बिचौलियाको साम्राज्य के होला?

काठमाडौं । नेपालको राज्यसत्तामा हावी भएका विभिन्न क्षेत्रका बिचौलिया फेरि सक्रिय हुन थालेका छन्। उनीहरु पुराना शक्तिमार्फत उदाउने प्रयत्नमा लागेका हुन्।

जेनजी आन्दोलनले राजनीतिमा नयाँ अवस्था ल्याएपछि नेपालको राज्यसत्तामा हावी रहेको ‘बिचौलियाको साम्राज्य’ जोगाउने दबाबमा परेका छन् विघटित प्रतिनिधि सभाका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले।

यसैकारण आन्दोलनको मर्मलाई कुल्चिएर गुन्डु र सानेपाबाट प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको विषयलाई केन्द्रविन्दुमा राखी घोषित मध्यावधि चुनाव टार्ने प्रयत्न जारी रहेको छ।

सदन पुनःस्थापना आवश्यक रहेको शंखघोष एमाले अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गुन्डुबाट गरेका थिए। त्यसलाई जोडबल दिनका लागि सानेपामा जारी रहेको कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले पनि निर्णयलाई सोही दिशामा पारित गराउने कोशिश जारी राखेको छ।

चुनावमा जानुपर्ने पक्षमा एमालेको सचिवालयको बहुमत समेत रहेको छ भने कांग्रेस पदाधिकारीमा पनि चुनाव नै अबको निर्णायक बाटो रहेको ठहर भए पनि यसलाई मोड्ने कोशिशमा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका नेता जोडतोडका साथ लागेको बताइन्छ।

संसद पुनःस्थापन नगरी निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा रहेका कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालाई संसदीय दलको नेतासहित प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावसहित सदन ब्यूँताउने प्रस्ताव कांग्रेस संस्थापनले तय गरेको छ। यसो हुँदा कांग्रेसभित्रको एउटा विद्रोही शक्ति यस पथमा लागे निर्वाचन असफल हुने र स्वतः संसद पुनःस्थापना भएपछि फेरि सत्ता शक्तिमा कांग्रेस–एमाले उक्लिने धेयमा छन्। तर, त्यसपछि के होला? यसको अन्दाज यी दुवै दलले गरेका छैनन्।

जेनजी आन्दोलनबाट बनेको सरकारले भ्रष्टाचार र कुशासनको एउटा ठूलो ‘चेन’ चुँडाउन लागेको छ। यस्तो चेन चुडाउँदा सत्ता र शक्तिमा कांग्रेस–एमाले रहँदा बिचौलियाले कायम राखेको बर्चश्व भताभुङ्ग हुने निश्चित छ। यो निश्चिततालाई अनिश्चित बनाउन दुई दल कम्मर कसेर लागेका छन्।

यसको अर्को कारणचाहिँ अन्तरिम सरकारले समयमा चुनाव गराएको अवस्थामा जेनजीको आन्दोलनको प्रभावमा तीन दल पर्नेछन्। कांग्रेस, एमाले र माओवादीको जनतामा रहेको शक्ति ओरालो लाग्ने र बुढा नेता पाखा लाग्ने अवस्था आउने हुँदा जुनसुकै हालतमा निर्वाचन टार्ने बाहना खोजिने स्पष्ट नै देखिन्छ।

उच्च स्रोतका अनुसार निर्वाचन टरेको अवस्थामा जुन प्रक्रियाबाट हालको सरकार गठन भएको छ, ६ महिनामा निर्वाचन गर्न नसके स्वतः निस्क्रिय हुने र सदन पुनःस्थापना हुने अवस्था छ। यसो हुँदा जेनजी आन्दोलनको मागले सार्थकता पाउनेछैन भने उक्त आन्दोलनमा शहीद भएकाहरुको सपना पनि तुहिने निश्चित छ।

‘मुख्य दलले आन्दोलनको मर्मको साटो यसलाई भूराजनीतिक परिस्थितिर विषयान्तर गरी स्थिति फरक बनाउन खोजेका छन्’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘त्यसो हुँदा बिचौलियाको साम्राज्य जागिनेछ र नयाँ परिस्थिति आउन रोकिनेछ।’