफलतालाई छोप्ने र नागरिकमा लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास घटाउने जोखिम हुन्छ। नेपालको वर्तमान संकट सेना परिचालनको विकल्प खोज्नुपर्नेजति सतही छैन। यो संकटको जड संरचनात्मक र वैचारिक विचलन मा निहित छ। राजनीतिक दलहरू जनमुखी एजेन्डाभन्दा सत्ता प्राप्ति र शक्ति सञ्चयमा केन्द्रित हुँदा संवैधानिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाइएको छ। बारम्बार संसद् विघटन, अध्यादेशको दुरुपयोग र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउने प्रयासले संवैधानिक व्यवस्थामाथिको संकट बढाएको छ।